काठमाडौं। भारतको दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाल केन्द्र सरकारप्रति निकै आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भएका छन् । दिल्लीमा हरेक घरमा खाद्यान्न पुर्याउने प्रदेश सरकारको योजनालाई केन्द्र सरकारले रोक लगाएपछि मुख्यमन्त्री केजरीवालले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै केन्द्र सरकारले आफ्नो योजनामा रोक लगाएर खाद्यान्न माफियालाई सहयोग गर्न चाहेको आरोप लगाएका छन् ।

पत्रकार सम्मेलनमा केजरीवालले भने ‘यदि तपाइँ खाद्यान्न माफियाको साथमा उभिनुहुन्छ भने गरिबको साथ कसले दिन्छ ? यदि यो देशमा पिज्जा, बर्गर, स्मार्टफोनको होम डेलिभरी हुन सक्छ भने खाद्यान्नको किन हुन सक्दैन ?’ दिल्लीमा अर्को हप्तादेखि खाद्यान्न घरमै पुर्याउने काम सुरु हुँदै थियो । सबै तयारी भइसकेको अवस्थामा केन्द्रले यो योजनामा रोक लगाएको भन्दै केजरीवालले यो योजनाको लागि राज्य सरकार सक्षम रहेको र आफूहरुले केन्द्रसँग कुनै विवाद नचाहेको बताए । आफूहरुलाई गरिबको लागि काम गर्न दिन उनले आग्रह गरे ।

केजरीवालले अगाडि भने ‘हामीले यसको नाम मुख्यमन्त्री घर–घर राशन योजना राखेका थियौं । तपाइँले त्यतिबेला भन्नुभयो कि योजनामा मुख्यमन्त्री नाम आउन सक्दैन । हामीले तपाइँको कुरा मानेर नाम हटायौं । अब तपाइँले यो योजना हामीले केन्द्रसँग अनुमति नलिएको भनेर खारेज गर्नुभयो । हामीले यो योजनाका लागि केन्द्र सरकारसँग ५ पटक अनुमति लिएका थियौं ।’ केन्द्रले अदालतमा आफ्नो योजनामाथि आपत्ति नजनाएको तर अहिले रोकेको भन्दै केजरीवालले कानुनी रुपमा आफूहरुलाई केन्द्रसँग अनुमति लिन आवश्यक नहुँदा पनि आफूले केन्द्रलाई पत्र लेखेको बताए ।

केजरीवालले भने ‘केन्द्र सरकारका अधिकारीहरुले भनिरहेका छन् कि यो खाद्यान्न केन्द्रको हो त्यसैले दिल्लीले जस किन लिने ? मैले जस लिइरहेको छैन कृपया लागू गरिदिनुस् । दुनियाँसँग भन्नेछु कि मोदीजीले योजना लागू गर्नुभयो । यो खाद्यान्न आम आदमी पार्टीको पनि होइन र भाजपाको पनि होइन । यो खाद्यान्न त यो देशका जनताको हो र यो खाद्यान्न चोरी रोक्ने जिम्मेवारी हामी दुईको हो ।’ केजरीवाल सरकारले १५ मेमा निःशुल्क खाद्यान्न बाँड्ने निर्णय गरेको थियो । १८ मेमा स्वयं केजरीवालले ७२ लाख जनताको घरमा खाद्यान्न पुर्याउने बताएका थिए । यो योजनामा हरेक परिवारलाई १० किलो खाद्यान्न दिने तयारी थियो ।