काठमाण्डौ। कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि सरकारले निषेधाज्ञाको अवधि बढाएर जेठ २१ गतेसम्म पुर्याएको छ। कोरोना संक्रमण दर क्रमश घटिरहेको अबस्थामा सरकारको यो निर्णयले संक्रमण नियन्त्रणमा ल्याउन अझ सहयोग पुग्ने अनुमान गरिएको छ। तथापी प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत सार्वजनिक गरिएका जानकारीहरुप्रति नागरिकले प्रश्न समेत गर्न थालेका छन्।

निषेधाज्ञा शुरु गरिएको चारहप्तापछी संक्रमण बिस्तारै घट्ने क्रममा देखिन्छ भने गरिखाने बर्गको जनजीवन कष्टकर हुदै गइरहेको छ। निषेधाज्ञा कसरी सहज बनाउँदै लाने र प्रभावितहरुको दैनिकी कसरी सहज बनाउने भनेर सरकारी योजना र कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गर्नुपर्ने बेलामा उल्टो कडाइले सरकारी कदमप्रति संसय पैदा गरेको छ।

सरकार अहिले चौतर्फी आलोचना खेपीरहेको छ। सरकार काम चलाउ छ। अस्पतालमा पर्याप्त शैया छैनन्। भएका शैयाहरु पाउन पनि सर्वसाधारणले ठुला मान्छे वा नेता गुहार्नु पर्ने अवस्था छ। शैया पाइए अक्सिजन पाइन्न। अक्सिजन भेटिए आइसियु हुन्न। जटिल अबस्थाका बिरामीका लागि भेन्टिलेटरको उस्तै समस्या छ। ‍औपचारिक छलफल, वार्ता तथा पत्राचार गरिने बाहेक  खोप ल्याउन ठाेस पहल भएको प्रमाण भेटिदैन। खाेप कहिले आउला भन्ने आम नागरिक प्रश्नमा स्वास्थ्य मन्त्री कि त तर्किन्छन् कि टर्रो जवाफ दिन्छन्।

यस्तो बेलामा नागरिकले आफ्नो ज्यान आफै जोगाउनुको विकल्प नहुदाँ बिना काम र कारण को निस्केला र सडकमा लुखुर लुखुर बरालिन? किनभने मानिसहरु अत्यन्त डराएका छन्। कोरोनासँग भन्दा पनि कोरोना लागेपछी उपचार नपाइ मरिएला भन्नेमा डर धेरै छ। यस्तो डर हुनु भनेकाे सरकारप्रति उनीहरुको विश्वास नहुनु हो। किनभने सरकारले विश्वसनीय काम गर्न पनि सकेको छैन। नागरिकमा सरकारप्रति भएको शंका मेटाउन सकेको छैन।

नागरिक आफै सचेत भएका बेला र संक्रमण दर पनि घटिरहेका बेला निषेधाज्ञामा कडाई किन भैरहेकाे छ? आम मानिसमा त्राससँगै प्रशासनसँग प्रश्न पनि छन्। सर्बत्र आलोचित सरकारले आफ्नो बिरुद्धमा आन्दोलना होला, मानिसहरु सडकमा निस्केलान् भन्ने डरले त निषेधाज्ञा कडाइ गरेको हैन?

यस्तो प्रश्न त्यत्तिकै उब्जेको पनि हैन। स्वास्थ्य संकटकालको कुरा पहिल्यैदेखि उठेको छ। निषेधाज्ञा लगाउन नागरिकले नै दबाव दिएका थिए। तर सरकारले शुरुमा सुनेन। फलस्वरुप निषेधाज्ञा लगाउने बेलासम्म आइपुग्दा धेरै ढिलो भैसकेको थियो र अहिलेको स्थिति आइलाग्यो।

स्वास्थ्य संकटकाल लगाउने बिषयमा सरकार अहिलेपनि अनिर्णयको बन्दी नै छ। कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि कडा कानूनको माग पहिले पनि भएकै थियो। तर अहिले आएर सरकारले अध्यादेश ल्याएको छ। यो सबै एकैपटक किन भइरहेछ? किनभने सरकारको असफललता लुकाउन, सरकार बिरोधी गतिबिधि हुन नदिन र आफ्नो नालायकी ढाक्न सरकारलाई निषेधाज्ञा लगाउनु भन्दा सजिलो के होला र भन्ने नागरिक प्रश्नहरु केबल प्रश्नमात्र होलान् तर?