काठमाडौं। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गरिएकोमा आपत्ति जनाएको छ। एमाले नेतृत्वको सरकारले १४ महिना अगाडि एमाले नेता देवीप्रसाद ज्ञवालीको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको थियो। र ७७ वटै जिल्लामा आयोगको शाखा स्थापना गरेको थियो।

तर, अहिले एमाले सत्ता पक्षबाट प्रतिपक्षीमा पुगेको छ भने काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेका छन्। देउवा सरकारले ओली सरकारका निर्णयहरु उल्ट्याउने क्रममा गत सोमबार भूमि समस्या समाधान आयोग पनि खारेज गर्ने गरेकोमा एमालेले आपत्ति जनाएको हो।

एमाले प्रवक्ता प्रदीपकुमार ज्ञवालीले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोग खारेज गर्ने देउवा सरकारको निर्णयको निन्दा गर्दै सो निर्णय सच्याउन माग गरेको छ।

एमालेले आयोग गठन भएको १४ महिनामा ७४७ स्थानीय तहसँग आयोगले सम्झौता गरेर काम अगाडि बढाएको, ३१९ भन्दा बढि स्थानीय तहमा लगत संकलनसमेत गरिसकेको अवस्थामा आयोग खारेज गरेर सरकारले भूमिहीनको आशामाथि तुषारापात परेको टिप्पणी गरेको छ।

एमाले नेता देवी ज्ञवाली अध्यक्ष रहेको आयोगका सबै जिल्लामा ३ जनाका दरले पदाधिकारी पनि एमालेकै स्थानीय स्तरका नेताहरु थिए।