नवलपुर। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले भरिएको माडी नगरपालिका। निकुञ्जले चारैतिरबाट घेरिएको चितवनको क्षेत्र नं ३ मा पर्ने माडी नगरपालिकामा बर्सेनि खहरे खोलाले दुःख दिइरहन्छ। यस नगरपालिकाको परुई खोला किनारमा रहेको चेपाङ बस्ती राहतकै भरमै बाँचिरहेको छ। करिब ५५ घरपरिवार रहेको यो गाउँको अवस्था निकै दयनीय छ।

विभिन्न सामाजिक सङ्घसंस्था तथा व्यक्तिले दिएको राहतको भरमा यहाँका अधिकांश चेपाङ परिवारको गुजारा चलिरहेको छ। केही परिवारका सदस्यले मात्र मौसमी मजदुरी गर्दै आएका छन्।

गरिबीको परिभाषा परुई खोला किनारको चेपाङ बस्तीमा पुग्दा थाहा हुन्छ। गाउँका ५५ परिवारकै स–साना छाप्रा छन्, जहाँ उनीहरुले घाम र पानीबाट आफूलाई जोगाउनुपर्ने बाध्यता छ। एउटा सानो झुपडीमा पाँच/सात जना बसिरहेका हुन्छन्।

यो गाउँमा न बिजुली बत्ती छ न अन्य कुनै भौतिक पूर्वाधारको विकास। न खेती गर्ने जग्गा/जमीन, न त किनेर खाने आम्दानी नै। सङ्घसंस्थाले गरेको सहयोगकै भरमै यो बस्तीका मानिस बाँचिरहेका छन्।

विभिन्न सामाजिक सङ्घसंस्था तथा दाताहरुबाट प्राप्त खाद्यान्नकै भरमा गुजारा चलेको छ परुई खोला किनारका चेपाङ समुदायको। राहत पाउँदा यहाँका चेपाङको अनुहारमा खुशी देख्न सकिन्छ, अघिपछि फेरि अवस्था उस्तै हो।

खाद्यान्न वितरणका दिन चेपाङ बालबालिकाहरु “आज त टन्न चामलको भात खान पाइने भयो”, भन्दै एक अर्कासँग भलाकुसारी गर्दै खुशी साटिरहेका देख्न सकिन्छ।

खोलाले विस्थापित गरेपछि खोला किनारमै

दुई वर्षअघि चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र रहेको कुसुम खोलाबाट विस्थापित भएर आएकाहरु यो बस्तीमा छन्। निकुञ्जले वन क्षेत्रको जग्गामा बस्ती नराख्न भनेको थियो। त्यसपछि माडी नगरपालिकासँगको समन्वयमा बस्ती विस्थापित गराउने निर्णय भयो। विसं २०७६ मा निकुञ्ज, नगरपालिका र राष्ट्रपति तराई चुरे कार्यक्रमबीच सहमति भई उनीहरुलाई विस्थापित गराउने निर्णय भएको थियो।

उनीहरुलाई दुई कोठाको घर बनाइदिने र जीविकोपार्जन गर्न पनि सहयोग गर्ने आश्वासनसहित माडी नगरपालिकाले विस्थापित गराएको थियो । कुसुम खोलाबाट विस्थापित हुन केही चेपाङ परिवारले सहजै स्वीकार गरेका थिए भने केहीले अटेर गरेका थिए। त्यतिबेला अटेर गर्ने परिवारलाई निकुञ्जले विस्थापित गराउन निकै जोडबल गर्नुपरेको थियो। चेपाङ परिवारले बस्न बनाएका टहराहरु निकुञ्जले हात्ती लगाएरसमेत भत्काएको थियो।

विस्थापित गराएर नगरपालिकाले परुई खोला, राई डाँडा, स्कूल डाँडा, खरिकुना, इन्द्रबस्तीलगायतका क्षेत्रमा एक कट्ठा जमीनमा एउटा परिवार राख्यो। चेपाङलाई निकुञ्जको जग्गाबाट विस्थापित गराएर नगरपालिकाले पुनः निकुञ्जकै जग्गामा ल्याएर राखेको थियो। कुसुम खोलामा दुई दशकदेखि चेपाङहरु बस्दै आएका थिए। दुई दशकपछि उनीहरुलाई विस्थापित गराइएको हो।

विस्थापित गराउने भनेपछि केही चेपाङ परिवार आफैँ शुरुमै परुई खोलामा आएर बसेका माडी नगरपालिकाले जनाएको छ । त्यसपछि अरु परिवालाई पनि त्यहाँ ल्याइएको नगरपालिकाको भनाइ छ। बस्ती विस्थापित गरिएपछि नगरपालिकाले दुई कोठासहितको घर बनाउन लागि पर्‍याे।

निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा बस्ती बसाउन लागिएको र घर बनाउन रुखहरु काटेर अपचलन गरिएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरीसमेत पर्‍यो। ‘राष्ट्रप्रेमी जनसमुदाय माडी नगरपालिका’ को नाममा परेको उजुरीमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र निकुञ्ज सुरक्षामा खटिएको नेपाली सेनाका प्रमुखसमेत आर्थिक प्रलोभनमा परेर वन फँडानीमा सहभागी भएको आरोप लगाइएको छ।

उजुरी परेपछि निकुञ्जले बस्ती निर्माणमा रोक लगाएको छ। निकुञ्जलाई थाहै नदिई फेरि निकुञ्जकै जग्गामा बस्ती बसाउन लागिएको भन्दै निकुञ्जले मध्यवर्ती क्षेत्रमा घर बनाउन र पूर्वाधार विकास गर्न नदिने भनेको छ।

विस्थापितलाई खानाकै समस्या

विस्थापित भएर आएदेखि नै चेपाङ गाउँमा खानाको समस्या परेको छ । कुसुम खोलामा वर्षभरि पुग्ने गरी अन्नबाली उब्जाउने गरिएको भए पनि परुई खोलामा खेती गर्ने ठाउँ नभएको चेपाङले बताएका छन्। परुई खोलाकी कल्पना चेपाङले खेती लगाउने जग्गा नहुँदा निकै समस्या भएको बताए।

“कुसुम खोलामा बस्दा घाँसपानीको सहजता थियो”, उनले भने, “उता मकै, धान तथा अरु बाली पनि खेती गर्न पाइन्थ्यो खान समस्या थिएन। यता आएपछि खान समस्या भएको छ। खेती किसानी लगाउने जग्गा जमीन छैन।”

धानको खेती हुने समयमा मेलापात गर्न हिँड्दाबाहेक अरु बेला केही काम नभएको उहाँले बताउनुभयो । यस्तै कहिलेकाहीँ खोलामा तटबन्ध गर्न ल्याइएको जाली बुन्ने काम गरेर अलिअलि आम्दानी गर्ने र त्यसैले किनेर खाने गरेको उनले बताए। “कहिलेकाहीँ काम पाउँदा त किनेर खान पुग्छ”, उनले भने, “हामीलाई धेरै सङ्घसंस्थाले सहयोग गर्छन् । अरुबेला हामी त्यही खाएर जीवन निर्वाह गरिरहेका छौँ।”

यस्तै सोही गाउँकी साइँलीमाया चेपाङको व्यथा पनि कल्पनाको भन्दा फरक छैन। “माथि कुसुम खोलामा बस्दा आफ्नै खेतमा कोदो, धान लगाइन्थ्यो। खानाको समस्या थिएन”, उनले भने, “अहिले यहाँ परुई खोलामा चाहिँ बालबालिका पढाउन र उपचार गर्न सजिलो हो तर खाना पाउन गाह्रो भइरहेको छ ।” एक कोठे झुप्रोमा चार जनाको परिवार बस्दै आएको उल्लेख गर्दै उनले अहिले एउटा संस्थाले दिएको बाख्रा पालेर बसेको बताए।

यस्तै एक कोठे झुप्रोमा पाँच जनाको परिवार बस्दै आएका चन्द्रबहादुर प्रजाले पनि उस्तै कुरा सुनाए। उनले भने, “कुसुम खोला अन्नपानीको लागि धेरै ठीक थियो। बिरामी हुँदा अस्पताल आउन गाह्रो हुन्थ्यो। जे भए पनि अब हामी परुई खोलामै बस्न चाहन्छौँ। नेताहरुले जुन वाचा गरेर हामीलाई यहाँ ल्याएका थिए त्यो पूरा गरिदिनुपर्छ।” उनले कहिलेकाहीँ मेला गएको दिनमा कमाएको पैसाले किनेर खाने गरेको र अरु बेला सहयोगी संस्थाकै भर पर्नुपरेको बताए।

उहाँहरु परजीवी जस्तो बन्नुभयो

माडी–७ का वडाध्यक्ष बालकृष्ण सापकोटाले निकुञ्जका कारण चेपाङको बिजोग अवस्था देख्दा पनि केही गर्न नसकेको बताए। उनले भने, “अति विपन्न चेपाङ परिवार खोला किनारमा छ। उब्जनी गर्न जग्गा छैन। एउटा समान्य झुपडीमा बसिरहेका छन्। हामीले यस गाउँलाई केही गर्नुपर्छ भनेर नगरपालिकामार्फत पोल ल्याएर घर बनाउन लाग्यौँ। तटबन्ध गर्न जाली ल्यायौँ तर उहाँहरुलाई घर बनाइदिन निकुञ्जले दिएको छैन।”

“नगरपालिकाले यहाँ रहेका ५५ घर नै बनाइदिने भनेको थियो। हामीले भनेअनुसारको काम शुरु गर्दा निकुञ्जका कारण उनीहरुको बनाउन पाइएको छैन”, वडाध्यक्ष सापकोटाले भन्नुभयो । गत वर्ष तटबन्ध गर्न निकुञ्जले रोकेको भए पनि यस वर्ष भने तटबन्ध गर्न अनुमति पाइएको भन्दै उनले खोलामा तटबन्धको काम जारी रहेको बताए।

“राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम र निकुञ्जसँग धेरै हारगुहार गर्‍यौँ। घर नबनाए पनि खोलामा तटबन्ध त गर्न दिनुस्। खोलाले चेपाङ गाउँलाई नै बगाउन दिन त भएन नि”, उनले भने, “धेरै आग्रह गरेपछि तटबन्धन गर्न अनुमति पाएपछि काम शुरु गरेका हौँ ।” खोलाको छेउमै रहेको बस्ती बाढीको उच्च जोखिममा छ।

“विपन्न बस्ती भएकाले पटकपटक चेपाङलाई राहत दिन सामाजिक सङ्घसंस्था आइरहेका छन्। सबैको आँखा परेको छ”, वडाध्यक्ष सापकोटाले भने, “तर हामीले सोचेका छौँ । उहाँहरुलाई जीविकोपार्जन गर्ने स्थायी स्रोत हुनुपर्छ। उनीहरुलाई जग्गा किनिदिएर वा भाडामा दिएर व्यावसायिक कृषिमा लगाउने कि, बाख्रापालन गर्न लगाउने भन्ने सोच छ।”

“पन्ध्र दिनमा एउटा संस्था आयो केही दियो खायो। फेरि अर्काे आउँछ । उहाँहरु परजीवीजस्तो बनिरहनुभएको छ”, वडाध्यक्ष सापकोटाले भने, “यो बस्ती राख्न यहाँ सकिन्छ कि सकिन्न निकुञ्जले के गर्छ भनेर हामीले कुरा उठाएका छौँ। बस्ती स्थायीरुपमा यहीँ बस्छ भन्न सकिने अवस्था छैन। त्यसैले यहीँ राख्ने कि अन्त लगेर स्थायीरूपमा राख्ने भनेर हामी लागेका छौँ।”

निकुञ्ज भन्छ– खाली जमीन वनक्षेत्र हो

कुसुम खोलाबाट बस्ती विस्थापित गराउनुपर्छ भन्नेमा माडी नगरपालिका पनि रहेको नगरपालिकाका उपप्रमुख ताराकाजी महतोले बताए। उनका अनुसार जङ्गलबीचको कुुसुम खोलामा हुँदा शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा दिन नसकिने भएकाले नगरपालिकाले पनि विस्थापित गराउन खोजेको थियो। विस्थापित गराउने तयारी गर्दैगर्दा निकुञ्जले अनावश्यक दबाब दिएर बिना योजना बस्ती विस्थापित गराउन बाध्य पारेको महतोले बताए।

“चेपाङहरु बस्ती नजिकको खाली जग्गामा बसेका छन् तर निुकञ्जले जता खाली छ उतै वनक्षेत्र हो भन्न थालेको छ”, उनले भने, “जङ्लगभित्र पनि निकुञ्जकै जग्गामा थिए । अहिले बस्ती नजिकको खाली जग्गामा बसाउन खोज्दा पनि निकुञ्जले मानिरहेको छैन।” जङ्गलभित्र भन्दा बाहिर बस्दा चेपाङले जङ्गलमा धेरै कम क्षति पुर्‍याएको बताउँदै उनले यसलाई निकुञ्जले बुझ्नुपर्ने बताए। उनले मध्यवर्ती क्षेत्रमा बसेका चेपाङ बस्तीका लागि कुनै पनि विकास निर्माणका काम गर्न निकुञ्जले नदिएको बताए।

उनीहरुको खाद्यान्न समस्या समाधान गर्न नगरपालिका गम्भीर रहेको महतोको भनाइ छ। अहिले नगरपालिका र विभिन्न सङ्घसंस्थामार्फत बाख्रा वितरण गरिएको बताउँदै उपप्रमुख महतोले बाख्रापालनलाई प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी दिए।

यदि निकुञ्जले अनुमति दिएमा घर निर्माणसँगै अन्य पूर्वाधार विकास गर्न नगरपालिका तयार रहेको उनको भनाइ छ। “खाली जग्गा जति सबै निकुञ्जले मेरो हो भन्न थालेको छ”, महतोले भने, “चेपाङ बस्तीलाई स्थायीरूपमा कहाँ राख्ने भन्नेमा नगरपालिका अझै अन्योलमा नै रहेको छ।”

ऐलानी जग्गा टाठाबाठालाई तर चेपाङलाई खोला किनार

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत अणनाथ बरालले माडीमा चेपाङका नाममा राजनीति गरेर सबै दोष निकुञ्जलाई लगाउने गरिएको बताए। “माडीमै सयौँ हेक्टर ऐलानी जग्गा छ। त्यो केही टाठाबाठाले खाएका छन्।

अनि गरिब चेपाङलाई लगेर खोलाको छेउमा राख्ने ?”, उनले भने, “निकुञ्ज हो भन्ने थाहा छ । यहाँ राख्न पाइन्न भन्ने पनि थाहा छ । खोलाको छेउमा बस्न हुन्न बाढी आउँछ भन्ने पनि थाहा छ । अनि त्यस्तो ठाउँमा जानीजानी जनता लगेर किन राख्ने?”

चेपाङका नाममा राजनीति हुने गरेकाले चेपाङको समस्या समाधान हुन नसकेको प्रमुख संरक्षण अधिकृत बरालले बताए। “फेरि बाढीले लैजाला अनि फेरि चेपाङका नाममा राजनीति गर्न पाइएला भन्ने सोच देखियो । जनता भुलाउने मानसिकता देखियो”, उहाँले भन्नुभयो, “हाम्रो विकासको नमूना भनेको बाढी आउने ठाउँमा बस्ती राख्नु हो ? कि वन क्षेत्रको विनाश गर्नु हो?”

राज्यले निकुञ्जको संरक्षण गर्नका लागि बनाएको ऐनमा टेकेर आफूहरुले काम गरेको बताउँदै उनले वनमा ल्याएर बस्ती बसाउन, घर बनाउन कानूनले पनि नदिने बताए।

बस्ती बसाउने काम निकुञ्जको नभएको भन्दै बरालले यदि चेपाङलाई सुरक्षित स्थानमा राख्न निकुञ्जलाई जिम्मा दिएको भए निकुञ्जले ऐलानी जग्गामा लगेर राख्ने बताए। निकुञ्जको काम निकुञ्जभित्र रहेका वन्यजन्तुको संरक्षण गर्नु र मानव वन्यजन्तु न्यूनीकरण गर्नुभएकाले निकुञ्जको जमीनमा बस्ती बस्न नदिइने उनको भनाइ छ।