काठमाडौं। साधारणतया विकास निमार्णका कार्य गर्न सरकारले आन्तरिक र बाह्य ऋण लिने अन्तराष्ट्रिय अभ्यास छ। नेपालमा पछिल्ला केही वर्षहरुमा सरकारले लिने सार्वजनिक ऋणको भार निकै बढेको छ। गत शुक्रबार मात्रै सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को आर्थिक सर्वेक्षणले गएको फागुनसम्म सरकारको तीर्न बाँकी खुद सार्वजनिक ऋण १५ खर्ब ८९ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ पुगेको देखाएको छ।

तीन करोड जनसंख्याले उक्त मात्राको रकमलाई भाग लाउँदा प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा ५२ हजार ३ सय ७५ रुपैयाँ राष्ट्रिय ऋण थुप्रियको छ। गत वर्षको सोही अवधिमा ३९ हजार प्रतिव्यक्ति ऋण रहेकोमा एक वर्षभित्र मात्रै प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा १३ हजार श्रृणभार थपिएको छ।

विगतको आँकडाअनुसार केपी शर्मा ओलीले सरकारको नेतृत्व गरेपछि सार्वजनिक ऋण करिब तीन वर्षमा नै दोब्बरले बढेको छ। ओली सरकार आएपछि मात्रै यो रकम करिब ७ खर्ब रुपैयाँ बढेको छ। यो सरकार आउनुपूर्व ९ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण थियो।

यसरी पछिल्ला केही वर्षमा सार्वजनिक ऋणको हिस्सा ह्वात्तै बढेको र आर्थिक परिसूचक पनि नकारात्मक अवस्थामा रहेकोले यो विषयमा चौतर्फी चिन्ता र चाँसो बढेको छ। सरकारले यस्तो रकम साधारण खर्चमा प्रयोग गरेमा र प्रतिफल दिने ठाउँमा प्रयोग नगरेको खण्डमा देशमा गम्भिर आर्थिक संकट निम्तिन सक्ने अर्थका जानकारहरु बताउँछन्।

यस्तो छ सार्वजनिक ऋणको अवस्था

सरकारले प्रत्येक वर्ष निमार्ण गर्ने बजेट खर्चको स्रोतस्वरुप सार्वजनिक ऋण लिने गर्दछ। सरकारको राजस्व स्रोत र वैदेशिक अनुदानबाट अपुग हुने विनियोजनका लागि आवश्यक रकम आन्तरिक र वैदेशिक ऋणबाट बेहोरिन्छ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनामा मात्रै मुलुकले तिर्न बाँकी खुद सार्वजनिक ऋण करिब पौने २ खर्ब रुपैयाँ बढेको छ। यस हिसाबले गत असारदेखि फागुनसम्म संघीय सरकारले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण करिब १२ प्रतिशत बढेको छ।यो कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को  ३७.३ प्रतिशत हिस्सा हुन आउँछ। यो हालसम्मकै इतिहासमा उच्च ऋणभार हो।

हरेक वर्ष अर्थमन्त्रीले बजेट विनियोजनका क्रममा स्रोतका रुपमा परिचालन हुने सार्वजनिक ऋणको अनुमान पेस गर्छन्। यो रकमको हिस्सा बजेटमा प्रत्येक वर्ष जसो बढ्दै गएकोले आगामी समयमा यस्तो श्रृणभारको हिस्सा बढ्ने अनुमान लगाउन गाह्रो छैन।

सरकारले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनामा मात्रै मुलुकले तिर्न बाँकी खुद सार्वजनिक ऋण करिब पौने २ खर्ब रुपैयाँ बढेको छ। यस हिसाबले गत असारदेखि फागुनसम्म संघीय सरकारले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण करिब १२ प्रतिशत बढेको छ।

यो कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को  ३७.३ प्रतिशत हिस्सा हुन आउँछ। यो हालसम्मकै इतिहासमा उच्च ऋणभार हो। यसअघि आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सरकारले तिर्न बाँकी खुद सार्वजनिक ऋण जीडीपीको अनुपातमा २७.२ प्रतिशत थियो।

पछिल्ला केही वर्षहरुमा सरकारले बजेटको सा्रेतमा आन्तरिक र बाह्य श्रृणको हिस्सा ह्वात्तै बढाउँदै लगेको छ। यसको प्रत्यक्ष असर प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा दिन प्रतिदिन गुणनात्मक रुपमा ऋणभार थुप्रिँदै गएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७६ /७७ मा ४ खर्ब ९४ अर्ब सार्वजनिक श्रृण लिने घोषणा गरिएको थियो। चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा ५ खर्ब २५ अर्ब र आगामी आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक ऋणबाट ५ खर्ब ५९ अर्ब स्रोत परिचालन गर्ने गरी बजेट निमार्ण गरिएको छ। यसरी बजेटमा सार्वजनिक श्रृणको हिस्सा बढाउँदै लगिएको छ।

यस्तै पछिल्ला ४ वर्षको सार्वजनिक ऋणको तथ्यांक हेर्दा निरन्तर उकालो लागेको देख्न सकिन्छ। २०७४ /७५ मा कुल सार्वजनिक ऋण ९ खर्ब १५ अर्ब, २०७५ /७६  मा १० खर्ब ४९ अर्ब, २०७६ ०७७ मा १४ खर्ब १९ अर्ब र २०७७ /७८ को ८ महिनामा १५ खर्ब ८९ अर्ब पुगेको छ।

क्रमशः यी वर्षहरुमा प्रति व्यक्ति ऋण ३० हजार १ सय ७३,  ३४ हजार ५ सय ८१,  ४६ हजार ८ सय १८ र चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म ५२ हजार ३ सय ७५ पुगेको छ।

बजेटमा ऋणको हिस्सा वृद्धि हुनुमा सरकारले वैदेशिक सहायतामा आएको कटौती, महामारीका कारण राजस्वमा आएको कमी लगाएतका कारण लाई प्रमुख मानेको छ। सार्वजनिक श्रृणको सदुपयोग भइरहेको अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको भनाइ छ।

किन चाहिन्छ सार्वजनिक ऋण  ?

सार्वजनिक ऋणको तथ्यांक अत्याउने खालको भए पनि यस्ता ऋण अर्थतन्त्रका लागि अत्यावश्यक मानिन्छन्। विकसित मानिएका अमेरिका, चीन, भारत लगाएतका मुलुकको सार्वजनिक ऋण लिएर त्यसको लाभ उठाउँदै आएका छन्।

र अहिले पनि अमेरिकाको प्रती व्यक्ती राष्ट्रिय ऋण ८२ लाख ३२ हजार छ। त्यस्तै आर्थिक वृद्धिमा छोटो समयमा फड्को मारेका छिमेकी देश चीनको प्रति व्यक्ति राष्ट्रिय श्रृण ६ लाख ८१ हजार छ। दक्षिण एशियामा सबैभन्दा कम श्रृण लिने देशहरुमा नेपाल पर्दछ।

आर्थिक नीति कार्यान्वयनमा सघाउ पुर्याउन, सरकारी क्रियाकलापका लागि पर्याप्त कोष जुटाउन, निजी तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रसँग सम्बन्ध बढाउन र लगानी मैत्री वातारण तथा रोजगार सिर्जना गर्न सार्वजनिक ऋण आवश्यक हुन्छ। र, सोही आवश्यकता पूर्ति गर्न बजेटले सार्वजनिक ऋण उठाउने उल्लेख गरेको छ।

बहुआयामिक असर पर्न सक्छ : डा. डिल्लीराज खनाल अर्थविद

अहिलेसम्म कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा सार्वजनिक हिसाबको श्रृण अनुपात चिन्ताजनक नभएको तर, पछिल्ला केही वर्षहरुले भने झस्काएको अर्थविद डा. डिल्लीराज खनाल बताउँछन्।

उनले सार्वजनिक ऋण प्रयोग कुन क्षेत्र र कसरी हुन्छ भन्ने कुराले धेरै महत्व राख्ने बताए। उनले भने,  ‘यसको महत्वपूर्ण र हेर्नु पर्ने पक्ष सरकारले लिने ऋण ठिक ठाउँमा प्रयोग भएको भएन भन्ने हो। यस्तो रकम उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी हुनुपर्छ र सावाँ व्याज भुक्तानी गर्न सक्ने अवस्थामा हुन जरुरी छ।’ त्यसको सँगसँगै दिगो विकासका आधार र गतिहरु पनि सकारात्मक हुनु पर्ने उनको भनाइ छ।

यस्तो ऋण लिएका आयोजनाहरुको छिटो र पार्दशी रुपमा कार्यन्वयन हुनुपर्ने उनले बताए। ‘जुन ढंगल आयोजना र परियोजना परिचालन गर्र्छौ त्यसमा ५ वर्षको आयोजना १० वर्ष, ५ अर्बको भनिएको ठाउँमा लागत बढेर १० अर्ब र त्यसको गुणस्तरमा पनि समस्या हुँदै गएको छ,’ उनले भने।

यस्तो अवस्थामा छिटो रिर्टन दिन सकिएन भने त्यसले भविश्यमा देशको अर्थनत्त्र मन्दीको फन्दामा गएर बहुआयामिक असर पर्ने उनको भनाइ छ।

आगामी मौद्रिक नीतिले आवश्यक कदम चाल्नु पर्छ  : डा. चिरञ्जीवी नेपाल पूर्व गर्भनर

सार्वजनिक ऋण हरेक देशमा लिने प्रचलन भएपनि त्यही सिको गरेर दुरुपयोग तिर गइयो भने अर्थतन्त्रमा ठूला संकट आउने बताउँछन् राष्ट्र बैंकका पूर्व गर्भनर तथा अर्थविद डा. चिरन्जीवी नेपाल। उनले सरकारले श्रृण लिदा वित्तीय अनुशासनलाई ख्याल गरेर लिनु पर्ने बताए।

बाह्य ऋण बाध्यात्मक अवस्थामा मात्रै लिनु पर्ने बताउँदै उनले श्रृण लिएको खण्डमा छोटो समयमा धेरै प्रतिफल दिने आयोजनामा लगानी गर्नको लागि मात्रै ऋण लिनु पर्ने बताए।

उनले भने,  ‘सार्वजनिक ऋण लिएर उपयोग भएन भने भोलि त त्यसको व्याजसहितको साँवा तिर्नु पर्छ। मनलाग्दी सार्वजनिक ऋण लिएर जथाभावी खर्च गर्ने र त्यसको बार्षिक अर्बो व्याज तीर्नु पर्ने हुन्छ। त्यो व्याजमात्रैको रकमले पनि थप आयेजना निर्माण र लगानी गर्न सकिन्छ। तर, जथाभावी ऋण लिएर एकातिर ऋणको सही सदुपयोग नगर्ने र अर्कोतिर व्याज पनि तीर्नु पर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ। यसले सरकारको अनावश्यक दायित्व बढ्न जान्छ।’

यसरी सही सरकारले लिएको ऋणको सदुपयोग नभएमा दूरगामी असर पार्ने र मुलुक ऋणमा डुब्ने खतरा हुने उनको भनाइ छ। यस्तै आन्तरिक ऋणको हिस्सा बढेको अवस्थामा बजारमा पैसाको चाप बढ्न गई महंगी बढ्ने बताउँदै उनले त्यसको प्रत्यक्ष मारमा गरिब वर्ग पर्ने बताए।

केन्द्रीय बैंकको मौद्रिक नीतिले यसलाई नियन्त्रण गर्नु पर्ने विश्वव्यापी प्रचलन भएकोले राष्ट्र बैंकले यसमा आवश्यक कदम चाल्नु पर्ने उनको भनाइ छ।