काठमाडौँ। मनसुन सक्रिय भएसँगै निरन्तरको वर्षाका कारण मुलुकभर बाढी, पहिरो र डुबानलगायत विपत् जोखिमका घटना बढ्न सक्ने भन्दै गृह मन्त्रालयले उच्च सतर्कता अपनाउन सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ।

मनसुनजन्य विपत्बाट हुन सक्ने सम्भावित जोखिम तथा धनजनको क्षति रोक्न र खोज, उद्धार तथा राहत वितरण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय प्रशासन र सुरक्षा निकायलाई सक्रिय बनाइएको जानकारी पनि मन्त्रालयले जनाएको छ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव जनकराज दाहालले जेठ ३१ गतेदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण सिन्धुपाल्चोक र मनाङलगायत २६ वटा जिल्ला बाढीपहिरो र डुबानको चपेटामा परेको जानकारी दिँदै खोज तथा उद्धार र राहत कार्य निरन्तर जारी राखेको बताए।

हालसम्म मुलुकभर २७ को मृत्यु, २६ बेपत्ता, १९ जना घाइते भएका छन्। हेलिकप्टरबाट २६८ जना र सुरक्षाकर्मीले चार सय जनाको उद्धार गरेका छन् । मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार बाढी, पहिरोपीडित एक हजार छ सय जनालाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिएको छ।

त्यस्तै ४६२ घर तथा भवन पूर्ण रूपमा र ११० आंशिक रूपमा क्षति पुगेको छ । सम्भावित मनसुनजन्य जोखिम कायमै रहेकाले नदी किनार, खोला–खोल्सा, खहरे नजिकका बस्तीमा उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह गरिएको छ। यस वर्षको मनसुनजन्य विपत््बाट क्षति भएका निजी घर पुनर्निर्माणका लागि दुई करोड ८६ लाख रकम निकासा भई विपत् पीडितलाई वितरणको प्रक्रियामा रहेको जानकारी प्रवक्ता दाहालले दिए।

सरकारले बाढी, पहिरोपीडितको निजी आवास पुनर्निर्माण कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। गत वर्ष मनसुनजन्य विपत्बाट क्षतिग्रस्त निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि विपत्् व्यवस्थापन कोषमा जम्मा भएको २० करोड रुपियाँमध्ये २० जिल्लाका तीन हजार ९३९ आवास निर्माणका लागि पहिलो किस्ता १९ करोड ९७ लाख ७३ हजार रुपियाँ रकम निकासा गरिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त थप १० करोड रुपियाँ नुवाकोट जिल्लाका बाढीपीडितलाई अनुदानस्वरूप वितरण गर्ने तयारी भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । राष्ट्रिय विपत्् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणबाट अनुदान सहयोग वितरण कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइएको छ।

सडक यातायात अवरुद्ध जिल्लाहरूमा सैनिक हेलिकप्टरबाट उद्धार र राहत वितरण कार्य भइरहेको छ । नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीका अतिरिक्त स्थानीय प्रशासनलाई खोज तथा उद्धार, राहत वितरण र पुनस्र्थापना कार्यलाई निरन्तरता दिन निर्देशन भएको छ।

विभिन्न जिल्ला तथा बस्तीमा सम्भावित जोखिमबाट सुरक्षित राख्न र रहन, राहत वितरण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन, खोज तथा उद्धार चुस्त र प्रभावकारी पार्न सम्बन्धित जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समितिलाई निर्देशन गरिएको प्रवक्ता दाहालले जानकारी दिए। गाेरखापत्र दैनिकबाट