काठमाडौं। कहिले बेञ्चमै न्यायाधीशको विरोध हुने त कहिले न्यायाधीशले नै अर्को न्यायाधीशको विरोध गर्नेजस्ता गैरन्यायिक गतिविधिले निकै तातेकोसर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका विभिन्न रिटमा केही अस्वाभाविक दृश्यहरु पनि पाइएका छन्। यी दृश्यहरुलाई डिसी नेपालले सूत्रबद्ध गर्ने प्रयास गरेको छ।

दृश्य नम्बर १.

ओलीपक्षका मुद्दाको विजोक

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा हालिएका चारवटा मुद्दाको विजोक भएको छ। सर्वोच्चको संबैधानिक इजलासले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाइपाऊँ भन्ने जिकिरसहित नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, एमालेको माधव नेपालपक्ष, माओवादी केन्द्र र जसपाको उपेन्द्र यादव पक्षका सांसदहरुको हस्ताक्षरसहित पेश भएको मुद्दामा मात्र छलफल गर्ने आदेश दिएपछि ती मुद्दाको विजोक भएको हो।

चार वकिलहरुले दायर गरेको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसहित विरुद्धका चारवटा मुद्दामा केपी ओलीलाई नै प्रधानमन्त्री घोषित गरी पाऊँ भन्ने जिकिर गरिएको थियो। यी चार मुद्दाबारेसर्वोच्चले केही बोलेको छैन। प्रतिनिधिसभा विघटन सदर भयो भने त ती मुद्दाको अर्थ रहेन किनकि सरकार गठनको प्रश्न नै नआउने भयो।

यदि संसद पुनस्र्थापना भई देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु भन्ने आदेश दिने अवस्था भयो भने ओलीलाई प्रधानमन्त्री घोषित गरिपाऊँ भन्ने ती मुद्दा कसरी सुनुवाई हुन्छन् त? यसबारे केही नबोलिनुले संबैधानिक इजलास कतै पूर्वाग्रही त बनेन ? भन्ने प्रश्न उठाउनेहरुलाई बल दिएको छ।

यसबारे एकैदिन जम्मा ३० वटा मुद्दाहरु दर्ता भएका थिए। जसमध्ये राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको निर्णय गलत छ, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री घोषणा गरिनुपर्छ भन्ने जिकिरसहितका २५ वटा मुद्दा छन्।

यदि संसद पुन:स्थापना भई देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु भन्ने आदेश दिने अवस्था भयो भने ओलीलाई प्रधानमन्त्री घोषित गरिपाऊँ भन्ने ती मुद्दा कसरी सुनुवाई हुन्छन् त? यसबारे केही नबोलिनुले संबैधानिक इजलास कतै पूर्वाग्रही त बनेन ? भन्ने प्रश्न उठाउनेहरुलाई बल दिएको छ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणाले यी २५ मुद्दाहरुलाई हाल हेर्ने आदेश भएको मुद्दा फैशला भएपछि सो फैशलासहित पेश गर्नू भन्ने आदेश दिएका छन्। राणा नेतृत्वको इजलासले हेर्ने भनेको मुद्दा देउवासहितका सांसदहरुले दायर गरेको मुद्दा हो।

बाँकी चारवटा मुद्दा हाल न त संबैधानिक इजलासमा हेर्ने आदेश भएको छ न अरु कुनै इजलासमा। यी मुद्दामा राष्टपति विद्या भण्डारीले केपी ओलीको दावीलाई सदर गर्दै उनलाई नै प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नुपर्नेमा नगरेकोले ओलीलाई नै प्रधानमन्त्री नियुक्ति गराउने आदेशको माग गरिएको छ।

दृश्य नम्बर २
दुई न्यायाधीशमाथि दोषारोपण

उपरोक्त ३० रिटहरु प्रथम सुनुवाईको लागि पेश भई क्रमैसँग शुरु हुँदै क्रमसंख्या ९ (झ) सम्म प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणा र न्यायाधीशहरु दीपककुमा कार्की, तेजबहादुर केसी, आनन्दमोहन भट्टराई, र बमकुमार श्रेष्ठको संबैधानिक इजलास थियो।

सो नम्बरको मुद्दाको पालो आएपछि माननीय न्यायाधीश श्री बमकुमार श्रेष्ठको हकमा संभाबित पूर्वाग्रह वा स्वच्छ न्यायको कारण समेत आफै अघि निवेदक ऋषि कट्टेल विरुद्ध ने.क.पा.समेत भएको रिटनं.०७५–WO–०५१७ को मुद्दा फैसला गरेको र सो मुद्दाको फैसलाको कारणले संसद बिघटन भएको भन्दै शेरबहादुर देउवाको रिटनं.०७७–WC–००७१ मुद्दामा मिति २०७८/०२/१४ मा प्रश्न उठाइयो।

उक्त मुद्दा हेर्दाहेर्दै मिति २०७८/०२/१६ मा पेश भएकोमा अव निवेदन नं.०७७–RV–०२०८ मार्फत माथि उल्लेखित ऋषि कट्टेलको मुद्दामा पुनरावलोकनको अनुमति नदिने मा.न्या.श्री तेजबहादुर के.सी. उपर पनि निज समेत रहेको बेञ्चका लागि प्रश्न उठाइएको थियो। शुरुमा एकजना न्यायाधीशको लागि उठाइएको विवाद पछि दुईजनाको लागि भयो।

देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्छ भन्ने पक्षका वकिलहरुले दुईजना न्यायाधीशहरु केसी र श्रेष्ठको बारेमा विवाद उठाउने र सरकारी पक्षले उक्त मुद्दा र सो मुद्दाको कुनै सार्थक सम्बन्ध छैन, आफूले रोजेको न्यायाधीश राख्न पाउने अधिकार पक्षलाई हुन हुँदैन भन्नेमा निकै चर्काचर्की बहस पैरवी भयो।

दृश्य नम्बर ३

प्रधानन्यायाधीशमाथि प्रश्न र विदामा बस्न सल्लाह

प्रधानन्यायाधीश राणाले गठन गरेको इजलासमा विपक्षी वकिलका तर्फबाट दुई न्यायाधीशहरुमाथि अविश्वास भएको सन्दर्भमा प्रधानन्यायाधीश राणाले समेत सो ऋषि कट्टेलको मुद्दा पुनराबलोकन गर्न नमिल्ने भन्दै पुनरावलोकनको अनुमति नदिएको कुरा इजलासमा उठाइयो।

संविधानको धारा १३७ ले प्रधानन्यायाधीश विना संवैधानिक इजलास गठन हुन सक्तैन उसो भए कट्टेलको मुद्दा हेरेकै आधारमा आरोपित गर्ने हो भने प्रधानन्यायाधीशले पनि मुद्दा हेरेको र अव प्रधानन्यायाधीशविनाको संबैधानिक इजलासको कल्पना सम्भव छ? भन्ने प्रश्न प्रधानन्यायाधीश स्वयंले इजलासमा उठाएका थिए।

यो प्रश्न उठ्दा बरिष्ठ अधिबक्ता शंभु थापाले प्रधानन्यायाधीशलाई विदा बस्नोस् सम्म भन्न भ्याएका थिए। थापाको भनाइमा प्रधानन्यायाधीश राणा विदामा बसेर अरुलाई नै कामु प्रधानन्यायाधीश तोकी संबैधानिक इजलास गठन गर्नुुपर्ने भन्ने थियो।

दृश्य नम्बर ४

बेञ्च नछोड्ने घोषणा

प्रधानन्यायाधीशमाथि पनि प्रश्न उठे पनि विपक्षी वकिलहरुको तारो न्यायाधीश केसी र श्रेष्ठ थिए। उनीहरु दुबैले आफूहरुमाथि प्रश्न उठेपछि इजलासमै जवाफ दिनुपर्ने थियो र दुबैजना न्यायाधीशहरुले कट्टेलको मुद्दा र देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाइपाऊँ भन्ने मुद्दाका बीचमा कुनै सम्बन्ध छैन, हामी यो प्रस्तुत मुद्दा हेर्न सक्षम छौं भनेर मिति २०७८/०२/१८ आफ्नो राय प्रस्तुत गरे। अर्थात् प्रधानन्यायाधीशले आफूहरुलाई समावेश गरी गठन गरेको संबैधानिक इजलास छोडेर नहिड्ने धारणा राखे।

दृश्य नम्बर ५

दुई न्यायाधीशको इजलास बहिष्कारको धम्की

संबैधानिक इजलासका दुई न्यायाधीशहरु तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठले इजलास नछोड्ने बताएपछि अदालतभित्र अर्को रोचक तर अनौठो दृश्य देखियो।

अरु दुईजना सहकर्मी न्यायाधीशहरु आनन्दमोहन भट्टराई र दीपककुमार कार्कीले न्यायाधीशहरु केसी र श्रेष्ठले हेरेको ऋषि कट्टेलको मुद्दाको उप उत्पादन नै प्रतिनिधिसभाको दोस्रो विघटनको मुद्दा हो भन्ने ठहर गरिदिए र केसी र श्रेष्ठ संबैधानिक इजलासमा बस्ने भए आफूहरु नबस्ने घोषणा गरिदिए।

इजलासमा केसी र श्रेष्ठको बारेमा मात्र कुरा उठेकोमा दुई न्यायाधीशहरु भट्टराई र कार्की (जसको बारेमा केही उठाइएको छैन र जस्ले बोल्न पर्ने पनि होइन) ले ती दुई न्यायाधीशले ती मुद्दा र यो प्रस्तुत मुद्दा सम्बन्धित छ, त्यस्को यो उप–उत्पादन हो।

तसर्थ उहाँहरुले यो मुद्दा नहेर्नु पर्ने देखिन्छ भनी उहाँहरुले हेर्नुहुन्छ भने हामी हेर्दैनौं भनी राय दिएर बेञ्च बहिस्कार हुने (यदि श्रेष्ठ र केसी बेञ्चमा बसेमा) सम्मको अवस्थामासर्वोच्च अदालतको संबैधानिक इजलास पुग्यो।

त्यसपछि मिति २०७८÷०२÷२३ मा मैले मुद्दा हेर्न मिल्छ भन्ने दुई न्यायाधीश हटाई आफ्नो सहकर्मीले कुन मुद्दा हेर्न हुन्छ कुन हुँदैन भनी राय पेश गर्ने दुई न्यायाधीशहरु भट्टराई र कार्कीसहितको बेञ्च गठन भयो।

दृश्य नम्बर ६

अनि बोलेनन् भट्टराई र कार्की

त्यसपछि सहकर्मीका बिरुद्ध राय दिने र बेञ्च छोड्नेसम्मको धम्कीयुक्त राय दिने दुई न्यायाधीशउपर प्रश्न उठ्न थाले। यस्तो राय व्यक्त गर्ने न्यायाधीशले न्यायाधीशले गर्नुपर्ने आचरण गरेनन, आत्मनिष्ठरुपमा आफू रहने इच्छा र सहकर्मी नराख्ने व्यहोरासहित राय दिंदा उनीहरु निष्पक्ष हुन सक्दैनन भन्दै पुनः संभावित पूर्वाग्रह र निश्पक्षताको प्रश्न सहित विबाद उठाइयो सरकारतर्फका वकिलहरुबाट।

र, यसमा केही गम्भीर प्रश्न र तथ्यहरु पनि प्रस्तुत भए जुन अदालतको चार दिवारभित्रमात्र प्रकट भए खासै बाहिर आएनन्। ती तथ्यहरु यस्ता थिए-
१. रिक्युजल(आफै वाहिरिने) को प्रश्न उठेपछि सम्बन्धित प्रश्न उठेको न्यायाधीशले आफ्नो राय दिने हो। अन्यले सहकर्मीको बारेमा हेर्न मिल्छ मिल्दैन भन्ने होइन । कुन सिद्धान्तका आधारमा यसरी राय दिइयो? यो बिधिशास्त्रको कुन मान्यता हो? संसारमा यस्तो प्रचलन कँहा छ?

२. शेरबहादुर देउवातर्फका कानून व्यवसायी बरिष्ठ अधिबक्ता बद्रिबहादुर कार्कीले “यो इजलास गठनमा अव थप विवाद नगरौं एक न्यायाधीशले समान सहकर्मीबारे बोल्न त ठीक देखिदैन तर थप विवाद नगरौं’ भने। डा.आनन्द मोहन भट्टराई समेतको राय गलत भन्नेमा नै बरिष्ठ अधिवक्ता बद्रिबहादुर कार्कीको जोड थियो।

३. पूर्वमहान्यायाधीबक्ता एवं बरिष्ठ अधिबक्ता सुशीलकुमार पन्तले नवगठित संबैधानिक इजलासमा केही गम्भीर आचरणगत र पेशागत मर्यादाका विषय उठाइदिए। उनले बेञ्चमा उठाएका प्रश्नहरु निम्न थिए-

दुई न्यायाधीशविरुद्ध राय दिनेले रायको आधारमा साविक मुद्दा र यो मुद्दाको पक्ष/विपक्ष र विषयवस्तु इत्यादि नियाली हेर्दा उप–उत्पादन हो भन्ने निश्कर्षमा पुगेको भन्दछन, त्यो साविकको मुद्दा मुद्दाको फायल आरोप लगाउने न्यायाधीशहरुले काँहा पढेका थिए?

किनकि यो सम्बन्धि मुद्दा यो इजलासमा प्रस्तुत नै भएको छैन र कुनै पनि विधिसम्मत ढंगले त्यसको पुनरावलोकनमा पनि आरोप लगाउने न्यायाधीशहरुको संलग्नता छैन। त्यसैले के ती फाइलहरु कुनै अध्यारो कोठामा पढिएका हुन्? उक्त मुद्दाको फायल यहाँ झिकाइएको छैन र अझ उदेकलाग्दो कुरोत यो पेश भएको मुद्दाको पनि अध्ययन भइसकेको छैन।

उनीहरुले ज्ञान विवेक र न्यायिक धर्मको हवाला र विष्णुको सिंहासनको हवाला दिँदै आफूलाई थाहै नभएको विषयमा पूर्वाग्रहीतरुपले सहकर्मीको प्रतिकूल बोलेको देखिन्छ। यसबारे यिनमा नियत सफा देखिदैन भन्ने तर्क पन्तले राखेपछि अदालतको अवस्था निकै गम्भीर बनेको थियो।

पन्तले प्रश्नमाथि प्रश्न राख्दै सोधेका थिए–‘साविकको मुद्दाको पक्ष ऋषि कट्टेल हुन भने प्रत्यर्थी ने.क.पा., ने.क.पा.का अध्यक्ष प्रचण्ड र ने. क.पा.का अध्यक्ष केपीशर्मा ओली हुन्। ती कुनैपनि यो मुद्दामा पक्ष/विपक्ष छैनन र ने.क.पा. भन्ने त पार्टी पनि छैन। यस्तोमा उनीहरुले पक्षविपक्ष नियालेर हेर्दा उप–उत्पादन कसरी भनियो? यो आफैंमा पूर्वाग्रही छ।

बहशका क्रममा दुई न्यायाधीशहरु भट्टराई र कार्कीलाई जसरी पनि यो प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा हेर्न लालायित भएको आरोप पनि लगाइयो। दुबैको बद्नियत भएको र आफूहरु सहितको प्रधानन्यायाधीशले विवेकपूर्ण इजलास गठन गरेमा हामी हेर्ने छौं भन्ने भनाइ आफैमा आपत्तिजनक र यो मुद्दा हेर्ने प्रबृत भावना सहितको देखिएको चर्को आरोप लाग्यो।यी तमाम आरोपहरु लागुञ्जेल न्यायाधीशहरु आनन्दमोहन भट्टराई र दीपककुमार कार्की दुबै केही बोलेको देखिएन।

दृश्य नम्बर ७

लेख्ने एउटा गर्ने अर्कै भन्दै भट्टराईकै किताव देखाइयो

बरिष्ठ अधिबक्ता सुशीलकुमार पन्तले बहशका लागिसर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईले न्यायिक आचारसंहिताबारे लेखेको पुस्तक नै लिएर गएका थिए। उनले सोही पुस्तकका पाना पल्टाएर भट्टराई र कार्कीलाई प्रश्न गरेका थिए।

उनले, ‘न्यायिक आचार र न्यायाधीशको आचार संहिता एक अध्ययन’ भन्ने राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानद्धारा प्रकाशित पुस्तकभित्र डा.आनन्द मोहन भट्टराई–र श्रेया संजेल,सहयोगी लेखन) द्वारा लेखिएको आलेख देखाउँदै कुनै न्यायाधीशमाथि आरोप लागे सम्बन्धित न्यायाधीशले मात्र बोल्न पाउनुपर्छ अरुले होइन भन्ने प्रसंगका पेज पेज नै देखाइदिएका थिए।

जसअनुसार–आधारभूतरुपमा सम्बन्धित न्यायाधीशले मात्रै बोल्न पाउने हो भन्ने निम्न बाक्यांशहरु प्रयोग भएको देखिन्छ-न्यायिक आचार र न्यायाधीशको आचार संहिता एक अध्ययन, पृष्ठ १२५ देखि १३४)।

–मुद्दाका कुनैपक्ष प्रति न्यायाधीशको खास आग्रह वा पूर्वाग्रह भएमा, ऐ.पृष्ठ १२५।

–तर मुद्दा हेर्ने वा नहेर्ने कुराको निर्णयको हकमा भने पक्षहरुले के भने भन्दा पनि उसले आफ्नो आत्मालाई सोधेर निर्णय गर्ने हो। यसमा उसको आत्माले के भन्छ भन्ने नै महत्वपूर्ण हुन्छ उसले उसैको आत्माको पुकार सुन्ने हो, ऐ.पृष्ठ १२६।

–वास्तविकरुपमा पूर्वाग्रह रहेको स्थिति (a situation of actual bias) हुँदै होइन वास्तविकरुपमा पूर्वाग्रहको उपस्थिति वा अनुपस्थिति यहाँ सान्दर्भिक नै होइन। यहाँ वास्तविकरुपमा पूर्वाग्रहको स्थिति छ भने स्थापित गर्नै पर्दैन बरु यहाँ सम्बन्धित पक्षले पूर्वाग्रहको आशंका छ भनी वास्तविक पूर्वाग्रहको स्थानमा आशंकालाई प्रतिस्थापन गर्न खोज्छ । न्यायाधीशले असल निययले काम गर्दा गर्दै पनि अबचेतनरुपमा पूर्वाग्रहको स्थिति हुन सक्छ भनी दावी गर्छ , ऐ.पृष्ठ १२७ ।

–वस्तुतः आशंकालाई वास्तविक पूर्वाग्रहको स्थानमा प्रतिस्थापन गर्ने कार्य सजिलो छ। यहाँ पूर्वाग्रहको अस्तित्वलाई होइन कि आशंकाको अस्तित्वलाई स्थापित गरेपुग्छ। न्यायाधीशको असल नियतमा खोट पनि लगाउँन पर्दैन। परिस्थितिलाई देखाई उ अवचेतन रुपमा पूर्वाग्रही हुने स्थिति छ र न्यायलाई पवित्र राख्नु पर्ने सार्वजनिक हितको कारण न्यायाधीशले मुद्दाको निरुपण गरेको राम्रो हुन्छ भनी दावी गरे पुग्छ, ऐ.पृष्ठ १२७।

–यति भन्दाभन्दै पनि सधैं याद गर्नु पर्ने के हो भने न्यायाधीशले कसैले निष्पक्ष नरहने आशंका छ भनी देखायो भन्दैमा वा आफ्नै छाँयादेखि तर्सेर भाग्नु पर्दैन। उसको निष्पक्षताबारेको सबभन्दा राम्रो जानकार व्यक्ति ऊ आफै हुन्छ । त्यसैले कुन विवाद हेर्ने र नहेर्ने भन्ने पनि उसैले निर्णय गर्ने हो, ऐ.पृष्ठ १२७ ।

–न्यायाधीशले मुद्दामा कुनै पक्षको बारेमा यस्तो विचार व्यक्त गरेको छ कि सो व्यक्तिसंग सम्बन्धित नयाँ प्रमाणहरुलाई उसले खुला दिमागले परीक्षण गर्न सक्दैन भन्ने भएमा, ऐ. पृष्ठ १२८।

–न्याय गरेर मात्र हुँदैन न्याय गरेको पनि देखिनुपर्छ भन्ने उक्तिले न्यायको अन्तरवस्तु मात्र होइन अनुहार पनि उत्तिकै महत्वपुर्ण हुन्छ भन्ने देखाउँछ । यदि न्यायको कुनै अनुहार हुन्छ भने त्यो सबभन्दा राम्रोसँग न्यायाधीशको न्यायाधीश आचरण व्यवहार र निष्ठामा नै प्रतिविम्बित हुन्छ। त्यसैले न्यायाधीशले स्वच्छ र निष्पक्षतापूर्वक निर्णय त अनिवार्य छँदैछ उसले प्रदर्शन गर्ने व्यवहारले उसको निष्पक्षताप्रति जनसाधारणमा विश्वास जाग्नु पनि उत्तिकै अपेक्षित छ, ऐ.पृष्ठ १३४ ।

न्यायाधीशकै पुस्तकका उपरोक्त कुराहरु उद्धृत गर्दै वरिष्ठ अधिबक्ता पन्तले न्यायाधीशहरु दीपक कुमार कार्की र डा.आनन्दमोहन भट्टराई पूर्वाग्रहीत देखिन्छन् भन्ने पुष्टि गर्ने प्रयत्न गरेका थिए। र, सरकारपक्षका वकिलहरुले दुई न्यायाधीशहरु वाहेकको बेञ्च गठनको माग गरेका थिए।

दृश्य नम्बर आठ

न्यायपरिषद्बाट सिफारिस र योग्यताको प्रश्न

आर्कोतिर ४ जना निवेदकले अन्य विविध कारण खोल्दैसर्वोच्च अदालतका न्याय परिषदबाट सिफारिश भएका व्यक्ति यो मुद्दा हेर्न लायक छैनन भनी निवेदन दिएका थिए। जस्मा मुलभूत निम्न तर्क गरेको देखिन्छ।

क. डा.आनन्द मोहन भट्टराई न्यायाधीशलाई महाअभियोग लाग्दा निजलाई महाअभियोगबाट छुटकारा दिने माननीय प्रस्तुत मुद्दामा निवेदक छन्।

ख. अमुक अमुक न्यायाधीशलाई संसदीय सुनुवाईमा अनुमोदन गर्ने माननीय सदस्यहरु यहा निवेदक छन्।

ग. विभिन्न मितिमा विभिन्न मुद्दामा के.पी.शर्मा ओली प्रतिकूल आदेश दिने न्यायाधीशहरु स्वतन्त्र हुन सक्दैनन्। यी प्रश्नहरुमा संसदीय

सुनुवाईमा बस्ने माननीय सांसद कानून व्यवसायी पनि छन भने तिनीहरुले आफूले अनोमोदन गरेको न्यायाधीशको बेञ्चमा बहस गर्न नपाउने जस्ता प्रावधान संविधानमा राखी माननीयले आफ्नो आचरण शुद्ध राख्न आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ।

अब संसदीय सुनुवाईबाट अनुमोदन र महाअभियोगबाट उन्मुक्ति दिने निवेदकको मुद्दा हेर्नु हुने नहुने आचरणबारे सम्बन्धित न्यायाधीशले बोल्नु पर्छ भन्ने सरकारपक्षीय तर्क प्रस्तुत भएको देखियो।

दृश्य नम्बर नौ

निवेदकलाई प्रधानन्यायाधीशबाटै धम्की

न्यायपरिषद्बाट सिफरिस भईसर्वोच्च अदालतमा पुग्ने न्यायाधीशसमेतको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै चारवटा निवेदन लिएरसर्वोच्च अदालत पुग्नेहरुलाई प्रधानन्यायाधीश राणाले ‘तपाईहरु आफ्नो निवेदन फिर्ता लिने कि दर्ता गरी मानहानीमा हुने कारवाईको लागि तयार हुने भनी धम्क्याएका थिए। जसअनुरुप ३ जनाले दर्ता मात्र गरे १ जनाले दर्ता नगरी फिर्ता लिए।

ती दर्ता भएको निवेदन उपर निवेदकहरुको कुनै सुनुवाई भएको अभिलेख छैन।

प्रधानन्यायाधीशको भनाइलाई लक्षित गर्दै आफूले मनमा लागेको कुरा स्वतन्त्र न्यायालयको गरिमा कायम राख्न निवेदन दिँदा मानहानीमा कारवाही हुने हो भने हामीलाई पनि साथ राखियोस, हामी पनि सँगै छौं भन्ने जस्ता बहस पनि संबैधानिक इजलासमा भएका थिए।

साथै “प्रधानन्यायाधीशलाई विदा बस्नुस भन्ने“ “न्यायाधीशलाई हामी घुष ख्वाउँछौं भनि मिडियामा अन्तरवार्ता दिने“ लाई कारवाही नहुँने, यी निवेदकलाई कारवाही हुने, भनेको ‘दैबो दुर्बल घातक’ भनेजस्तै भएको भन्दै कुरा उठाइएको थियो।

दृश्य नम्बर दश

अरुमाथि उठेको प्रश्नमा फेरि अर्का न्यायाधीश बोले

एकपटक गठन भइसकेको संबैधानिक इजलास फेरिएपछि न्यायाधीशहरु मिरा खड्का र इश्वर खतिवडा थप भएका थिए। मिति २०७८/०२/२६ मा पुनः उक्त बेञ्च बसे पनि रिक्युजलबारे प्रश्न उठेका दुई न्यायाधीशहरु भट्टराई र कार्की एक शब्द बोलेनन्। बरु अर्का न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले निम्न कुरा बोले—

क. अब यो बेञ्चले सुनवाई गर्दछ।

ख. हामीले धेरै कुरा सुनेम।

ग. सवैको जवाफ दिन पर्दैन।

घ. परेमा फाइनलमा दिउँला।

ङ. प्रधानन्यायाधीशको विकल्प छैन। हामी चार जना एउटै डुङ्गामा छौं ।

च. बिगत १२ दिन हामी विर्सन चाहन्छौं।

पहिलो पुष ५ गतेको संसद पुनर्थापना मुद्दामा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीका बारे यस्तै प्रश्न उठ्दा प्रधानन्यायाधीशले बोल्न खोज्दा वरिष्ठ अधिबक्ता शम्भु थापाले ‘अरुले बोल्ने होइन सम्बन्धित न्यायाधीशले बोल्ने बिषय हो’ भनेपछि प्रधानन्यायाधीश चुप लागेका थिए र हरिकृष्ण कार्कीबाट नै म हेर्दिन भन्ने भयो। यो प्रचलन पनि त्यस्तै यो मुद्दामा त्यस्तै प्रश्न उठ्दा परिपालना भएन।

भट्टराई र केसीले आफूमाथि नैतिक आचरणको प्रश्न आफ्नै पुस्तकबाट पढेर सुनाइदिँदा पनि प्रतिक्रियाविहिन भएको बाट जसरी पनि संबैधानिक इजलासमा बस्न खोजेको चर्को आरोपको सामना गर्नु परिरहेको देखिन्छ। यसले न्यायको निश्पक्षमा पनि प्रश्न उठाउने ठाउं दिएको बारे पनि बेञ्चमै व्यापक बहश भएको थियो।

दृश्य नम्बर ११

असार ९ गतेको बेञ्च पुरानै हो?

न्यायाधीश इश्वर खतिवडाले बोलेको कुराले संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दामा पहिला नै फैशला तयार भइसकेको त होइन भन्नेहरुलाई प्रश्न उठाउने ठाउँ दिएको छ। किनकि उनले हामी चारैजना एउटै डुंगामा छौं भन्नुको अर्थ भट्टराई र कार्कीले त पहिला नै कट्टेलको मुद्दाको उप उत्पादन हो भने विघटनको मुद्दामा राय दिइसकेको अवस्था भएकाले त्यही रायमा प्रधानन्यायाधीशवाहेकका चार न्यायाधीश पुगेका हुन् त? भन्ने प्रश्न उठाइदिको छ।

त्यसैगरी खतिवडाको भनाइका आधारमा अवको बेञ्च पनि उनीसहितको हालकै कारण देखाऊ आदेशका लागि गठन भएको बेञ्च हो भन्ने किटानी गरेको अर्थ लागेको छ। यी थप प्रश्नको उत्तर नदिई असार ९ गतेको बेञ्च अघि बढ्ला?

क. सम्बन्धित न्यायाधीशले रिक्युजलको आरोपमा नबोली मुद्दा अघि बढाउने परंपरा संसारमा कहा छ?

ख. अभिव्यक्त निर्णयसम्बन्धी नियम कसै कसैलाई लागु नहुने हो, सबैलाई होइन?

ग. हामी चारजना एउटा डुङ्गामा भनेको के हो? हामी४ जनाको एउटै पूर्बनिर्धारित धारणा र विचार छ भनेको हो?

घ. सो कजको लागि बनेको इजलासले फाइनलमा बोल्दछौं भनी फाइनलमा नै हामी नै हौं भनी कसरी बेञ्च गठन गर्न सक्छ?

स्मरणीय के छ भने न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवडासहितकै ५ जनाको फूलबेञ्चबाट न्याय परिषदले सिफारिश गरेका मध्ये प्रधानन्यायाधीशले बेञ्च गठन गर्न पाउँछ, धारा १३७ को अर्थ त्यही हो भन्ने फैसला यसअघि नै भइसकेको छ।

अहिले उनी स्वयंले हामीले नै फुल कोर्टमा अनौपचारिक छलफल गरी बरिष्ठताको आधारमा बेञ्च गठन गर्ने निक्र्यौल गरेको हो र बरिष्ठमध्येका १ जना हरिकृष्ण कार्कीले हेर्न नमिल्ने, आर्को विश्वम्भर श्रेष्ठ विरामी परेको कारणले सिनियारिटिबाट गठन भएको भनेका थिए। यसले उनको निश्पक्षतामाथि पनि प्रश्न उठाउनेहरुलाई मौका मिलेको छ।

आफू जुनियर हुँदा परिषदको सिफारिशको प्यानलबाट प्रधानन्यायाधीशले बेञ्च गठन गर्न पाउँछन र धारा १३७ को व्याख्या त्यही हो भन्ने। अब आफू अलि सिनियर भएपछि प्रधानन्यायाधीशले सिनियारिटीको आधारमा गठन गर्ने अनौपचारिक सहमति भन्दै संविधानको धारा १३७ को प्रतिकूल फुल कोर्ट जान सक्तछ सक्तैन? भन्ने प्रश्न उनीमाथि पनि तेर्सिएको छ।

फूलबेञ्चले गरेको फैसला फुल कोर्टले अनौपचारिक छलफलबाट ओभर रुल गर्न सक्छ कि सक्तैन ? भन्ने सैद्धान्तिक प्रश्नको उत्तर दिनुपर्ने भएको छ।

अब असार ९ गते शुरु हुने सुनुवाईमा थप के के देख्न र सुन्न पाइने हो त्यो भने कुर्नुपर्ने नै भएको छ । तर आफूमाथि लागेका आरोपहरुबारे केही नबोली त्यही इजलासले मुद्दा हेर्ने हो भने बिधिशास्त्रको मान्यता बारे हाम्रो आफ्नै अभिलेख रहने र हामीले विश्वलाई नयाँ सिद्धान्त दिने अवस्था आउने देखिन्छ। एकपटक यी न्यायाधीशहरुबाट स्वच्छ सुनुवाई हुन सक्तैन भनी बिवाद उठाइसकेपछि उनीहरुले एक शब्द नबोली मुद्दा अघि बढ्ला? असार ९ गतेलाई नै कुरौं।