काठमाडौं । राष्ट्रिय समावेशी आयोगले नीति, कानून, योजना र कार्यक्रमको प्रभावकारिता बढाउँदै अनुगमन तथा मूल्याङ्कनका माध्यमबाट आयोगका काम कारबाहीलाई अझ प्रभावकारी र परिमार्जन गर्ने भएको छ ।

पूर्णता पाएको १०० दिनका अवसरमा आयोगले आयोजना गरेको प्रगति समीक्षा तथा भावी कार्यदिशा विषयक गोष्ठीमा अध्यक्ष डा रामकृष्ण तिमल्सेनाले लक्षित वर्गको संरक्षण, सशक्तिकरण र विकास तथा सहभागिता सुनिश्चित गर्ने नीति पहिचान गर्नाका साथै आयोगको संस्थागत क्षमता विकास गरी अध्ययन अनुसन्धान गर्नसमक्ष बनाउने योजना सुनाए ।

आयोगले खस आर्य, पिछडा वर्ग, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, श्रमिक, किसान, अल्पसङ्ख्यक एवं सीमान्तकृत समुदाय तथा पिछडिएको वर्ग र कर्णाली तथा आर्थिक रुपले विपन्न वर्गलगायत समुदायको हकअधिकार संरक्षण गर्ने कानून, नीति तथा कार्यक्रम पहिचान गरी सिफारिस गर्ने भएको छ । अध्यक्ष तिमल्सेनाले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि र सम्झौताको प्रचलन र पुनरावलोकन तथा सामाजिक सांस्कृतिक अधिकारको प्रचलन एवं प्रभावकारिता बढाउनेसमेत बताए ।

आयोगले यो १०० दिनका अवधिमा खस आर्यको थर सूचीकरण र विपन्न खस आर्यको पहिचानको आधार र प्रतिनिधित्वको अवस्थाबारे अध्ययन, पिछडा वर्गको पहिचान र थर सूचीकरणको अध्ययन, स्थानीय सरकारमा समावेशिताको स्थितिको अध्ययन गर्नाका साथै सरकारी सेवामा आरक्षणको प्रभावबारे अध्ययन गरिरहेको छ । संविधानको भाग २७, धारा २५८ मा व्यवस्था भएबमोजिम आयोग स्थापना भएको झन्डै तीन वर्षपछि असार १० गते आयोगले पूर्णता पाएको थियो । आयोगमा एकजना अध्यक्ष र चारजना सदस्य रहने व्यवस्था छ । मुख्यगरी खस आर्य, पिछडा वर्ग, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, श्रमिक, किसान, अल्पसङ्ख्यक एवं सीमान्तकृत समुदाय तथा पिछडिएको वर्ग र कर्णाली तथा आर्थिक रुपले विपन्न वर्गलगायत समुदायको हकअधिकारको संरक्षणका लागि अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने उद्देश्यले आयोगको गठन गरिएको हो ।

सोही अवसरमा पूर्वमन्त्री प्रेमबहादुर सिंहले आ–आफ्नो उद्देश्यअनुरुप आयोगलाई सक्रिय बनाउन आग्रह गरे। नागरिकता नभएका कारण धेरै ज्येष्ठ नागरिक सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट वञ्चित हुनु परेको भन्दै त्यसबारे उचित व्यवस्थापनका लागि पहल गर्न आयोगसमक्ष आग्रह गरे ।