आज विश्व खडेरीविरुद्ध संघर्ष दिवस। असार शुरु हुनासाथ नाँगा डाँडाहरु पहिरो जान थालीसके। खहरे बढेर गाउँ गाउँ सखाप भए। यी सबै टुलुटुलु हेरेर बस्नुको विकल्प नभएर सरकार छटपटाउनु पर्ने स्थिति आएको छ।

तर, के कारणले यस्तो भएको छ भन्ने खोज्नेतिर भने पटक्कै ध्यान छैन बरु कसरी प्रकृतिले हामीलाई दिएका उपहार विदेशीलाई सुम्पने भन्ने पो चिन्ता बढेको छ र त्यहीअनुसारका नीति ल्याइएको छ।

खडेरीले आक्रान्त विश्वले यो दिवस मनाउन शुरु गरेको २५ वर्ष नाघेको छ। २५ वर्षमा तापक्रम कति बढ्यो? पानीको मुहान कति सुके कति भास्सिए? प्रदुषण कति बढ्यो? वनजंगल कति सफाया भए? प्रकृतिमाथि कति अतिक्रमण र दोहन भयो? माटोको उर्बर शक्ति कति ह्रास भयो?

त्यसको विस्तृत लेखाजोखा भो यहाँ नगरौं। तर एउटा सत्य स्वीकार गरौं कि हामी तामझामसँग दिवस मनाइरहने र विश्व घडीको उल्टो सुईजस्तो झन्झन् मरुभूमिकरण भइरहने क्रम अनवरत जारी छ।

हाम्रो देशलाई पानीको धनी देश हो भन्ने नारा सुनेको पंक्तिकारकै आधा शताब्दि नाघ्यो। छेलोखेलो विद्युत, सिँचाइ, पिउने पानी भनेर स्वर्गको सपना बुनेको सदियौं भयो। कृषि प्रधान देशको अलंकार पनि कम सुन्दर थिएन। ‘हरियो बन नेपालको धन’ नारा जनजनको जिब्रोमा प्रिय थियो र राष्ट्रिय स्वाभिमान र इज्जत उठाउने गौरव थियो। प्रकृतिको सौन्दर्यता र पर्यापर्यटन अर्को सुनको अण्डा थियो।

बचेकुचेको चुरे र त्यसको जगमा उभिएको महाभारत खुद्रामा होइन थोकमा, सडक साधनद्वारा होइन हवाई साधनद्वारा बेच्ने गरी अहिले ल्याइएको राष्ट्रिय नीति र कार्यक्रम आउँदा हामी दुःखी त भएका छौं तर भोलि भुल्नेवाला छौं।

इतिहासको ती सुन्दर नारा, उपमा, सपना आज किन सबै धुलिसात् भए। जलको दोश्रो धनी देश, हरियो बनैबनको हरित देश आज किन आफैं मरुभूमिउन्मुख छ? र, नीति निर्माता किन झन् निर्मम भएर बचेकुचेको प्रकृति र प्रकृतिका उपहार उनै जल जमिन जंगल जनशक्ति विरुद्ध खनिएर लागेका छन्।

जनताको अनुनय विनय टोकेसोले किन छुँदैन हाम्रा नीति निर्माताहरुलाई? कसले बनाइदिन्छ यो देशको नीति? कसले घुसाइदिन्छ जनविरोधी र राष्ट्रघाती पंक्तिहरु हाम्रो नीतिमा? विदेशी जासुस र विदेशी हस्तक्षेप नीति बङ्ग्याउने, नीति काट्ने, नीति घुसार्ने तहसम्म पुगुञ्जेल चाल नपाउने हाम्रो राष्ट्रिय इण्टेलिजेन्सलाई के भन्नु? पराधीन र नतमश्तक नभनेर।

४ कोसे घनघोर जंगल समाप्त भयो हामी टुलुटुलु हेरेर बस्यौं। हरेक परिवर्तनको पहिलो टार्गेट हरियो वन भयो हामी मुक्दर्शक भएर बस्यौं। कथित् जनयुद्ध र त्यसको रापले ३८० वर्ग किमि चुरेको वनजंगल मासियो हामी निरीह भयौं।

चुरे आसपासमा आश्रित निकुञ्जका पाटे बाघ, गैंडा, वन्यजन्तु र साल वन रातारात हराए, मासिए हामी हेरेको हेरै भयौं। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा ५० वर्ष पुरानो सालको वन सफाया भयो हामी निशब्द भयौं।

बचेकुचेको चुरे र त्यसको जगमा उभिएको महाभारत खुद्रामा होइन थोकमा, सडक साधनद्वारा होइन हवाई साधनद्वारा बेच्ने गरी अहिले ल्याइएको राष्ट्रिय नीति र कार्यक्रम आउँदा हामी दुःखी त भएका छौं तर भोलि भुल्नेवाला छौं। यो हाम्रो नियति नितान्त प्रकृति दोहनउन्मुख छ।

आजको दिवसको विपरीत छ। कराइ र गराइबीचको यो रहस्यमय अन्तर्य बुझिनसक्नु छ। निचोडमा, हामी प्रकृतिको सर्वोच्चता स्वीकार गर्न तयार छैनौं। बरु प्रकृतिलाई दाउन, घोडा चढ्न र भिरमा लगेर लडाइदिन गोप्यमा होइन नीतिगतरुपमा तम्तयार छौं। कतै हामीलाई आजको दिवसले नसरापोस् । प्रकृतिको श्राप नलागोस्।

अति भयो अब

प्रकृति आफै निःशब्द छिन्। तीब्र दोहन र विनासको पीडाले आक्रान्त छिन्। प्रकृतिको पीडाको आँसु प्राकृतिक विपदबाट बर्षेउनी पोखिरहेकै छ। डढेलो, बाढी पहिरो, डुबान, खडेरी, अतिवृष्टि, हिमपहिरो, महामारी प्रकृतिका आँसुका धारा हुन्।

ती आँसुले बगाउने उही जल जमिन जंगलमा आश्रित गरिब, निमुखा जनतालाई हो। जो आज पानीका श्रोत सुकेर प्यासको पीडामा छन् । घर बारी खेतमा खोलो पसेर बगर बनाइदिएको पीडामा छन्।

बर्षेउनी विपद्ले लिने ज्यानको तथ्याङ्क बढ्दो छ। जीउ धन जोखिमको समस्या चर्कँदो छ। बिडम्बना! यो पेचिलो समस्याले नीति निर्माता र शासक वर्गलाई किञ्चित छोएको छैन। समस्या ज्यूँका त्युँ छन्। बरु सरकार बचेकुचेको चुरे हुँदै महाभारतलाई नै लपेटेर खाने दाउमा छ।

वहाना विकासको भने पनि, व्यापार घाटाको भने पनि पहिलो गाँसमा पक्कु मासु हसुर्ने नियत बुझ्न कठिन छैन। भावी सन्ततीको भविष्यलाई तिलाञ्जली दिएर। महाविपद्को मुखमा निमुखा जनताहरुलाई बलि चढाएर। मुलुकको फेद–टुप्पो समग्र अस्तित्व संकटमा पारेर।

अझ बिडम्बनाको अर्को पाटो पत्याई नसक्नुको छ। निमुखा जनताहरु ‘विपद् नआवस’ भनेर प्रार्थना गर्ने। सरकार ‘उद्धार र राहतको अवसर आवस’ भनेर पुकार गर्ने। उद्धार र राहतको अवसर खोज्ने र रमाउने।

न अभिलेख, न लेखा परीक्षण। छोटो बाटो र ठाडो आदेशबाट खर्च गर्ने सुवर्ण अवसर। भ्रष्टाचार गर्नलाई मालामाल। राष्ट्रिय विपद्, उद्धार, राहत र पुनर्निर्माणको समयमा पंक्तिकारले देखे भोगेको तीतो सत्य सरासर र बराबर यही हो। प्रकृतिको यो पीडा दुःखदायी छ। प्रकृतिको पीडा भनेकै अन्ततोगत्वा निमुखा जनताहरुको पीडा हो। सरकारको र सम्वृद्ध वर्गको होइन।

कालो बादलमा चाँदीको घेरा

हाँसेर बाच्न र सुखको सास फेर्न चाँदीको घेरा जीवित छ। सरकारको यो नीति र कार्यक्रमको चौतर्फी चर्को विरोध भयो। सायद सबैभन्दा व्यापक विरोध। घरदेखि विश्वको कुना कन्दरासम्म नेपाली र नेपाललाई माया गर्ने प्रकृतिप्रेमी जनसमुदायको मुटुमा प्वाल पर्‍यो।

हठात् कुनियति र विकृत दिमागले मातृभूमिमाथि झुण्ड्याएको बिक्री बोर्डले यति धेरै जनताको वारपार मुटु छियाछिया पार्ला भन्ने हेक्का नीति निर्माताहरुले राखेको भए यो दुरदशा आइलाग्ने थिएन।

यो बद्नियत् र मातृभूमि बिक्रीको सरकारी षड्यन्त्रलाई भण्डाफोर गर्ने संचारकर्मीहरुले आम जनताको मन मस्तिष्क जित्ने साहसिक काम गरे। प्रकृति र मातृभूमिको रक्षा गर्न बन्दुक भन्दा कलम शक्तिशाली प्रमाणित गरे । सलाम छ ती कलमहरुलाई।

सरकार भित्र बाहिर, पक्ष विपक्ष, आम जनताहरु फलामे ढाल भएर उभिएको उत्साहजनक दृश्यले प्रकृतिको उज्वल भविष्य देखाएको छ। जुनसुकै दलको जो सुकै नेतृत्व होस् गिद्धे दृष्टि लिएर सत्तासिन हुने र प्रकृतिको दोहन गरेरै छाड्ने पूर्व नजिरहरुलाई मध्यनजर राखेर प्रकृति रक्षा गर्न अब जनताहरु नउठी धरै छैन।

संरक्षणमा बटम–अप–एप्रोचको वकालत पंक्तिकारले लामो समयदेखि गर्दै आएको छ। सामुदायिक वनको सफलता नमूना उदाहरणको लागि काफी छ। संचारकर्मी र जनता मिलिजुली आफ्नो प्रकृति र प्राकृतिक श्रोतको रक्षा सदुपयोग आफैं गर्न अग्रसर हुनु पर्दछ।

एकातिर ४० प्रतिशत कबोल, अर्कातिर बैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा वन सफाया र मालामाल। एकातिर जैविक विविधता संरक्षणको नारा अर्कोतिर निकुञ्ज आरक्षको प्राकृतिक श्रोतको होइन र किनारा। होटल व्यवसाय संचालन र निजिकरणको सहारा। ५० होइन ९० प्रतिशत पानी उपभोगको आफूखुशी नीति नर्जुमा र निकुञ्जलाई पल्लो किनारा। व्यापार घाटा कम गर्न डाडाकाडा माटो बेच्ने बिचित्रको बहाना । यो त प्रकृतिमाथिको अपराध भयो। कृपया यसबाट फर्किनुहोस् प्रधानमन्त्रीज्यू।

रक्षा बाहेक बिनासको नीति प्रदेशको होस कि संघको प्रतिवाद गर्नुपर्छ। विफल तुल्याउनु पर्दछ। स्थानीय सरोकारको संकेत उत्साहजनक र राष्ट्रभक्तिले ओतप्रोत देखियो। सुन्दर चाँदीको घेरा। प्रकृतिप्रेमी संचारकर्मी र स्थानीय जनताहरुको सकारात्मक सोचको परिणाम।

सरकारको विरोध मात्र नगर्दा संरक्षण क्षेत्र ४० प्रतिशत पुर्याउने महत्वकांक्षी कबोल र संकल्प कम उत्साहजनक र लोकप्रिय थिएन। संयुक्त राष्ट्रसंघको सम्मेलनमार्फत विश्व समुदाय समक्ष गरेको यो संकल्पलाई जोडदार ताली नआएको होइन। तर कराइ र गराइ बीचको फराकिलो दूरीले संसय सृजना गराइदियो।

एकातिर ४० प्रतिशत कबोल, अर्कातिर बैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा वन सफाया र मालामाल। एकातिर जैविक विविधता संरक्षणको नारा अर्कोतिर निकुञ्ज आरक्षको प्राकृतिक श्रोतको दाेहन र किनारा। होटल व्यवसाय संचालन र निजीकरणको सहारा।

५० होइन ९० प्रतिशत पानी उपभोगको आफूखुशी नीति तर्जुमा र निकुञ्जलाई पल्लो किनारा। व्यापार घाटा कम गर्न डाडाकाडा माटो बेच्ने बिचित्रको बहाना । यो त प्रकृतिमाथिको अपराध भयो। कृपया यसबाट फर्किनुहोस् प्रधानमन्त्रीज्यू।

संरक्षण क्षेत्रको रक्षा सम्मान गर्ने प्रतिवद्धता र ४० प्रतिशतको संकल्पलाई अझ पनि शंकाको सुविधा दिउँ र त्यसलाई अर्को चाँदीको घेरा मानिदिउ । उसो भए नीति निर्माताहरुले लाज नमानी स्वीकार गरुन– यो नीति सरकारको होइन।

बीचमा बिचौलिया, दलाल, भुमाफिया र विदेशी जासुसले फगत् घुसाइदिएको पङ्क्ति हो। अर्थमन्त्रीको यो अलोकप्रिय नीति सच्याउने सर्वाधिकार सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई छ।

आफ्नो नाम जोडिएको राष्ट्रपति चुरे संरक्षण समितिका आलंकारिक राष्ट्रध्यक्ष सम्माननीय राष्ट्रपतिलाई छ। आशा गरौं यो प्रकृति विरोधी राष्ट्रघाती नीतिलाई कुनै पनि सरकारले रद्दीको टोकरीमा फ्याकेर छाड्ने छ।

नेपाली सेनासँग अपेक्षा

वन बुट्यान क्षेत्रले कूल क्षेत्रफल मध्ये ४४.७४ प्रतिशत भूभाग ओगटेको छ। त्यसमध्ये ३ चौथाइ भूभाग चुरेले मात्र ओगटेको छ । त्यो ३ चौथाइ भूभागमध्ये १ चौथाइ भूभाग संरक्षण क्षेत्र र वफरजोनले ओगटेको छ।

चुरे श्रृङ्खला च्यापेर दाया बाया फैलिएका पर्सा, चितवन, बाँके, बर्दिया, शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्जमा नेपाली सेनाले जीउ ज्यान नभनी अहोरात्र खटेर प्रकृति रक्षाको राष्ट्रिय जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै आएको छ।

नेपाली सेनाले १ थान बन्दुक र २ ठुटा समातेर पहरा दिइरहने, सरकारले थोकमा चुरे र महाभारत बिक्री गर्ने कुरा बीच खोई तालमेल? राज्य बिक्रीको त्यो अक्षम्य अपराध उही राज्यको पहरेदार नेपाली सेनाले टुलुटुलु हेरेर बस्न सुहाउँदैन।

अर्थमन्त्रीको यो अलोकप्रिय नीति सच्याउने सर्वाधिकार सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई छ। आफ्नो नाम जोडिएको राष्ट्रपति चुरे संरक्षण समितिका आलंकारिक राष्ट्रध्यक्ष सम्माननीय राष्ट्रपतिलाई छ। आशा गरौं यो प्रकृति विरोधी राष्ट्रघाती नीतिलाई कुनै पनि सरकारले रद्दीको टोकरीमा फ्याकेर छाड्ने छ।

प्रकृति रक्षार्थ सेनाको दरो अडान बहुप्रतिक्षित छ । र, त्यो अडान बान्छनीय मात्र होइन स्वागतयोग्य हुने छ। हिमाल सफाइदेखि विपद् नियन्त्रणमा होमिएको नेपाली सेनाले ४० प्रतिशत संरक्षण क्षेत्रको संकल्प सफल र साकार पार्न इमान्दार योगदान गर्नुपर्दछ।

जुनसुकै सरकार किन नहोस् पवित्र संकल्प केन्द्रीत रहन मलजल गर्नु पर्दछ। आवश्यक परे जनताको चुरे जनसहभागितामूलक संरक्षण मोडललाई साकार पार्न जनतालाई बन्दुक देखाएर होइन, जनताको मन मस्तिष्क जितेर हात साथ र काँध थाप्न तयार हुुनुपर्दछ। तर यो वा त्यो बहानामा मातृभूमि बेचिन दिनु हुँदैन।

व्यापार घाटा प्रकृतिले गराएको होइन। शासकको कुशासन र भ्रष्टाचार त्यसको कारण हो। सुशासन व्यापार घाटा कम गर्ने मूल मन्त्र हो। माटो र मातृभूमि बिक्री कदापि होइन।

विश्व र हरेक देशका दुःखेसो आ–आफ्नै छन्। ती देशका प्रकृतिको रक्षा सम्मान होस् पुकार गरौं। आफ्नो आङ्गमा दुरबिन लाउनु अगाडि एउटै आकास र उही विशाल पर्वतीय श्रृङ्खलामुनि लपेटिएर रहेको छिमेकी देश भारतलाई चियाएर हेरौं। त्यहाँ किसानहरु खेडेरीले आक्रान्त छन्।धुप उद्युम मच्चिएको छ। भारतको आधा भन्दा धेरै ५१ प्रतिशत जनसंख्याले पानीको चर्को अभावको समस्या झेलिरहेका छन्।

३ चौथाइ गाउँघरमा शुद्ध सुरक्षित पिउने पानी छैन। संसारमै जमिनमुनिको पानी तानेर गुजारा चलाउनेमा भारतको नाम १ नम्बरमा आउदछ । भारतका ७० प्रतिशत नदीहरु प्रदुषित र बिषाक्त छन्। सन् २०३० सम्ममा दिल्ली लगायत भारतका २१ प्रमुख ठूला सहरहरु पानीविहिन हुने छन्। यो त्यहाँको नीति आयोगको अध्ययन प्रतिवेदन हो।

जमिनमुनिको पानी तानेर गुजारा चलाउनेमा भारतको नाम १ नम्बरमा आउँदछ। भारतका ७० प्रतिशत नदीहरु प्रदुषित र बिषाक्त छन्। सन् २०३० सम्ममा दिल्ली लगायत भारतका २१ प्रमुख ठूला सहरहरु पानीविहिन हुने छन्। यो त्यहाँको नीति आयोगको अध्ययन प्रतिवेदन हो।

तर भारत सरकार प्रकृतिको सर्वोच्चताउपर सम्वेदनशील छ। खडेरी विरुद्ध लड्ने स्पष्ट भिजन र कार्ययोजना छ। घरघर धारो पु¥याउने उसको महान योजना इमान्दार साथ अघि बढिरहेको छ। उत्पादन बढाउने, किसान खुशी र सुखी बनाउने उसको दूरदर्शिता र भावी योजना हेर्न सिक्नलायकका छन् अहिले।

‘प्रकृति विनासको जड् कारण विश्व राजनीति, राजनीतिक शासकहरु र तिनको प्रकृति अमैत्री नीति हो’ भनिएको छ। अनि यो दिवसले तय गर्ने नाराले प्रकृतिमाथि शासन गर्ने शासकहरुलाई छेउ टुप्पा छुँदैन भनेर विश्वास गर्न थालिएको छ।

आज विश्वको झण्डै १ अरब जनता चरम खाद्यान्न संकटमा छन्। भविष्यको परिदृश्य झन कहालिलाग्दो छ। शुद्ध र सुरक्षित पानीको संकट आजै हाहाकार छ र भविश्य उस्तै अन्धकार छ। प्रदुषणले थोपरेको स्वास्थ्य असुरक्षाको त्रास उस्तै कहालिलाग्दो छ।

जनता सचेत होलान्। प्रकृतिप्रेमी जनसमुदाय निरास होलान्। संरक्षकर्मीहरु हैरान होलान्। तर नीति निर्माताहरुको नारा कराइ र गराइ प्रकृतिको दोहन र बिनासउन्मुख छ। त्यसमा दुईमत रहेन। आशा गरौ नीतिमा सच्चाई र सुधार हुनेछ। आजको दिवसलाई शुभकामना।

लेखक संरक्षणकर्मी हुन् ।