वीरगञ्ज। विश्वव्यापी कोराना महामारीले यतिबेला नेपाल पनि आक्रान्त छ। मुलुकका धेरै जिल्ला निशेधाज्ञामा कैद छन्। आम मानिसको जनजीवन अस्तव्यस्त भएको छ। सबैभन्दा प्रत्यक्ष मार यतिवेला शैक्षिक क्षेत्रमा परेको छ। विद्यमान परिस्थितिमा शैक्षिक गतिविधि ठप्प छ प्रायः। यसलाई चलायमान बनाउन कार्यान्वयन तहमा ठोस कुनै गतिविधि हुन सक्ने अवस्था देखिएको छैन।

नेपाल सरकारले नै कसरी जाने भन्ने एकिन गर्न नसकेको शिक्षा क्षेत्रका अगुवाहरुले बताएका छन्। नेपालको संविधान भाग–३, धारा – ३१ मा शिक्षालाई मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरिएको छ।

त्यस धाराको (२) मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निः शुल्क तथा माध्यमिक तह सम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हकको व्यवस्था पनि गरिएको छ। त्यसै गरी शिक्षालाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकल तथा संयुक्त अधिकारका रूपमा (अनुसूची ५, ६, ८ र ९ ) मा व्यवस्था गरिएको छ। अनुसूची – ८ बमोजिम आधारभूत र माध्यमिक शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ।

शिक्षा ऐन, २०२८ तथा नियमावली, २०४९ राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६ बृहत् विद्यालय सुरक्षा कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५ बृहत् विद्यालय सुरक्षा सञ्चार रणनीति, २०७५ ओपेन एन्ड डिस्ट्यान्स लर्निङ्ग पोलेसी, २०६३ विद्यालय शिक्षामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग सम्बन्धी निर्देशिका, २०६३ शैक्षिक जनशक्ति तालिम विकास केन्द्रको तालिम नीति, २०६२, शिक्षाको सञ्चार रणनीति, २०६२, शिक्षण स्वयंसेवक परिचालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६, राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७६, कोभिड १९ कन्टिजेन्सी प्लान २०२०, वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका, २०७७ सबैमा पनि शिक्षालाई उच्च प्राथमिकीकरण गरिएको चाहिँ छ। यसको अतिरिक्त पन्ध्रौै योजनाले गुणस्तरीय शिक्षा मार्फत सृजनशील, दक्ष, प्रतिस्पर्धी, उत्पादनशील र परिवर्तनशील मानव स्रोतको विकास गर्ने लक्ष्य राखेको थियो।

सबै बालबालिकालाई प्रारम्भिक बाल शिक्षाको अनुभव सहित आधारभूत शिक्षा अनिवार्य तथा निःशुल्क र माध्यमिक शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गरी शिक्षालाई गुणस्तरीय, जीवनोपयोगी र प्रविधि मैत्री बनाउने उद्देश्य छ न पनि छ। त्यसै गरी शिक्षण सिकाइमा टेवा पुग्ने खालका विशेषतः अंग्रेजी, गणित, विज्ञान र प्राविधिक विषयमा डिजिटल पाठ्यसामग्रीहरू विकास गरी प्रयोगमा ल्याउने र जोखिममा परेका, अल्पसङ्ख्यक तथा लोपोन्मुख समुदायका विद्यार्थीहरू तथा सीमान्तकृत समुदायका विद्यार्थीका सिकाइ आवश्यकता सम्बोधन गर्न खुला एवम् वैकल्पिक शिक्षाको व्यवस्था गरिने कार्यनीति पनि नभएको होइन।

यसै गरी २०७७/०७८ नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नंः ७७ मा विद्युतीय शिक्षण सामग्री उत्पादन गरी अनलाइन शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइने र सबै सार्वजनिक माध्यमिक विद्यालय र क्याम्पसमा सूचना प्रविधि प्रयोगशाला र उच्च गतिको इन्टरनेट सुविधा पु¥याइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेटको बुँदा नंः १६३ मा कोभिड – १९ को कारण पठनपाठनमा सिर्जना भएको अवरोधलाई दृष्टिगत गरी भर्चुअल कक्षा सञ्चालन, अनलाइन शिक्षा तथा टेलिभिजन एवम् रेडियो मार्फत नयाँ शैक्षिक सत्रको पठन पाठन अघि बढाइने कुरा पनि उल्लेख थियो। आगामी बर्षको बजेटले पनि कोभिड तर्फ २६ अर्बभन्दा बढिको सीमा तोकेको छ।

त्यस अन्तर्गत शिक्षामा मात्र कति विनियोजन हुन्छ? कार्यान्वयन हुने समय सम्ममा पक्कै विस्तृत जानकारी आम शिक्षा क्षेत्रले पाउने नै छ । गत बर्षको बजेटकै बुँदा नंः १६२ मा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत (शिक्षक तालिम, स्वयंसेवक शिक्षक परिचालन, विज्ञान प्रयोगशाला र सूचना प्रविधि) मा जोड दिने कुरा उल्लेख थियो।

आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को बजेटमा १०.९३ प्रतिशत यानिकी १ खर्ब ८० अर्ब ४ करोड शिक्षामा छुट्टयाइएको छ। ३ बषर्म भित्र सबै बिद्यालयको भौतिक सुधार ल्याउने योजना को साथै राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्याक्रममा १० अर्ब ,अनिवार्य र निःशुल्क आभारभूत शिक्षा ५ कक्षा सम्मका सबै बालबालिकालाई दिवा खाजा २ बर्ष भित्र सबै सामुदायिक विद्यालयका निःशुल्क ईन्टरनेट, एक बिद्यालय एक स्वास्थ्यकर्मी सुबिद्या दिने ब्यवस्था गरिएको छ।

अनलाईन कक्षा सुरुदेखि नै व्यवस्थित गर्ने केही शैक्षिक संस्थाको भने पठनपाठन निकै अगाडि बढेको पनि सुन्नमा आइरहेको छ। वीरगंज ग्लोबल बिजनेश कलेजको कक्षा १२ मा अध्ययनरत छात्रा कसक पंतले पनि निशेधाज्ञाकै बीचमा पनि अनलाइन कक्षा निरन्तर संचालन गरेकाले आफूहरुको कोर्स सकिसकेको बताइन्। बिहान ४ वटा बिषयको र दिउसो एउटाको कक्षा हुन्छ ।

पहिले निकै नै गाह्रो लाग्थ्यो। तर अहिले त शिक्षकहरुले पढाएको बुझिन्छ। लकडाउन भए पनि पढाइ भने नियमित भएकोले निकै खुसी पनि लागेको छ। पढाइ नभएर समय कटाउन झण्झटिलो अवस्था पनि छैन उनले भनिन् ।

यता वीरगन्जकै पुरानो ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पसको स्नातकतहमा अध्ययनरत राहुल सर्राफले भने नीजि क्याम्पसहरुले जस्तो आफूहरुको क्याम्पसले अनलाइन कक्षा संचालन नगर्दा निकै दुःख लागेको बताए।

दुःखको साथ भन्नु परेको छ, हाम्रो क्याम्पसका शिक्षकहरुले तलबमात्र खाएर बसेका छन्। अनलाइन कक्षा चलाइदिएको भए केही त सिक्न पाइने थियो। अनि हाम्रो भविष्य पनि साह्रै अन्धकार नहुने र मन खिन्न बन्ने अवस्था पनि हुँदैन थियो उनले भने। सरकारी क्याम्पसमा पढेको अहिले भने धिक्कार सम्झिरहेको छु उनले तर्क गरे। खै कस्ले गर्छ सरकारी निकायको अनुगमन? मेरो यो प्रश्न खासमा उता हो सर्राफले बताए।

यता वीरगन्जकै सरकारी विद्यालय त्रिजुद्ध मा.वि.मा भने अनलाइन कक्षा संचालनमा नै रहेको विद्यालयका प्रधानाध्यापक हरेन्द्र कुर्मीले बताए। प्लस २ को कक्षा अनलाइनबाटै चलिरहेको छ उनले भने। कक्षा ९ र १० को परीक्षा फाइनल चलिरहेको थियो। १५ गते देखि रिजल्टको तयारी हँुदैछ। यही जेठ २५–२६ गते रिजल्ट हुन्छ।

अनि त्यसपछि १ गतेदेखि सम्भव त कक्षाहरु संचालन हुन्छ । यहाँ कक्षा ९ देखि सिभिल इन्जिनियरिङ्गको पनि पढाइ हुन्छ। अनलाइन कक्षा अप्ठयारो त अप्ठयारो नै छ। तर अनलाइन कक्षामा सवै जना विद्यार्थीहरुको सहभागिता भइरहेको छैन। थोरै विद्यार्थी हुन्छन्। तै पनि हामी ‘अनलाइन कक्षा संचालन गर्न पछि पर्दैनौं। केही विधार्थीहरुलाई मोबाइलको समस्या होला।

केही विद्यार्थीहरुलाई नेटको समस्या होला। त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। हामीले समस्या बुझे पनि बाध्य छौं। अफलाइन कक्षा गर्ने अवस्था छैन । ठिक छ जति जनाले फाइदा उठाउन सक्छन्। उनीहरुलाई त शिक्षा दिनै पर्छ । समयको माग पनि अब नयाँ प्रविधिसँगसँगै हिड्नु पर्ने नै छ,’ प्रधानाध्यापक कुर्मीले भने। ‘संक्रमणको दर पनि पहिलेभन्दा केही घटदै छ। विस्तारै सामान्य अवस्थाको प्रतिक्षा पनि छ,’ उनले थपे।

सानो कक्षाको विद्यार्थी र सवैको घरमा नेटको व्यवस्था नभएको र विद्यालयमा पनि नेटको व्यवस्था नभएको ठाउँमा अनलाइन कक्षा संचालन गर्न कठिन रहेको शिक्षक महासंघ पर्साका अध्यक्ष तीर्थराज यादवले बताए।

गाउँघर तिर सबै विद्यार्थीहरुको घर र अभिभावकहरुसंग नेट चल्ने खालको मोबाइल र नेट पनि छैन। विद्यालय र विद्यार्थीसंग नेट र मोवाइलको व्यवस्था नभएका कारण गाउँ घरतिर तल्लो तहमा अनलाइन कक्षा संचालन गर्न सम्भव नभएको उनको तर्क छ । बजारतिर भने सवै विद्यालयहरु अनलाइन कक्षा संचालन गर्न सक्छन्। पर्सा जिल्लामा लगभग ३ सयको हाराहारीमा विद्यालय छन् ।

सवै प्रकारको शिक्षकहरु लगभग २ हजार छ सयजना छन्। प्रतिशतको हिसावले हेर्दा १० प्रतिशत विद्यालयले मात्र अनलाइन कक्षा संचालन गरिरहेका छन्। मा.वि., नि.मा.वि., प्रा.वि. सबै गरी उनले बताए।

डा. उमेश चौरसिया ( प्रमुख , ठाकुर राम बहुमुखि क्याम्पस )

निशेधाज्ञामा घरबाट निस्कने वातावरण छैन। घर घरमा त्रास छ। हाम्रो शिक्षक, स्टाफ लगायत १० प्रतिशत जति विरामी र संक्रमित पनि छन्। माथिका अनलाइन कक्षाहरु चलाइरहेका छौं। शिक्षा र मानविकी संकायमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरु कम आउदै छन्। विगत १ वर्ष अगाडि कोरोना महामारीमा वैकल्पिक शिक्षालाई त्यति चासो दिएनन्।

अव पनि केही वर्ष यस्तै भयो भने वैकल्पिक शिक्षामा जानै पर्ने वीरगन्जको ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख डा.उमेश चौरसियाले बताए। विस्तारै सवैजना प्रविधि तर्फ जानै पर्ने हुन सक्छ। अबको बाटो नै अनलाइन कक्षा देखिँदैछ। शिक्षा अब ध्वस्त हुने अवस्थामा पुगिसकेको छ। ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पसमा लगभग ५ हजारदेखि ६ हजारसम्म विद्यार्थी छन्। प्रविधि अन्तर्गत अनलाइन कक्षा चलाउन सकियो त्यो पनि प्रभावकारी हुन सक्छ।

उता वीरगन्ज पब्लिक कलेजले भने अनलाइन कक्षा चलाइरहेको कलेजका सह प्राध्यापक अरबिन्द श्रेष्ठले बताए। विद्यार्थीहरु अध्ययन गदैछन्। प्रत्यक्ष जस्तो त नहोला। तर पनि जति विद्यार्थीहरु अनलाइन कक्षामा जोडिन्छन् । त्यतिले त पढिनै राख्या छन् नि। अनलाइन कक्षा संचालन गर्न नेटको समस्या हुने गरेको चाही छ । अहिले बिद्युत पनि त्यति नै मात्रामा कटिरहेको छ । प्रबिधिको विकास हुनु पर्छ । अनि हरेक विपतिमा पनि विद्यार्थीलाई अध्यापन गराउने सहज बाताबरण सृजना हुने उनको तर्क छ।

कोरोनाको जोखिममा प्रत्यक्ष विद्यालय, वालवालिका र शिक्षकहरु पनि छन् । देशभरीमा १ सय २५ जना शिक्षकहरुको मृत्यु भइसकेको छ । पर्सामा पनि ६ जना शिक्षकहरुको मृत्यु भइसकेको छ । विद्यालयमा पठन पाठन गराउन गा¥हो छ । वैकल्पिक शिक्षाबाट वालवालिकाको पढाइ निरन्तर राख्न सकिन्छ । तर सवै वालवालिकाहरु, सवै तहलाई एकै किसिमको वैकल्पिक शिक्षा अपनायो भने त्यो चाही सम्भव छैन ।

त्यसको लागि तह अनुसारको वैकल्पिक शिक्षा अगाडी बढाउनु पर्ने उनले बताए । जस्तैः मा.वि. तहका विधार्थीहरुलाई जुमबाट पढाउन सक्छन् । तर तलको कक्षाका विद्यार्थीहरुलाई टोलटोलमै दौतरी पढाइको हिसावले शिक्षा दिन सक्नु पर्छ । कुनै पनि जोखिम बाजा बजाएर आउँदैन ।

न त जोखिमको प्रभावमा विभेद नै हुन्छ । कुरा के मात्र सत्य हो ? भने जुन जुन क्षेत्रले प्रोएक्टिभ ढङ्गले योजना बद्ध रूपमा जोखिम पहिचान, जोखिमको प्रभाव विश्लेषण, जोखिमको आङ्कलन, जोखिम न्यूनिकरण र प्रतिकार्य योजना बनाएर सुझबुझका साथ कार्यान्वयन गर्न सफल भए ति क्षेत्रले थोरै भए पनि प्रगति हासिल गर्न सक्छन् । जुन क्षेत्रले प्रोएक्टिभ ढङ्गले आफूलाई स्थापित गर्न सक्दैनन् । ती क्षेत्रहरू जोखिमबाट अत्यधिक मात्रामा प्रताडित हुन पुग्छन् सह प्राध्यापक श्रेष्ठले तर्क गरे ।

हरेक बिपतले विनास मात्र निम्ताउँदैन । त्यसले रुपान्तणको स्वर्णीम अवसर पनि लिएर आएको हुन्छ । लगनशील विद्यार्थी, समर्पित शिक्षक, जिम्मेवार व्यवस्थापन, उत्तरदायी अभिभावक र प्राज्ञिक वातावरणलाई भने कम आङ्कलन गर्न अब मिल्दैन ।

शिक्षा मन्त्रीले वर्तमान अवस्था असामान्य रहेकाले असामान्य ढंगले नै सिकाइ र बुझाइका मान्यताहरुलाई विकास गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिएका छन् । लकडाउनका समयमा विभिन्न बैकल्पिक माध्यमबाट गरिएको सिकाइ शैक्षिक सत्रसंग जोडिने र शैक्षिक सत्रको गणना गर्दै अब वैकल्पिक सिकाइमा जोड दिनु पर्ने उनको तर्क छ ।

आजका बालबालिका भोलिको देशका कर्णधार हुन्। कोरोना (कोभिड–१९) संकटले देश ठप्प हुँदा प्रायः हात बाँधेर बस्नु किमार्थ ठीक होइन। त्यसैले वैकल्पिक शिक्षण सिकाइ कार्यक्रमलाई स्थानीय पालिकाहरुले पनि साथ दिन र साधन श्रोत तथा जनशक्ति परिचालन गर्न अग्रसर हुनु पर्ने अभिभावकहरुको पनि माग छ। यसो नहुने हो भने बालबालिकाको भविष्य नै लकडाउन नहोला भन्न नसकिने उनीहरुको तर्क छ।