काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्नो मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन नसकेकै अवस्थामा सत्ता गठबन्धनभित्र अमेरिकी सहयोगको परियोजना एमसीसीलाई के गर्ने भन्नेबारे मतमतान्तरले गम्भीर मोड लिएको छ।

यसबारे छलफल गर्न प्रधानमन्त्री देउवाले विहान ९ बजेलाई गठबन्धनको विशेष बैठक बोलाएका छन्।  बैठक बालुवाटारमा सुरू भएकाे छ।  यो बैठकमा देउवा एमसीसीको पक्षमा कडारुपमा प्रस्तुत भए गठबन्धन आजैबाट भत्कन शुरु हुने छ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डनिकट स्रोतका अनुसार, प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी पारित गराउनै पर्ने शर्त राखे सरकारबाट फिर्ता हुनुपर्ने परिस्थिति आउन सक्छ भन्नेबारे आफू निकटस्थसँग प्रचण्डले परामर्शसमेत गरेका छन्।

एमसीसी पारित गर्न तत्काललाई नसकिने आशय आउने गरी तर काइतेभाषामा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले एमसीसीको कुटनैतिक टोलीलाई जवाफ फर्काइसकेका छन्।

एमसीसीकी उपाध्यक्ष फतिमा सुमार नेतृत्वको उच्चस्तरीय कुटनैतिक टोली शुक्रबार विहान माओवादी अध्यक्ष दाहाललाई भेट्न उनको निवासमा पुगेको छ।

प्रचण्डले संशोधन गराए आफू पारित गर्न तयार हुने कुरा राख्ने बताइए पनि एमसीसी कार्यालयले सम्झौता संशोधन गर्न नसकिने जवाफ नेपाल सरकारलाई केही दिनअघिमात्र फर्काइसकेको छ।  यसको अर्थ दाहाल पनि एमसीसी पारित गराउन अघि नसर्दा देउवाको नेतृत्वको सरकार अनिर्णयको अवस्थामा रहने छ।

प्रचण्डले संशोधन गराए आफू पारित गर्न तयार हुने कुरा राख्ने बताइए पनि एमसीसी कार्यालयले सम्झौता संशोधन गर्न नसकिने जवाफ नेपाल सरकारलाई केही दिनअघिमात्र फर्काइसकेको छ।  यसको अर्थ दाहाल पनि एमसीसी पारित गराउन अघि नसर्दा देउवाको नेतृत्वको सरकार अनिर्णयको अवस्थामा रहने छ।

त्यसैले आजको बैठकमा देउवाले एमसीसी संसदमा पेश गर्ने र संसदमा छलफल गराउने स्पष्ट अडान राखे भने दाहाल र नेपालले त्यसमा असहमति राख्ने र अमेरिकालाई संशोधन गराउन वाध्य पार्नेतिर लाग्न प्रधानमन्त्री देउवालाई दवाव दिने रणनीति बनाएका छन्।

त्यसो त यो गठबन्धन टुटे पनि देउवाको प्रधानमन्त्री पद आगामी निर्वाचनसम्म कसैले खोस्न सक्दैन। तर, सर्बोच्च अदालतको परामादेशअनुसार, संसद पुनस्र्थापनासहित सरकारको नेतृत्व गरेका देउवालाई त्यही संसद आफैंले विघटन गर्नुपर्ने वाध्यात्मक अवस्था भने आउने छ।

दाहाल र नेपालको समर्थन नभएपछि सरकार अल्पमतमा पर्ने र संसद नै चलाउन नसक्ने अवस्था आएपछि विघटनको विकल्प मात्र देउवासंग वाकी रहन्छ। यसो भए नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको कदम नै सही रहेछ यो संसदले विकल्प दिन नसक्ने रहेछ भन्ने कुरा राजनीतिकरुपमा पुष्टि हुने छ र यसले ओलीको हाल गिरेको राजनीतिक उचाइ फेरि बढ्नेछ भन्ने त्रास भने देउवासँग बाँकी नै छ।

देउवालाई भारतीय पक्षबाट सकेसम्म चांडो संसद विघटन गरेर चुनावको घोषणा गर्न सुझावमात्र होइन दवाव नै रहंदै आएको परिस्थितिमा एमसीसीमा दाहाल र नेपालको फरक धारणाले सत्ता गठबन्धनबाट उनीहरुलाई वाहिर पार्न देउवाका लागि मौका मिल्ने पनि देखिन्छ।

आजको बैठकमा देउवाले एमसीसीका पक्षमा स्पष्ट अडान राख्न नसकेमात्र यो सरकारलाई पूर्णतादिने तर्फ काम अघि बढ्ने र मन्त्रीहरु थप गर्नेतिर गृहकार्य हुने बताइएको छ।