बागमती। बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत कर तथा जरिवाना छुटसम्बन्धी विशेष र सहुलियतपूर्ण व्यवस्था घोषणा गरेको छ।

सोमबार बागमती प्रदेशसभाको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङले उद्योग, व्यवसाय, यातायात र घरजग्गा रजिष्ट्रेसन लगायतका क्षेत्रमा दिइने कर तथा जरिवाना छुटका प्याकेजहरूबारे जानकारी गराएका छन्।

सरकारले घोषणा गरेको नयाँ व्यवस्थाअनुसार व्यावसायिक फर्म दर्ता गरेर लामो समयदेखि नवीकरण नगरेका उद्योग तथा व्यवसायहरूले आगामी २०८३ पुस मसान्तसम्म आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सम्मको नवीकरण शुल्क बुझाएमा, त्यसभन्दा अघिल्लो अवधि (आर्थिक वर्ष २०८१/८२ भन्दा अगाडि) को जरिवाना पूर्ण रूपमा छुट पाउनेछन्।

यस्तै, नवीकरण हुन नसकेका ‘ड्राइभिङ ट्रेनिङ सेन्टर’, ‘वर्कसप’, र ‘रिकन्डिसन हाउस’हरूले पनि २०८३ पुस मसान्तसम्म पछिल्लो अवधिको शुल्क बुझाएमा सोभन्दा अगाडिको नवीकरण दस्तुर र जरिवानामा शत–प्रतिशत छुट पाउने व्यवस्था गरिएको छ।

यातायात क्षेत्रका लागि विशेष व्यवस्था गर्दै सरकारले २० वर्ष वा सोभन्दा पुराना सार्वजनिक (भाडाका) सवारीसाधनका धनीहरूलाई ठुलो राहत दिएको छ। यस्ता सवारीधनीले आगामी २०८३ पुस मसान्तभित्र २० वर्षसम्मको बुझाउन बाँकी रहेको कर र नवीकरण दस्तुर बुझाएमा, त्यसमा लाग्ने जरिवाना रकममा शत–प्रतिशत छुट दिई सवारी दर्ता खारेज (लगतकट्टा) गरिदिने बजेटमा उल्लेख छ।

घरजग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्कमा पनि सरकारले २५ देखि ५० प्रतिशतसम्मको व्यापक छुटको व्यवस्था गरेको छ। स्वदेशी लगानीका जलविद्युत् उद्योग, चियाखेती, कफीखेती, कपासखेती, पुष्प व्यवसाय, तरकारीखेती, पशुपन्छीपालन, डेरी, अलैँचीखेती, जडीबुटीखेती र फलफूल उद्योगको नाममा खरिद गरिने जग्गाको रजिष्ट्रेसन दस्तुरमा ५० प्रतिशत छुटलाई निरन्तरता दिइएको छ।

यसका साथै स्वदेशी सामूहिक खेती उद्योगको नाममा पास हुने जग्गा, तथा सुर्ती, गुट्खा, पानपराग र मदिराजन्य उद्योगबाहेकका अन्य उत्पादनमूलक तथा सूचना प्रविधि उद्योग स्थापनाका लागि खरिद गरिने जग्गाको लिखतमा पनि ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको छ। उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना वा विस्तार गरी ३०० जनाभन्दा बढी व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिने उद्योगले जग्गा खरिद गर्दा र प्रदेशभित्रका हिमाली जिल्लाका दुर्गम स्थानका जग्गाको लिखत पारित हुँदा गुड्ने रजिष्ट्रेसन शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिइनेछ।

बजेटले महिला, ज्येष्ठ नागरिक र पिछडिएका वर्गलाई घरजग्गा लिखत पासमा विशेष सहुलियत दिएको छ। महिला, ७० वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिक र बुबाआमाविहीन नाबालकको नाममा पास हुने घरजग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्कमा २५ प्रतिशत छुट गरिएको छ।

एकल महिलाको नाममा स्वामित्व प्राप्त हुने लिखतमा र गाउँपालिका क्षेत्रभित्रको जग्गामा महिलाको नाममा स्वामित्व प्राप्त हुने गरी पारित हुने लिखतको रजिष्ट्रेसन शुल्कमा ३५ प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको छ। अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित, पिछडिएका, अल्पसङ्ख्यक र सीमान्तकृत व्यक्तिहरूको नाममा स्वामित्व प्राप्त हुने घरजग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्कमा २५ प्रतिशत छुट तोकिएको छ।

सरकारले भूमिहीन, मुक्त कमैया र मुक्त हलिया परिवारले सहुलियत ऋण वा अनुदानबाट खरिद गरेको जग्गाको रजिष्ट्रेसन शुल्क, सेवा शुल्क र रोक्का दस्तुर पूर्ण रूपमा छुट गरिदिएको छ। यसैगरी जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष र मधेस आन्दोलनका सहिद तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका आश्रित परिवारको नाममा स्वामित्व प्राप्त हुने लिखतमा सबै प्रकारका दस्तुर र शुल्कहरू पूर्ण रूपमा छुट गरिएको आर्थिक मामिलामन्त्री तामाङले जानकारी दिए।