काठमाडौं। नेपालको सबैभन्दा ठूलो बहुपक्षीय विकास साझेदारका रूपमा रहेको एसियाली विकास बैंक (एडिबी) ले नेपालमा आफ्नो सहयोग दायरालाई थप विस्तार गर्ने भएको छ।

नेपालको दुईदिने औपचारिक भ्रमणमा रहेका एडिबीका अध्यक्ष मासातो कान्डाले सन् २०२९ सम्ममा नेपालका लागि एडिबीको सहयोग कुल २.४ अर्ब अमेरिकी डलर पुग्ने अपेक्षा गरिएको जानकारी दिएका छन्।

एडिबीद्वारा सार्वजनिक गरिएको विज्ञप्तिअनुसार यो सहयोग नेपालका लागि नयाँ तय गरिएको ‘देशीय साझेदारी रणनीति २०२५-२०२९’ अन्तर्गत उपलब्ध गराइनेछ।

यस रणनीतिमार्फत नेपालमा रोजगारी सृजना, निजी क्षेत्रको विकास, दिगो पूर्वाधार निर्माण, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार, उत्थानशीलता, महिला तथा सीमान्तकृत र जोखिममा रहेका समूहहरूको सशक्तीकरणका साथै डिजिटल रूपान्तरणलाई मुख्य प्राथमिकता दिइनेछ।

यसका लागि सह-वित्तीयकरण तथा हरित र स्थानीय मुद्रामा जारी गरिने बन्डजस्ता नवीन वित्तीय साधनमार्फत थप स्रोतसमेत परिचालन गरिने योजना रहेको छ।

अध्यक्ष कान्डाको यसै भ्रमणका क्रममा एडिबीले आफ्नो वार्षिक प्रतिबद्धताको हिस्साका रूपमा नेपालसँग कुल १६५ मिलियन अमेरिकी डलरबराबरका दुई वटा महत्त्वपूर्ण ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ।

जसमध्ये ११५ मिलियन अमेरिकी डलरको परियोजनामार्फत साढे आठ लाखभन्दा बढी नागरिकलाई भरपर्दो एवं सुरक्षित खानेपानी र सरसफाइ सेवा उपलब्ध गराइनेछ भने ५० मिलियन अमेरिकी डलरको नीतिगत ऋणमार्फत नेपालको सीमा नाकामार्फत हुने वस्तु आवागमन प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गरिनेछ।

यसले व्यवसायहरूको लागत घटाउन, कार्यक्षमता बढाउन तथा डिजिटलाइजेसन र सरलीकृत प्रक्रियामार्फत नेपालको व्यापारिक प्रतिस्पर्धात्मकता अभिवृद्धि गर्न सहयोग पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ। चालू वर्षभित्र नेपालका लागि एडिबीको कुल वार्षिक ऋण सहयोग ६६० मिलियन अमेरिकी डलरसम्म पुग्ने अनुमान गरिएको छ।

भ्रमणका क्रममा एडिबीका अध्यक्ष कान्डाले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका छन्। नेपाल र एडिबीबीचको साझेदारीको ६० वर्ष पूरा भएको ऐतिहासिक अवसरमा भएको उक्त भेटमा नेपालको आर्थिक रूपान्तरण, रोजगारी सृजना तथा लगानी प्रवर्द्धनका लागि आपसी सहयोगलाई थप सुदृढ बनाउने विषयमा गहन छलफूल भएको थियो।

यसै अवसरमा उनले एडिबीको सहयोगमा सञ्चालित विभिन्न परियोजनाहरूको स्थलगत अनुगमनसमेत गरे। उनले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ र नेपालका लागि नर्वेका राजदूत डाग्नी म्योससँग मिलेर काठमाडौंको विद्युत् आपूर्तिलाई सुदृढ र भरपर्दो बनाउन सहयोग पुर्‍याउने दुई वटा सबस्टेसनको भर्चुअल माध्यमबाट उद्घाटन गरे।

त्यसैगरी, शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलसँगै अध्यक्ष कान्डाले सन् २०१५ को विनाशकारी भूकम्पपछि एडिबीको सहयोगमा पुनर्निर्माण गरिएको एक विद्यालयको भ्रमण गरे, जुन एडिबीको विपद् जोखिम व्यवस्थापन तथा मानव पूँजी विकासमा गरिएको लगानीको एक उत्कृष्ट हिस्सा हो।

यसअघि सोमबार अध्यक्ष कान्डा र अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेबीच भएको द्विपक्षीय भेटवार्तामा नेपालको व्यावसायिक वातावरणमा सुधार, थप लगानी परिचालन तथा सरकारका आर्थिक वृद्धि र उत्थानशीलतासम्बन्धी प्राथमिकताहरूमा एडिबीले गर्ने सहयोगका विषयमा महत्त्वपूर्ण विचार आदानप्रदान भएको थियो।

उनले नेपालका प्रमुख निजी क्षेत्रका नेतृत्वकर्ताहरूसँग पनि भेटघाट गरी देशमा लगानी, निजी क्षेत्रको विकास र रोजगारी सृजनामा रहेका अवसर तथा चुनौतीहरूबारे छलफल गरे।

सन् १९६६ मा स्थापना भएको र ६९ सदस्य राष्ट्रहरू रहेको एडिबीले एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रमा दिगो, समावेशी र उत्थानशील आर्थिक वृद्धिका लागि नवीन वित्तीय उपकरण र रणनीतिक साझेदारीहरूको उपयोग गर्दै गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माण र जनजीवन रूपान्तरणमा योगदान पुर्‍याउँदै आएको छ।