काठमाडौं। माओवादी केन्द्रबाट चुनाव जितेर एमाले प्रवेश गरेका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई पदमुक्त गर्ने माओवादी केन्द्रको कारबाहीबारे सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशविरुद्ध माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दायर गरेको भ्याकेट निवेदन खारेज भएको छ।

सो निवेदन खारेज भएसँगै अन्तरिम आदेशले निरन्तरता पाउँदा माओवादीले कारबाही गरेका १४ जना स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पद थमौति भएको छ। यसअघि नै अन्तरिम आदेशमार्फत उनीहरुको पद थमौति भइसकेको थियो। विहीबार भ्याकेट निवेदन खारेज भएपछि पद यथावत रहेको हो।

न्यायाधीशहरू आनन्दमोह भट्टराई, बमकुमार श्रेष्ठ र मनोजकुमार शर्माको सँयुक्त इजलासले भ्याकेट निवेदन खारेज गर्ने आदेश दिएको हो। नेकपा खारेज भएर एमाले र माओवादी केन्द्र ब्यूँतिएपछि माओवादी केन्द्रबाट चुनाव जितेका स्थानीय तहका केही प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष र वडा सदस्यहरु एमालेमा प्रवेश गरेका थिए। त्यसपछि माओवादी केन्द्रले उनीहरुलाई पदमुक्त गरे पनि सर्वोच्चले पद थमौति गरिदिएको छ।