काठमाडौं । संवैधानिक निकाय महालेखा परिक्षकको कार्यालयले आफ्नो ५८ औ बार्षिक प्रतिवेदन कोभिडका कारण देखाउदै ढिलोगरी प्रकाशन गर्‍यो । महालेखा परिक्षक टंकमणी शर्माले शुक्रबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष ५८ औं प्रतिवेदन बुझाएका थिए । जसमध्य सबैभन्दा बढी अर्थ मन्त्रालयमा रहेको छ। जसमध्ये सबैभन्दा धेरै बेरुजु अर्थ मन्त्रालयको रहेको छ । कूल बेरुजु रकममध्ये ५१.४७ प्रतिशत अर्थ मन्त्रालयमा रहेको महालेखापरीक्षकको ५८औं प्रतिवेदनमा उल्लेख रहेको छ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले अर्थ मन्त्रालयमार्फत् आर्थिक वर्ष २०७६\७७ मा खर्च भएका कूल नौ खर्ब आठ अर्ब ६५ करोड २४ लाख रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरेको थियो। उक्त लेखापरीक्षणबाट २.५१ प्रतिशत बेरुजु देखिएको महालेखाले जनाएको छ। अर्थ मन्त्रालयको बेरुजु रकममध्ये १५ अर्ब ३५ करोड २२ लाख रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने रहेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ। यस्तै सात अर्ब ४८ करोड ७२ लाख रुपैयाँ नियमित गर्नुपर्ने र ७३ लाख रुपैयाँ पेस्की बाँकी देखाएको छ।]

अर्थपछि धेरै बेरुजु हुनेमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय रहेको छ। महालेखाले यो वर्ष उक्त मन्त्रालयतर्फ एक खर्ब दुई अर्ब ५८ करोड २५ लाख रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरेको थियो। त्यसमध्ये छ अर्ब ८१ करोड ९५ लाख रुपैयाँ अनियमित रुपमा खर्च (बेरुजु) भएको औंल्याइएको छ। यो रकम लेखापरीक्षण गरिएका रकमको ६.६५ प्रतिशत र संघीय सरकारी कार्यालयहरुको कूल बेरुजु रकमको १५.३६ प्रतिशत हो।

तेस्रो स्थानमा रहेको कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयको रु. २ अर्ब ६५ करोड, खानेपानी मन्त्रालयको रु. २ अर्ब २५ करोड, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको रु. १ अर्ब ८४ करोड, सञ्चार तथा सुचना प्रविधि मन्त्रालयको रु. १ अर्ब ५२ करोड, सहरी विकासको रु. १ अर्ब २० करोड, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको रु. १ अर्ब ४ करोड, संघीय मामिला रु. ९७ करोड ९५ लाख, भुमी व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको रु. ८३ करोड ४१ लाख र अन्य मन्त्रालयको रु. २ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।