काठमाडौं। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिने २२ जना सांसदहरूलाई नेकपा एमालेले स्पष्टीकरण सोधेको छ । सोमबार नै २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधिएको एमालेले जनाए पनि पत्र भने बुधबार मात्रै सांसदहरूसम्म पुगेको हो। एमालेले पठाएको पत्रमा मिति भने सोमबार र मंगलबारको राखिएको छ ।

पार्टीमा गुटगत गतिविधि गरेका र विपक्षी गठबन्धनमा सहभागी भएको आरोप लगाइएको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको हस्ताक्षर रहेको पत्रमा विपक्षी गठबन्धनसँग तालमेल गरेर अपराधजन्य गतिविधि गरेको आरोप लगाइएको हो। प्रधानमन्त्री देउवालाई विश्वासको मत दिएका सांसदहरूलाई स्पष्टीकरण सोधिएको भए पनि ह्वीप उल्लंघन गरिएको विषय भने पत्रमा उल्लेख गरिएको छैन ।

अदालतले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार सांसदहरूलाई प्रधानमन्त्री चुन्ने विशेष अधिकार रहेको दलको ह्वीप नलाग्ने व्याख्या गरेपछि एमालेले सो कारण खुलाउन नसकेको हो । यद्यपि, कारबाही तयारी भने प्रधानमन्त्री देउवालाई मत दिएका सांसदहरूलाई मात्रै गरिएको छ। यही साउन ३ गते ती २२ जना सांसदहरूले प्रधानमन्त्री देउवालाई विश्वासको मत दिएका थिए।

अदालतको अपहेलना गर्दै ओली !

दोस्रो पटक विघटन भएको संसद् पुनःस्थापना भएपछि पटक–पटक एमालेको ओली पक्षबाट त्यसको कडा विरोध हुँदै आएको छ । फैसला मान्न आफूहरू तयार रहेको बताए पनि नेताहरू अदालत र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराप्रति आक्रोशित देखिएका छन् । सडकमा प्रधानन्यायाधीशको पुतलासमेत दहन गरिएको थियो । अहिले संस्थापन पक्षले गुटगत गतिविधि गरेको आरोपमा सांसदहरूलाई कारबाहीको तयारी गरे पनि खास कारण भने देउवालाई विश्वासको मत दिनु नै रहेको छ । देउवालाई मत दिने २२ जना त्यसमा पनि साउन ३ गते मात्रै ओली गुट त्यागेर विश्वासको मत दिने सांसदहरूलाई स्पष्टीकरण सोधिनुले यसलाई पुष्टि गर्छ ।

अहिले स्पष्टीकरण सोधिएका मध्ये आठ जना तीन गते अगाडि अध्यक्ष ओलीसँगै रहेका थिए । स्पष्टीकरण सोधिएको मध्ये १४ जनाले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन राष्ट्रपति कार्यालय र सर्वोच्च अदालतमा हस्ताक्षर बुझाएका थिए। स्पष्टीकरण सोधिएकामध्ये प्रेमबहादुर आले पहिलो पटक विघटन भएको संसद् पुनःस्थापनापछि ओली समूहमा वन मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा थिए। ओलीले पहिलो पटक संसद् विघटन गर्दादेखि नै विरोध गरिरहेका र अहिले विश्वासको मत दिन मात्रै ओली गुट त्यागेका सबै सांसदहरूलाई उस्तै–उस्तै प्रकृतिको स्पष्टीकरण सोधिएको छ।

अदालतले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार बनेको सरकारलाई सांसदले स्वविवेकले मत दिन पाउने अधिकार दिएको छ । जसका कारण ओलीलाई विश्वासको मत दिने २२ सांसदहरूलाई कारबाही गर्न गाह्रो छ। त्यसैले उनले विश्वासको मतको विषय नै उल्लेख नगरी स्पष्टीकरण सोधेका हुन्।

एकता बिथोल्ने काम हो : नेपाल समूह

यता, नेपाल समूहले भने स्पष्टीकरण सोध्नुको कुनै तुक नभएको बताएको छ । सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयनका सन्दर्भमा आफूहरूले देउवालाई विश्वासको मत दिएको दाबी गर्ने नेपाल समूहका सांसदहरू स्पष्टीकरण सोध्नुलाई एकतामा भाँजो हाल्ने काम भएको बताउँछन् ।

नेता रघुजी पन्तले अदालतको फैसलाले आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर विश्वासको मत दिएको भए पनि मत दिने सांसदहरूलाई आतंकित पार्ने काम भएको बताए। उनले यस्ता काम रोक्न पनि आग्रह गरे। उनले भने, ‘संविधान र सर्वोच्च अदालतको फैैसलाअनुरूप आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर विश्वासको मत दिने सांसदहरूलाई आतंकित पार्ने र उनीहरूविरुद्ध उत्तेजक गतिविधि र नाराबाजी गर्ने काम तत्काल रोकिनु पर्दछ। यस्ता गलत र उत्तेजक काम कारबाहीविरुद्ध खेद व्यक्त गर्दछ।’

नेपाल समूहले पार्टी एकताविरोधी कुनै पनि खालका गतिविधि नगर्न अध्यक्ष ओलीको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ। बुधबार बसेको स्थायी समितिको बैठकले पार्टी एकता वार्ता चलिरहेका बेला आफू पक्षीय सांसदहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्ने तथा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालविरुद्ध उत्तेजक नाराबाजी लगाउनेलगायत गतिविधिप्रति आपत्ति जनाएको हो । त्यस्ता गतिविधि एकताविरोधी भएकाले नगर्न÷नगराउन ध्यानाकर्षण गराइएको उनले बताए।

उनले भने, ‘एकताका लागि वार्ता चलिरहेको र १० बुँदे सहमति बुझाएको अवस्थामा स्पष्टीकरण सोध्ने र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालविरुद्ध नारा जुलुस गर्ने एवम् पुतला जलाउने काम भएका छन् । यस्ता गतिविधिलाई तत्काल रोकेर पार्टी एकताको कामलाई गम्भिरताका साथ अघि बढाउन यो बैठक पार्टी अध्यक्ष कमरेडको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छौँ।’

प्रधानमन्त्री देउवालाई विश्वासको मत दिने अधिकार रहेको निष्कर्ष बैठकले निकालेको छ । मत दिएकै आधारमा सांसदहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्ने काम गरेर पार्टीको एकतालाई भाँड्ने काम गर्न कुनै हालतमा नमिल्ने पनि उनले बताए।

बैठकले पार्टीभित्र एकताको वातावरण बनिरहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई बिथोल्ने काम नगर्न पनि अध्यक्ष ओली पक्षीय नेताहरूलाई आग्रह गरेको छ । नेता गोकर्ण विष्टले पनि सांसदहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्ने लगायतका कामले पार्टी एकतालाई सहयोग नगर्ने बताए। विघटित पार्टी एकता कार्य दलका समेत रहनुभएका नेता विष्टले भने, ‘यसले पार्टी एकताको वातावरणलाई धमिल्याउने काम गर्छ । एकताको जुन वातावरण बनिरहेको छ, त्यो वातावरणलाई कमजोर बनाउने, यसलाई बिथोल्ने र धमिल्याउने काम कतैबाट पनि हुुनु स्वाभाविक हुन सक्दैन । पार्टीलाई एकताबद्ध गर्ने सन्दर्भमा यसले सहयोग पु¥याउँदैन।’ हिमालय टाइम्स दैनिकबाट