काठमाडौं । सरकारले मनसुन सुरु भएसँगै विपद्बाट हुने घटना न्यूनीकरण्का लागि जोखिम क्षेत्रको नक्सा तयार गरी प्रतिकार्य योजना बनाएको छ । प्रतिकार्य योजनामा विपद्बाट प्रभावित हुनेहरूको ३० मिनेटभित्रै उद्धार गर्नेगरी तयारी गरिएको छ ।

गृह मन्त्रालयले बुधबार ‘ मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य कार्य योजना २०७८’ पारित गर्दै विपद्बाट हुन सक्ने जोखिम कम गर्नेगरी रणनीति तय गरेको हो । गृहमन्त्री खगराज अधिकारीको नेतृत्वमा रहेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको ११औं बैठकले विपद्बाट हुन सक्ने क्षति र त्यसलाई रोक्न सरकारी स्तरबाट गरिनुपर्ने कार्यलाई पारित योजनामा राखेको छ ।

जसअनुसार प्रत्येक जिल्लामा सडकको पहुँच भएको ठाउँमा घटना भएको ३० मिनेटभित्र सुरक्षाकर्मीको टोली परिचालन गर्ने निर्णय गरिएको छ । सो कार्यको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि बैठकले नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरी गरी तीनवटै सुरक्षा निकाय सम्मिलित डेडिकेटेड डिजास्टर रेस्पोन्स टिम (डीडीआरटी)समेत गठन गरेको छ ।

यस्तै घटना भएको स्थानबाट प्रभावितलाई अस्थायी बसोबासको प्रबन्ध गरी क्षति पुगेका घरको पुनर्निमाण गरिने योजना प्रतिकार्य योजनामा राखिएको छ । यसैगरी, बाढीको उच्च जोखिम रहेका तराईका जिल्लामा थप मोटरबोट र रबर बोटको व्यवस्था गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । पारित विपद् प्रतिकार्य योजनामा मुख्यगरी पहिरोको वडास्तरीय नक्सा तयार पारी जोखिम न्यूनीकरणका कार्यक्रम समावेश गरिएको छ ।

यस्तै, बाढी र कोभिड तथा पहिरोको र कोभिडको जोखिम पहिचान गरी नक्सासमेत तयार पारिएको छ । मानिसको सुरक्षित अवतरणका लागि खुला स्थानको पहिचान गरी आवश्यक तयारी गरिएको छ । मुलुकका विभिन्न क्षेत्रमा १ सय ५५ वटा खुला स्थान तय गरिएको छ ।

यसैगरी, आपतकालीन कार्यका लागि स्रोत साधनको विवरण संकलन तथा व्यवस्थापन र परिचालनका आवश्यक तयारी पनि प्रतिकार्य योजनामा समावेश गरिएको छ । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज दाहालले बैठकले प्रतिकार्य योजना पारित गर्दै सरकारका सबै संयन्त्रलाई बाढी, पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार, राहत तथा व्यवस्थापनको काममा परिचालन गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख अनिल पोखरेलले बैठकले मनसुनको एक सय दिनको अवधिमा गर्ने प्रतिकार्यसम्बन्धी कार्ययोजनालाई बैठकले पारित गरेको जानकारी दिए । प्रतिकार्य योजनामा कुन मन्त्रालयले के काम गर्ने र कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा विस्तृतमा उल्लेख गरिएको पोखरेलले जनाएका छन् ।

यो योजना सबै मन्त्रालय, एनजीओ, आईएनजीओ, दातृ संस्थालगायतको छलफल र प्रयासबाट तयार गरिएको हो । बैठकमा सिन्धुपाल्चोक, मनाङलगायत बाढी–पहिरो प्रभावित क्षेत्रको अवस्थाको समीक्षा गर्दै अपनाइनुपर्ने रणनीतिका विषयमासमेत छलफल भएको छ ।

बैठकले प्रभावित क्षेत्रहरूमा तत्काल उद्धार र राहतको कामलाई अघि बढाइनेसमेत निर्णय गरेको छ । राजधानी दैनिकबाट