काठमाडौं। देश अहिले कोरोना महामारीको दोस्रो लहरको चपेटामा छ। दैनकि हजारौंको संख्यामा मानिसहरु संक्रमित भइरहेका छन्। मृत्यु हुनेहरुको संख्या दर्जनौंमा छ।

शनिबारमात्र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार देशमा ८ हजार ४१८ नयाँ केस थपिएका छन्। ५३ जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म संक्रमित हुनेको संख्या ३ लाख ८५ हजार ८९० छ भने ३ हजार ३३२ ले ज्यान गुमाएका छन्। अझै सक्रिय संक्रमितको संख्या ८३ हजार ४९३ छ।

कोरोना महामारीको पहिलो लहरको पिक समय गत वर्षको कात्तिक हो। कात्तिक ५ गते देशमा ५ हजार ७४३ केस थपिएका थिए। सो दिन २६ जनाको मृत्यु भएको थियो। कात्तिकपछि नेपालमा संक्रमितको संख्या ओरालो लागेको थियो। सँगै टेस्ट संख्या पनि घटाइएको थियो।

माघ लागेपछि नयाँ केसहरु निकै कम भइसकेका थिए। फेरि चैतबाट संक्रमितको संख्या बढ्न थालेको छ। चैत यता ३ सय प्रतिशतभन्दा माथि संक्रमण बढिरहेको छ। र सबै रेकर्डहरु टुट्दै नयाँ रेकर्ड बनिरहेका छन्। अहिले परीक्षण गर्ने ५ जनामा ३ जनाको रिपोर्ट पोजेटिभ आउने गरेको छ।

दक्षिणी मुलुक भारतमा फागुनको दोस्रो हप्तादेखि नै कोरोनाको दोस्रो लहर शुरु भएको थियो। त्यसको प्रभाव नेपालमा चैतबाट शुरु भयो। वैशाख जान लाग्दै हाहाकारको अवस्था छ।

यसरी कोरोना निक तिब्र रुपमा फैलियो ? चासोको विषय छ। तर, उत्तर त्यति सजिलो छैन। कोरोना संक्रमण शान्त रहेको बेला देशको राजनीति अशान्त थियो। र दलहरुको यही भूमिकाले कोरोना संक्रमण फैलाउनमा सहयोग गरेको चर्चा भइरहेको छ। तर, दलहरुका कार्यक्रम र कोरोना संक्रमण बढ्नुलाई सिधै जोड्न मुस्किल छ।

दलहरुबीच सडकमा मानिस उतार्ने प्रतिस्पर्धा नै चल्यो। यस्ता राजनीतिक कार्यक्रममा मास्कको समेत प्रयोग देखिएन। सामाजिक दूरी कायम गर्ने विषय त कल्पनासमेत गरिएन।

जसले कोरोना संक्रमण फैलाउन सहयोग पुर्याएको संकेतहरु भने देखिन्छन्।

पुस ५ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मध्यावधि चुनावको घोषणा गरे। सो दिन नेपालमा ५८८ जना संक्रमित भएका थिए भने ११ जनाको मृत्यु भएको थियो।

प्रतिनिधिसभा सभा विघटनको विरोधमा उनकै पार्टी तत्कालीन नेकपाको प्रचण्ड–माधव समूहले सरकारको सो कदमविरुद्ध सडक कार्यक्रम गर्यो। प्रतिउत्तरमा नेकपाको ओली समूहले पनि सडकमा मानिसहरु उतार्यो। विपक्षी दलहरु पनि के कम काँग्रेस, जनता सामाजवादी पार्टीहरुले पनि सडक कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिए। यो क्रम फागुन ११ मा सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरेको दिनसम्म जारी रह्यो। माघ १५ गते शून्य मृत्यु भएको दिन २९६ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो।

फागुन १२ पछि दलहरु कोठे छलफलमा व्यस्थ भए। यो क्रम वैशाख १६ मा देशको राजधानी काठमाडौंमा निषेधाज्ञा जारी गर्दासम्म जारी रह्यो।

यहीबीचमा कोरोनाको संक्रमण तिब्र रुपले बढेकाले सरकार र सबै दलहरुले कोरोना संक्रमण फैलाउनमा सहयोग गरेको शनिबार प्राप्त एक तथ्यांकले देखाउँछ।

आगामी सोमबार बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकको तयारीका लागि संसद सचिवालयले सबै सांसदहरु, सचिवालयका कर्मचारी र पत्रकारहरुको कोरोना परीक्षण गर्यो।

परीक्षण १ हजार २३४ जनाको परीक्षण गर्दा १६१ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। ती मध्ये १९ जना त सांसदमात्र छन्। त्यो पनि सत्तारुढ दल एमालेका सांसदहरु धेरै छन्।

यसरी संक्रमित हुने सांसदहरु दलको बैठकमा निरन्तर सहभागी भइरहेका व्यक्ति हुन्। उनीहरु संक्रमित हुँदा उनीहरुले अन्य कतिलाई संक्रमण सार्नमा सहयोग पुर्याए त्यो भने खोज्न मुस्किल छ। तर, संक्रमण फैलाउनमा उनीहरुको केही न केही भूमिका भने छ।

अहिले संघीय सरकारका ४ जना मन्त्रीहरु संक्रमित छन्। एमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल पनि संक्रमित छन्। मन्त्रीहरु भानुभक्त ढकाल, मणिचन्द्र थापा, टोपबहादुर रायमाझी र जुली कुमारी महतो संक्रमित छन्। पर्यटन मन्त्री ढकाल संक्रमित पुष्टि हुनुभन्दा केही दिन अगाडिमात्र राम सीताको मुर्ति काठमाडौंबाट चितवनको अयोध्यापुरीमा लग्ने कार्यक्रममा सहभागी थिए। र अयोध्यापुरीमा ठूलो मास जम्मा गरिएको थियो।

सरकार पक्षीयमात्र होइन विपक्षी दलका नेताहरु पनि अहिले संक्रमित छन्। काँग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा र केन्द्रीय सदस्य शंकर भण्डारी संक्रमित छन्।
यस्तै जसपाका नेता तथा सांसद लक्ष्मणलाल कर्ण पनि संक्रमित छन्।

पुस ५ को राजनीतिक घटनक्रमपछि दलहरु सडकमा निस्कँदा चिकित्सकहरुले विभिन्न माध्यमबाट कोरोनाको संक्रमण फेरि फैलिन सक्ने चेतावनी दिइरहेका थिए। तर, न सरकारले उनीहरुको कुरा सुन्यो न दलहरुले नै।

त्यसो त भारतमा संक्रमण फैलिन थालेपछि सीमा व्यवस्थित गर्न सचेत चिकित्सकहरुले गराएका थिए। तर, गरिएन। भारतको उत्तरप्रदेशको बहराइच जिल्लासँग सीमा जोडिएको बाँकेको नेपालगञ्जमा जब भयावह अवस्था आयो अनिमात्र सीमामा कडाई गरियो।