चितवन। चिकित्सा शिक्षाको स्नातक तहमा केही तहमा शिक्षण संस्थाले प्राप्त गरेको कोटाभन्दा उत्तीर्ण हुने विद्यार्थीको सङ्ख्या कम भएको छ। चिकित्सक शिक्षा आयोगले हालै लिएको परीक्षामा कम विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका हुन्।

विद्यार्थी कम भएपछि निजी शिक्षण संस्था सञ्चालक अन्योलमा परेका छन्। विभिन्न विश्वविद्यालका आङ्गिक र सम्बन्धन पाएका गरी स्वास्थ्य स्नातक पढाउने ७६ क्याम्पस छन्। आयोगले हालै सार्वजानिक गरेको नतिजा अनुसार धेरै स्नातक कार्यक्रममा कोटाभन्दा कम विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका छन्।

आयोगले यही साउन ९ देखि १३ गतेसम्म लिएको स्नातक तहको विभिन्न विषयको प्रवेश परीक्षामा छ विषयमा सिट सङ्ख्याभन्दा उत्तीर्ण हुनेको सङ्ख्या कम भएको पाइएको छ।

आयोगको नतिजा अनुसार एक हजार ४२० बिपिएच सिट संख्यामा ५६५, ९०२ बी फर्मामा ५४७, १५० बिपिटीमा ११४ , ७१ बिएससी एमआइटीमा ३५ मात्रै उत्तीर्ण भएका छन्। यसैगरी ४२५ बिएससी एमएलटीमा ११८, एक हजार १०० बिएससी नर्सिङमा ५०४ उत्तीर्ण भएका छन्।

पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित निजी प्राविधिक क्याम्पसका सञ्चालकको संस्था एलाइड साइन्स इन्स्टिच्युसनल एशोसिएशन नेपाल (एसिया)का अध्यक्ष यमप्रसाद अधिकारीले सरकारी क्याम्पसलाई मात्रै पुग्ने गरी विद्यार्थी उत्तीर्ण गराइएको बताए। उनले भने, “कतिपय विषयमा त छात्रवृत्ति कोटाका लागि पनि विद्यार्थी पुग्दैन।” राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय गिरोह सक्रिय भएर नेपालका निजी क्याम्पस प्रभावित बनाउने काम भएको उहाँको आरोप छ।

यहाँका विद्यार्थी विदेश पठाउनका लागि गिरोहले काम गरिरहेको जनाउँदै उनले भने, “स्वास्थ्य शिक्षामा आकर्षण छ, ती विद्यार्थी बाहिर पठाउने गिरोह सक्रिय भएको छ ।” नेपालका निजी क्याम्पसहरुमा एउटामा अस्पतालसहित रु एक अर्ब ५० करोड हाराहारी लगानी भएको जनाउँदै उनले सो लगानी धारासायी बनाउन लागिएको गुनासो गरे। ती क्याम्पस बैंकको ऋणमा रहेकाले धारासायी हुँदै गर्दा बैंकसहित आम नागरिक प्रभावित हुने बताइएको छ।

पूर्वाञ्चलका मात्रै स्वास्थ्य स्नातक पढाउने ३७ क्याम्पस छन् । सरकारको नीतिका कारण सिटिइभिटीबाट सम्बन्धन प्राप्त ९३ नर्सिङ कलेज बन्द हुन लागेका र १९ बिएससी नर्सिङ र बिएन कार्यक्रम रोकिएको उनको भनाइ छ।

चितवन मेडिकल कलेजका अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निर्देशक प्राडा हरिश्चन्द्र न्यौपानेले विद्यार्थी विदेश पठाउन षड्यन्त्र गरिएको आरोप लगाए। उनले भने, “बङ्गलादेश, भारतको बैङ्गलोर र देहरादुन विद्यार्थी पढाउने गिरोह सक्रिय भएको छ।”

सरकारले समयमै बुझ्न नसकेमा नेपालको शिक्षा क्षेत्र प्रभावित हुने उनको भनाइ छ। अहिले उत्तीर्ण भएका विद्यार्थीले केही क्याम्पसबाहेक अन्यत्र विद्यार्थी नपुग्ने उनले बताए। दक्ष जनशक्ति बाहिर पठाउने गरी चलखेल भएको उनको आरोप छ।

नेपाल पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युटका प्रिन्सिपल ई बाबुराम उपाध्यायले नेपाल प्राविधिक शिक्षामा अग्रणी भएको भन्दै राज्यले समयमै ध्यान दिनुपर्ने बताए। श्री मेडिकल एण्ड टेक्निकल कलेजका कार्यकारी अध्यक्ष सरोज ढकालले पुनः प्रवेश परीक्षा वा (पर्सेन्टायल) विद्यार्थीले प्राप्त गरेको अङ्कको आधारमा पढ्ने अवसर दिनुपर्ने बताए।

चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा श्रीकृष्ण गिरीले उत्तीर्ण भएका विद्यार्थीले मात्रै पढ्न पाउने र नीति–नियमअनुसार आयोगले काम गरेको बताए। उनले कोटा भएर पनि पढ्ने अवसर नपाउनेहरुका लागि के गर्ने भन्ने विषयमा आयोगले सोचेको छैन भने। निजी क्याम्पस सञ्चालकले विदेश विद्यार्थी शैक्षिक माफियाको साँठगाँठमा आयोगले विद्यार्थी अनुत्तीर्ण गराएको आरोप लगाउँदै आएका छन्।