काठमाडौं। नेपाल प्रहरीको राष्ट्रिय प्रशिक्षण प्रष्ठिान (एकेडेमी) सार्ने ओली सरकारको निर्णय फिर्ता गर्न नेपाल प्रहरीका १५ जना पूर्वआईजीपीहरुले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई आग्रह गरेका छन्। बुधबार प्रधानमन्त्री देउवालाई ज्ञपान पत्र बुझाउँदै उनीहरुले एकेडेमी सार्ने पूर्ववर्ती सरकारको निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गरेका हुन्।

ओली सरकारले २०७५ भदौ २१ गते मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट प्रहरी एकेडेमी कार्भेको पनौती नगरपालिकाम सार्ने र हाल एकेडेमी रहेको काठमाडौंको महाराजगञ्जस्थित जग्गामा राष्ट्रपतिका लागि हेलीप्याड बनाउने निर्णय गरेको थियो। तत्कालिन सरकारले ११४ रोपनी ३ आना सो जग्गा राष्ट्रपतिको कार्यालयको नाममा नामसारी गर्ने निर्णय गर्दा त्यतिबेला पनि सरकारको आलोचना भएको थियो।

पूर्वप्रहरी प्रमुखहरुले बुधबार प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेर ओली सरकारको सो निर्णयले दुरगामी नकरात्मक प्रभाव पार्ने र प्रत्युत्पादक असर गर्ने बताएका छन्। उनीहरुले सरोकारवालाहरुसँग उचित परामर्श नगरिकनै ओली सरकारले गरेको सो निर्णयले नेपाल प्रहरीको मनोबलमा नकरात्मक असर पर्ने जनाएका छन्।

सो क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले आफूले यस विषयमा छलफल गर्ने बताएका छन्। सो क्रममा पूर्वआईजीपी मोतिलाल बोहोराले राजधानीको केन्द्रमा रहेको सुरक्षा अंग हटाएर हेलीप्याड बनाउने योजना गलत हो। नेपाल प्रहरीका लगभग असी हजार बहालवाला प्रहरी र लाखौंको संख्यामा रहेका पूर्व प्रहरी कर्मचारीहरुको ऐतिहासिक एवं भावनात्मक सम्वन्ध गाँसिएको रास्ट्रीय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको पूरै जग्गा प्रहरीका पूर्खाको रगत पसिनाले आर्जेको भौतिक सम्पत्तिसमेत राष्ट्रपति कार्यालयको सुबिधा बढाउनका लागि गरेको निर्णय अदूरदर्शी,अव्यवहारिक र पूर्णतः अवैज्ञानिक भएको बताएका थिए।

पूर्वआईजीपीहरु मोतिलला बोहोरा, अच्युतकृष्ण खरेल, ध्रुबबहादुर प्रधान, प्रदीप शमशेर राणा, श्यामभक्त थापा, ओमविक्रम राणा, हेम गुरुङ, रमेश चन्द ठकुरी, रवीन्द्र प्रताप शाह, कुबेरसिंह राना, उपेन्द्र कान्त अर्याल, प्रकाश अर्याल, सवेन्द्र खनाल र ठाकुरप्रसाद ज्ञवालीले बुधबार प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेर ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन्।