मानव श्रृष्टिमा महिला र पुरुषको समान योगदान रहन्छ। जैविक भिन्नता बाहेक अन्य केही भिन्नता नरहेका यि दुईबीच महिलालाई भने हाम्रो समाजमा विभेद, अन्याय, असमानता, बहिष्कार, दमन तिरस्कारले हेर्ने कुसंस्कृति व्याप्त छ।

पितृसत्तात्मक सोच हावी रहेको हाम्रो समाजमा महिला दोश्रो दर्जाको नागरिकका रुपमा अपहेलित हुनुपर्ने, कानुन, संविधानले सुरक्षित गरिदिएका हाम्रा महिला अधिकारको निर्वाद रुपमा प्रयोग गर्न पनि हिच्किचाउनु पर्ने अवस्था विद्यमान छ।

विभिन्न युगहरुमा विभिन्न नाम, सम्मानले पुजिने नारी वर्ग कलियुगमा आइपुग्दा कतै धर्मका नाममा, कतै संस्कार, संस्कृतिका नाममा त कतै दलित, अपांग, एकल महिला जस्ता अनेक नामले अपमान, आक्रमण, तिरस्कार, हिंसाको सिकार भएका छन्।

महिला अधिकारका लागि समर्पित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय छ, राष्ट्रिय बालबालिका तथा ज्येष्ठ मन्त्रालय, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय बालबालिका तथा ज्येष्ठ मन्त्रालय अन्तर्गतको महिला तथा बालबालिका विभाग आदि छन्। साथै, अन्य सरकारी, गैरसरकारी, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था तथा निकायहरुको पनि निरन्तर सक्रियता छँदैछ।

महिलाहरुका हक अधिकार एवं प्रतिनिधित्वको सुरक्षाका लागि मूल कानुनको रुपमा जनमैत्री नेपालको संविधान छ। त्यस्तै, राष्ट्रिय महिला आयोग ऐन, घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय ) ऐन, बोक्सीको आरोप (कसुर र सजाय) ऐन, जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत तथा भेदभाव (कसुर र सजाय ऐन), निजामती सेवा ऐन, मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार ऐन, मुलुकी अपराध सहिता, मुलुकी देवानी सहिता जस्ता ऐनहरु तथा आवधिक योजना तथा बजेटले पनि महिला अधिकारहरु सुरक्षित गर्दै आएका छन्।

मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार विरुद्धको दिवस, लैङ्गिक हिंसा विरुद्धका १६ दिने अभियान, दिगो विकासका लक्ष्यमा समेटिएको लैङ्गिक समानतादेखि सिड समितिले महिला अधिकारका बिषयमा तोकिदिएका लक्ष्यमा हाम्रा हालसम्मका उपलब्धी तथा आगामी दिनमा थप सुधार गरिनुपर्ने बिषयहरुले पनि महिला अधिकारको स्थापनामा अहम भूमिका खेल्दै आएको छ।

नेतृत्व विकासमार्फत राज्यका सबै तहमा महिलाको समान प्रतिनिधित्व सुरक्षित गरी राज्य निर्माणमा समान सहभागिता स्थापित गर्न आवश्यक छ। संविधानले परिकल्पना गरेको समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक एवं समतामूलक समाजको निर्माणका लागि पनि महिलाहरु अधिकार सम्पन्न हुनैपर्छ।

हालै जेठ १६ गते मनाइएको तेश्रो राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवसले तय गरेको महिलाको सुरक्षा र अधिकार संकटकालीन व्यवस्थापन हाम्रो सरोकार बिषयक नाराले सबैले महिला अधिकारलाई उच्च प्राथमिकता दिन खोजेको देखिन्छ।

हाम्रो बिडम्बना भन्नु पर्छ, कानुन छ कार्यान्वयन छैन, महिलाका बिषयमा बहस तथा कार्यक्रमहरु केबल सहर केन्द्रित बनेका छन् जसले गर्दा महिलाको आर्थिक, शैक्षिकस्तर उठाउन सकिएको छैन् । महिलाका लागि भएका आरक्षण, अधिकार, श्रोत साधन माथिको पहुँच टाठा बाठाहरुको मात्रै छ।

भात, भान्सा डोको नाम्लो आदिले महिलालाई थिचि नै रहेको छ। महिलाहरुले लडेर संविधान तथा कानुनमार्फत सुरक्षित गराइएका हक अधिकार तथा पदहरुमा अझै पुरुष प्रधान समाजले महिलालाई रुचाएको अवस्था छैन।

हाम्रो समाज संस्कार, संस्कृति, चिन्तन तथा व्यवहारहरु महिलामैत्री बनाउन अझै धेरै पक्षहरुमा उल्लेख्य सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ, जसका लागि राष्ट्रिय महिला आयोग सजग एवं जिम्मेवार हुनेछ।

जबसम्म हाम्रा महिलाहरुलाई अधिकार स्वतस्फूर्त रुपमा दिने वातावरण बन्दैन तबसम्म महिलालाई सचेत, शिक्षित बनाई आफ्ना अधिकार प्राप्तिका लागि लड्न आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, कानुनी, शैक्षिक रुपमा सबल बनाउँदै जानुपर्छ।

घाँस दाउरा र चुलो चौकोबाट माथि उठाउँदै अधिकार सम्पन्न एवं राज्यका सबै तहमा महिलाको समान प्रतिनिधित्व सुरक्षित गरी सन्तुलित राज्य निर्माण गर्नु आजको आवश्यकता हो, जसमा राष्ट्रिय महिला आयोग लागिपरेको छ।

महिलाहरुको हक अधिकार कानुनमा सुरक्षित हुँदैमा महिला अधिकार सम्पन्न हुँदैन भन्ने कुराको ज्वलन्त उदाहरण हो हाम्रो देश। कानुनमा महिला हक अधिकारका विविध बिषय उल्लेखित छन् तरपनि समाजमा महिलाहरु अधिकार विहीन र निही छन्, जसका कारण हिंसाका घटना घटिरहेका छन्।

अब एकातर्फ समय सापेक्ष कानुन निर्माण गर्ने अर्कोतर्फ बनेका कानुनको प्रयोग, अनुगमन, परिमार्जनको पाटोलाई प्रभावकारी बनाई महिलालाई अधिकार सम्पन्न गराउनु पर्छ। संघीय व्यवस्था अनुरुपका तीनवटै तहका सरकारहरु आफू अनुकूलका कानुन संविधानतः तोकिएका क्षेत्राधिकारभित्र बनाउन सक्ने हुँदा महिलामैत्री कानुन निर्माण गरी एकातर्फ महिलाहरुलाई अधिकार सम्पन्न गराइनु पर्छ भने अर्कोतर्फ शिक्षा, रोजगारीमार्फत सबल, सक्षम र हरेक हिसाबले आत्मनिर्भर महिलाहरु निर्माण गर्दै जानुपर्छ।

नेतृत्व विकासमार्फत राज्यका सबै तहमा महिलाको समान प्रतिनिधित्व सुरक्षित गरी राज्य निर्माणमा समान सहभागिता स्थापित गर्न आवश्यक छ। संविधानले परिकल्पना गरेको समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक एवं समतामूलक समाजको निर्माणका लागि पनि महिलाहरु अधिकार सम्पन्न हुनैपर्छ।

महिलाको हकहितको संरक्षण र सम्वद्र्धन गरी विकासको मूल प्रवाहमा महिलालाई प्रभावकारी रुपमा समाहित गर्न तथा महिलाको समग्र विकास गरी लैगिक न्याय कायम गर्ने उद्देश्यले स्थापित राष्ट्रिय महिला आयोगको भूमिका पनि महिला अधिकार स्थापित गर्ने दिशामा निरन्तर लागि पर्ने छ।

यसै क्रममा महिला आयोगले हेल्पलाईन तथा अन्य माध्यमबाट आयोगमा आएका महिला उजुरीहरुको सम्बन्धमा तदारुकताका साथ कारबाही गर्दै आएको छ। कोभिड १९ ले सिर्जना गरेको बिषम परिस्थितमा महिला हिंसाका घटना घट्न नदिन विभिन्न मितिहरुमा सरोकारवाला सरकारी निकाय, स्थानीय तह, महिलाका हक अधिकारका सवालमा क्रियाशिल निकायहरुबीच भर्चुअल माध्यमबाट छलफल गरी महिला हिंसा न्यूनिकरण तथा भएका हिंसामा तत्कालै महिलाहरुको उद्धार, राहत तथा न्याय दिलाउने कार्यका बिषयमा बहस भएको थियो।

आयोगले लगडाउन अवधिमा हुन सक्ने महिला हिंसा न्यूनिकरण गर्ने हेतुले आयोगका माननीय अध्यक्षको अध्यक्षतामा लैंगिक हिंसा रोकथाम तथा नियन्त्रणसम्बन्धी २१ सदस्यीय उच्चस्तरीय अनुगमन तथा समन्वय समिति गठन गरेको छ। जसमा विभिन्न सरकारी, गैरसरकारी साथै महिला हिंसा न्यूनिकरणका क्षेत्रमा क्रियाशिल संघसंस्थाको सहभागिता रहेको छ।

विभिन्न तहका सरकार तथा निकायहरुसँग सहकार्य एवं समन्वयमार्फत महिला हिंसा न्यूनिकरण गर्न संयुक्त रुपले अघि बढ्ने हेतुले यो समितिले आफ्नो काम गर्दै आएको छ। लगडाउन अवधिमा महिला हिंसाका घटनालाई बिशेष प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गराउन तथा पिडितलाई तत्कालै उद्दार, राहत, पुनःस्थापना तथा न्याय प्राप्तिका लागि पहल गर्न सबै तहका सरकार तथा निकायहरुको ध्यानाकर्षण समेत गरेको छ।

यस अवधिमा आयोगले आएका महिला हिंसाका घटनाहरुलाई आफैँ उपस्थित भएर सम्बोधनको प्रयास गरेको छ भने ललितपुर, बनेपा तथा धुलिखेलमा रहेका आइसोलेसन सेन्टरहरुमा महिलाहरुको अवस्था बारे बुझ्न पदाधिकारीहरुको समेत सहभागितामा अनुगमन गरेको छ।

पछिल्लो समय दोश्रो चरणको कोरोना संक्रमणको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले घोषणा गरेको निषेधाज्ञाको अवधिमा समेत दर्ता हुन आएका महिला हिंसाका घटनाहरुलाई आयोगले निष्पक्ष रुपमा छानबिन गरिराखेको छ।