अमेरिका, रुस, चीन र पाकिस्तान एकसाथ मिलेर के गर्दैछन् ?

डिसी नेपाल
१० असोज २०७८ १४:४०

काठमाडौं। अफगानिस्तानमा तालिबान शासन पूर्ण रुपमा स्थापित भइसकेको छ । तालिबानले संयुक्त राष्ट्रसंघमा आफ्नो स्थानको लागि अपिल पनि गरेको छ । यही बीच रुसले अफगानिस्तानको अवस्थाबारे निकै महत्वपूर्ण बयान दिएको छ । रुसका विदेशमन्त्री सर्गेइ लावरोभले शनिबार संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा रुस, अमेरिका, चीन र पाकिस्तान मिलेर अफगानिस्तानको विषयमा काम गरिरहेको बताएका छन् ।

लावरोभका अनुसार ४ देश मिलेर अफगानिस्तानमा तालिबानले आफूले यसअघि गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न सक्छ कि सक्दैन र चरमपन्थ फैलिनबाट रोक्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने सुनिश्चित गर्ने काममा लागेको बताएका छन् । लावरोभले चार देश यस विषयमा एक अर्कासँग सम्पर्कमा रहेको बताउँदै रुस, चीन र पाकिस्तानका प्रतिनिधिले हालै कतार र काबुलको यात्रा गरेर अफगानिस्तानका पूर्व राष्ट्रपति हमिद कारजाइ र अब्दुल्ला अब्दुल्लासँग भेट गरेको बताएका छन् ।

यो यात्रा त्यतिबेला भएको थियो जतिबेला अफगानिस्तानको नियन्त्रण तालिबानको हातमा आइसकेको थियो तर तालिबानको अन्तरिम सरकारको गठन भने भएको थिएन । त्यतिबेला यी दुई पूर्व राष्ट्रपति सरकार गठनका लागि बनेको काउन्सिलको नेतृत्वमा थिए । लावरोभले तालिबानको अन्तरिक सरकारले अफगानिस्तानको समाध, धर्म र राजनैतिक शक्तिलाई प्रतिबिम्बित नगर्ने भएकोले ४ देशहरु यस विषयमा सम्पर्कमा रहेको बताएका छन् ।

अफगानिस्तानमा तासिलबान २० वर्षपछि पुनः सत्तामा आएको हो । तालिबानले यसअघि १९९६ देखि २००१ को शासनमा उसले जसरी राज गरेको थियो त्यस्तो यस पटक नहुने र यस पटक तालिबान शासन उदार हुने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । तर, पछिल्लो समय तालिबानले पुरानै शैलीको शासन सुरु गरेको भन्दै चिन्ता व्यक्ति गरिएको छ । रुसी विदेशमन्त्रीले भने ‘सबैभन्दा जरुरी यो सुनिश्चित गर्नु हो कि उनीहरुले जे प्रतिबद्धता जनाएका थिए तिनीहरु पूरा गरिउन् । हाम्रो लागि यो पहिलो प्राथमिकता हो ।’

विदेशमन्त्री लावरोभले राष्ट्रसंघको महासभामा अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सेना फिर्ता हुने निर्णयका विषयमा जो बाइडेनको आलोचना पनि गरे । उनले भने ‘अमेरिका र नाटोले परिणामबारे चिन्ता नगरी आफ्नो सेना फिर्ता बोलाए ।’ उनले अमेरिका र उसका सहयोगी देशहरुमाथि संयुक्त राष्ट्रसंघलाई बेवास्ता गरेको समेत आरोप लगाए । लावरोभले आफूहरुले अमेरिका र चीनबीच तनाव बढ्दै गएको देखिरहेको बताउँदै बाइडेन सरकारको इण्डो प्यासिफिक रणनीतिको उद्देश्य चीनको विकास रोक्नु भएको आरोप लगाए ।

उनले भने ‘ठूला शक्तिहरुबीच सम्मानजनक सम्बन्ध हुनुपर्छ । ठूला शक्तिहरुसँग ठूला जिम्मेवारी पनि हुन्छन् ।’ पछिल्लो समय अमेरिकाले इरानमाथि फेरि परमाणु वार्ता गर्न दबाब दिइरहेको बताउँदै उनले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले नै अमेरिकालाई परमाणु सम्झौताबाट अलग गरेको स्मरण गराए । उनले भने ‘कसैले पनि भन्न सक्छ कि समय समाप्त हुँदैछ तर वाशिङटनले यस्तो गर्न सक्दैन ।’




प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *