काठमाडौं । प्रचण्डले धेरै बर्षको प्रयासपछि पहिलो पटक नेपाली कांग्रेसलाई फकाएर वा फसाएर नेपालमा बामपन्थी सिद्धान्तभित्रको पोलिटब्यूरो पद्दतिको प्रयोगात्मक अभ्यास शुरु गराएका छन् । यसको प्रारम्भ कात्तिक २२ गतेबाट भएको छ । चीनको जस्तै शासन प्रणाली ल्याएर ५० बर्ष एकक्षत्र शासन गर्छु भन्ने कल्पना गरिरहेका प्रचण्डले उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समिति बनाएर त्यसमार्फत यसको प्रयोग गर्न शुरु गरेको देखिएको छ ।

सत्तापक्षीय पाँचदलिय गठबन्धनको सोमबार बसेको बैठकले ११ सदस्यीय उच्चस्तरीय समन्वय समिति बनाउने निर्णय गरी दुई महिनाको लागि त्यसको संयोजकमा नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेललाई चयन गरिएको छ । समितिमा पाँचै दलबाट दुई–दुई जना सदस्य राख्ने भनिएपनि अन्य चार पार्टीका अध्यक्षहरु सबै यसमा बस्नुले यो साच्चिकै कम्युनिष्ट सिद्धान्त अनुसार पोलिटब्यूरो पद्दतीमा मूलुक गएको प्रमाणित भएको छ । नेपालको संविधानले परिकल्पना नगरेको समिति बन्नुलाई संविधान अब यो सरकार मान्न बाध्यछैन भन्ने देखिएको छ । राजनीतिक दलहरु समेत लोकतन्त्रको सामान्य मुल्य मान्यता भन्दा फरक ढंगले अघिबढ्न सहमत भएका छन् । यसलाई नै ‘कहिँ नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा’ भन्दा फरक नपर्ला ।

‘एक तीरले दुई निशान’ भनेजस्तै यो समिति बनेको छ । पहिलो त उपप्रधानमन्त्री नराख्दा रुष्ट भएका उपेन्द्र यादव र नारायणकाजी श्रेष्ठलाई त्योभन्दा ठूलो पद तिमीहरुलाई दिएको भनेर फुर्काउन र थामथुम गर्न प्रचण्डलाई सजिलो भएको छ ।

‘एक तीरले दुई निशान’ भनेजस्तै यो समिति बनेको छ । पहिलो त उपप्रधानमन्त्री नराख्दा रुष्ट भएका उपेन्द्र यादव र नारायणकाजी श्रेष्ठलाई त्योभन्दा ठूलो पद तिमीहरुलाई दिएको भनेर फुर्काउन र थामथुम गर्न प्रचण्डलाई सजिलो भएको छ । अर्को तर्फ यही मौकामा रामचन्द्र पौडेललाई दुईमहिनाका लागि भएपनि संयोजक बनाएर माधवकुमार नेपाल, प्रचण्डभन्दा ठूलो तिमी हौ, मौकापर्दा तिमीलाई सम्मानित पदमा लगिएकै छ भन्न शेरबहादुर देउवालाई सजिलो भएको छ । अझ अहिले संयोजक हुनु भयो, हामी सरकारमा गयौं भने वा यी पाँचदलहरु मिलेर फेरी पनि सरकार बनाउनु परेको खण्डमा तपाई राष्ट्रपतिमा ग्यारेन्टी भनेर रामचन्द्रलाई फकाउन सहज भएको छ ।

त्यसैगरी प्रचण्डलाई भविष्यमा चितवनमा निर्वाचन लड्दा नेपाली कांग्रेसको रामचन्द्र पौडेल खेमाले विरोध गर्नसक्दछ भन्ने बुझेकाले त्यसलाई मत्थर पार्न रामचन्द्रलाई तनहूमा माओवादीको सपोर्ट हुने र यता चितवनमा आफूलाई सपोर्ट गर्न फकाउन सकिने रणनीति प्रचण्डको छ ।

प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाललाई पाँच दलिय गठबन्धन निर्वाचनसम्म कायम रहनु पर्ने छ जसलाई यो समन्वय समितिको निरन्तरताले केही भरथेग गर्नेछ भन्ने आशा छ । त्यसैले अहिले यो समितिमा संयोजकका रुपमा रामचन्द्र पौडेललाई स्वीकार गरिएको छ । तर रामचन्द्र पौडेललाई अब यही समितिमा बसेकै कारणले सार्वजनिक रुपमा नेपाली कांग्रेसको कोइराला परिवारले पौडेल बाहेकको गुट बनाएर हिड्न पाउने भएको छ । पौडेललाई यही कारण देखाएर उनका पक्षधरहरुले पाखा लगाउने सम्भावना बढेर गएको छ ।

समितिमा रहने ११ मध्ये ९ को नाम सार्वजनिक भइसकेको छ । ती नामहरुमा कांग्रेसबाट पौडेल र कृष्ण सिटौला, नेकपा (माओवादी केन्द्र)बाट पुष्पकमल दाहाल र नारायणकाजी श्रेष्ठ, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)बाट माधव नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)बाट उपेन्द्र यादव तथा राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट चित्रबहादुर केसी र दुर्गा पौडेल सदस्य भनेर पक्कापक्की भइसकेको छ । अब माधवकुमार नेपालले एकजना र उपेन्द्र यादवले दिने एकजनामा को को भन्ने कुराका लागि पनि विश्लेषण शुरु भएको छ ।

उपेन्द्र यादवले त डा. बाबुराम भट्राई वा अशोक राईमध्ये कसैलाई राख्नु नै पर्ने हुन्छ । तर माधवकुमार नेपालले भने कसलाई राख्लान त ? विरामी भएर भर्खर काममा फर्किएका झलनाथ खनालाई रु कि यसमा पनि नेपालले मोटो रकम दिने उम्मेदवार नै ताक्लान अबको एक दुईदिनमा त्यो पनि प्रष्ट हुन्छ ।

जहाँसम्म यो समितिको बैद्यताको प्रश्न छ, त्यो भने तीन करोड नागरिकले अब जोडतोडले उठाउनु पर्ने बेला आएको छ । नागरिकले तिरेको करमा मोजमस्ती गर्ने यो अबैधानिक समितिलाई छैन भन्ने आबाज विभिन्न पक्षबाट उठ्न शुरु भएको छ ।

बास्तबमा लोकतन्त्र भनेकै कानून बनाएर त्यस अनुसार निर्वाचित जनप्रतिनिधिले शासन गर्ने व्यवस्था हो । तर यहाँ त पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हुनुपर्दछ भन्नेहरुकै अगुवाईमा कमरेडहरुको बाहुल्यता रहेको पाँचदलिय गठबन्धन भित्र पोलिटव्यूरो पद्दतीलाई प्रयोगमा ल्याइएको देखिएको छ । अरु कम्यूनिष्टहरु त यस्तै चाहिरहेका थिए । तर नेपाली कांग्रेस जो आफूलाई प्रजातन्त्रवादीको मसिहा भन्दछ ऊ पनि पोलिटब्यूरो पद्दतीको भेडाको बथानरुपी झुण्डमा पसेर आफूलाई पनि भेडा बनाउँदैछ । भनेपछि नेपालमा अब प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र वा आवधिक निर्वाचन प्रणालीको कुनै आवश्यकता रहेन ।

नेपालको संविधानमा निर्वाचित व्यक्ति मात्रै प्रधानमन्त्री बन्न पाउने भनेपनि यहाँ प्रधानमन्त्री भन्दा माथी सरकारलाई निर्देशन दिनका लागि जुन समन्वय समिति बनाइएको छ त्यो साच्चिकै अब मुलूकको शासन पद्दती पोलिटब्यूरो प्रक्रियामा गयो भन्ने सन्देश दिएको छ । यहाँ शेरबहादुर देउवाले त सैद्धान्तिक बहस त्यति गर्न सक्दैनन् भन्ने त धेरैले बुझेका छन् । तर स्वयं रामचन्द्र पौडेल जसले सिद्धान्तका कुरा धेरै भनिहिड्छन् । उनले लेखेको पुस्तक पढ्दा होस या पत्रिकामा छापिएको लेखहरु हेर्दा होस । लोकतन्त्र पौडेलले बुझेको रहेछन् भन्ने लागेको थियो । तर आज त्यो भ्रम टुटेको छ । उनी विद्यार्थी जीवनमा बामपन्थी विचारधाराबाट शुरुशुरुमा प्रभावित थिए भन्ने अरुले भनेको ठीक रहेछ भन्ने प्रमाणित समेत भएको छ ।

रामचन्द्र पौडेललाई संयोजक बनाइएको समिति जसमा प्रचण्ड र माधव नेपाल पनि छन् । अझ पहिले एमालेबाट माओवादी हुँदै अहिले जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष रहेका उपेन्द्र यादवसमेत रहेकाले शेरबहादुर देउवालाई फस्ल्याङ्फुस्लुङ् पार्न सफल भएका छन् ।

नेपालको संविधानले प्रधानमन्त्री वा सरकारलाई निर्देशन दिन राजनीतिक पार्टीले समिति बनाउनु भनेको अधिनायकवाद हो । यो अलोकतान्त्रिक प्रक्रिया हो यसलाई सबैले असंबैधानिक भन्न सक्नु पर्दछ । यस्तो असंबैधानिक भन्ने थाहा पाउँदा पाउँदै रामचन्द्र पौडेलले हौसियर यो पद स्वीकार गर्नुले उनी पदलोलुप रहेछन् भन्ने देखिएको छ ।
सबैलाई थाहा छ, यो अबैधानिक हो । र, यसले नेपालका अन्य राजनीतिक पार्टीहरुलाई दुःख दिने काम विभिन्न रुपमा गर्दछ । यो समितिबाट निजामति कर्मचारीहरु, ब्यूरोक्रेशी, सुरक्षा, सेना, न्यायलय, व्यापार, बैंकर्स सबैतिर कोलाहल मच्चाउन सक्दछ ।

एउटा प्रधानमन्त्री फेलर भयो भने अर्को अर्कोको आशा गरेर नागरिकहरु स्थिर रहन्थे । अब सरकारले जनप्रिय काम गर्न सकेन भने त्यसको दोष यो समितिले पनि खेप्नु पर्दछ । यसले पाँचबटै दल असफल भएको सन्देश नागरिकको पुग्दा सत्ता पल्टिने सम्भावन बढेर जान्छ । यस्तोमा धमिलो पानीमा माछामार्ने तत्वहरु, विशेष गरेर विदेशी शक्तिले चलखेल गरेर यो समितिले जे निर्णय गर्दछ त्यसलाई सरकारले र सिंगो देशले मान्नु पर्ने बाध्यात्मक स्थिति ल्याउन खोजिदैछ ।

अब उच्च स्तरीय समन्वय समितिले मन्त्रीहरुलाई मात्र होइन प्रधानमन्त्रीलाई समेत दवाव दिने वा इच्छा अनुसार काम गर्न नदिने हुन्छ । यसले विकासका कामभन्दा राजनीतिक पार्टीमूखी काम बढी हुनेछ । गाउँगाउँमा राजनीतिक द्वन्द्व गाउँगाउँमा वडावडामा बढेर जानेछ ।

संविधानसभाबाट नयाँ सम्बिधान बनाउँदा समेत यस्तै पोलिटब्यूरो पद्दतीले प्रमुख नेताहरुले जे जे सहमति गर्दथे त्यसलाई अक्षरस पालना गर्ने काम सभासदहरुको भएको थियो । व्यक्तिगत रुपमा सभासदहरुले आफ्नो भनाई, विचार राख्न कहिल्यै पाएनन् । पार्टीको लाइन र इशारा पर्खेर बस्नुपर्ने स्थिति थियो । त्यसैले संविधान छोटो समयमा विवादित भएको छ ।

अब उच्च स्तरीय समन्वय समितिले मन्त्रीहरुलाई मात्र होइन प्रधानमन्त्रीलाई समेत दवाव दिने वा इच्छा अनुसार काम गर्न नदिने हुन्छ । यसले विकासका कामभन्दा राजनीतिक पार्टीमूखी काम बढी हुनेछ । गाउँगाउँमा राजनीतिक द्वन्द्व गाउँगाउँमा वडावडामा बढेर जानेछ ।

समग्रमा यो समितिको शुरुको दुई महिना त संयोजक भएकोमा रामचन्द्र पौडेललाई खुसी लागेको होला । तर पालोपालो अध्यक्ष बनाउँदा पाँचजनाबीचमै दोहोरिने हो की ११ जना सबैले पालो पालो अवसर पाउँछन् रु यो प्रष्ट छैन । नारायणकाजी श्रेष्ठलाई पनि संयोजक हुने मन हुन सक्दछ । वा संयोजक हुन नपाउने भएकोले विद्रोह गरेर यो समिति अबैधानिक भएकोले म बस्दिन भन्न सक्दछन् । त्यस्तै कुरा कृष्णप्रसाद सिटौलामा लागु हुन्छ । कृष्णप्रसाद सिटौलाले यसमा नेपाली कांग्रेसको पालो आउँदा संयोजक हुन पाउने की नपाउने रु यो प्रश्नले पनि विवाद खडा गर्दछ ।

अर्को तर्फ दोस्रोमा को संयोजक हुने यसको छलफल भएको छैन । सांसदको संख्या हेर्दा प्रचण्ड नै संयोजक हुने देखिन्छ । तर त्यसपछि को हुने रु उपेन्द्र यादव की माधवकुमार नेपाल रु प्रश्न उठ्न सक्छ । अझ उपेन्द्रको पार्टीबाट डा. बाबुराम भट्राई थपिए भनेत झनै किचलो हुन्छ ।

यसको खर्चको बजेट कहाँबाट आउँछ । संविधान, ऐन कानूनमा व्यवस्था नभएको समितिलाई कुन आधारमा खर्च, भत्ता, यातायात, इन्धन जस्ता व्यवस्थापन गर्ने लेखा सम्बन्धी कानुनले के भन्दछ ? सबैभन्दा मूख्य कुरा शुसाशन हो । अरुलाई शुसाशनको पाठ सिकाउने राजनीतिक पार्टीका मूख्य नेतानै सुशासनको कुनै कोणबाट पाच्य नहुने पदमा गमक्क पर्दै लम्पसार परेको देख्दा उनीहरुलाई आदर्श मानिरहेको जमातले के सोचिरहेको होला ?

के पोलिटब्यूरो प्रणाली नेपाली कांग्रेसले स्वीकार गरेकै हो ? हो भने आवधिक निर्वाचन किन गरिरहनु पर्दछ र ? निर्वाचनको महत्वलाई कमजोर बनाउनु भनेको साम्यवाद तर्फ उन्मुख हुनु हो । अहिलेको उच्चस्तरीय समन्वय समिति साम्यवादको एउटा प्रयोग नै हो । पोलिटव्यूरो पद्दती लागुगर्ने प्रचण्डको सपनालाई पहिले केपीओलीले ब्रेक लगाएका थिए । तर यसलाई प्रयोगमा ल्याउन प्रचण्ड आखिरमा सफल भए । धन्य छ नेपाली कांग्रेसका तीन नेताहरु शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौलालाई जसले सत्ता, पदका लागि प्रचण्डको सोचलाई अनुशरण गरेर अघिबढ्दैछन् ।

गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रथम राष्ट्रपति हुने लोभमा प्रजातन्त्रलाई छोडेर गणतन्त्रको प्रचारक भएका आज त्यही कुरा दोहोरिएको छ । कांग्रेसका तीन तीन नेताहरु त्यस्तै लोभले साम्यवादीहरुको शासन गर्ने एउटा प्रणाली अन्तर्गत चिनिएको पोलिटब्यूरो पद्दतीमा रमाइरहेका छन् । यसले कांग्रेस पनि सिद्धान्त भन्दा पदलाई प्रमुखता दिने रहेछ भन्ने प्रमाणित भएको छ ।