काठमाडौं । राजनीतिक उतारचढाव र पटकपटक सरकारको परिर्वतनले वाग्मती प्रदेश सरकारको विद्युतीय बस खरिद र सञ्चालनको प्रक्रिया अन्योलमा परेको छ । आर्थिक वर्ष ०७६/७७ देखि विद्युतीय बसलाई प्रदेश सरकारको गौरवको कार्यक्रमका रुपमा प्राथमिकतामा राखिए पनि त्यो अन्योलमा परेको हो ।

उक्त बस सञ्चालनका लागि आव ०७६/७७ मा बस खरिद र सञ्चालनका लागि विनियोजन भएको २८ करोड र आव ०७७/७८ मा विनियोजन भएको ४० करोड फ्रिज भएको छ । प्रदेश सरकारले चालु आव ०७८/७९ मा पहिलो चरणमा ३० वटा विद्युतीय बस खरिद गर्ने र १५ वटा चार्जिङ स्टेसनका लागि सामग्री खरिद र जडान प्रक्रिया समेतका लागि ५० करोड विनियोजन गरेको बताइए पनि चालु आवको चौथो महिना बित्न लाग्दासमेत बस खरिद प्रक्रियासमेत सुरु भएको छैन ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गतको यातायात व्यवस्थापन बोर्डका अनुसार हालसम्म बस खरिद प्रक्रिया अगाडि नबढेकाले चालु आवमा बस सञ्चालन हुने स्थिति देखिन्न । बोर्डका कार्यकारी निर्देशक जगदीश ढुङ्गानाले बस खरिदका लागि आह्वान गरिएको बोलपत्र अनुमानित रकमभन्दा बढी कबोल भएपछि रद्द गर्नु परेको जानकारी दिए ।

यसैगरी आवश्यक बस सञ्चालनका लागि पूर्वाधार नभएसम्म तत्काल बस खरिद नहुने बोर्डका पदाधिकारीहरुले बताएका छन् । अहिले सबै काम रोकिएको बताइएको छ । तत्कालीन प्रदेश सरकारले २०८५ सालभित्र प्रदेशका मुख्य सहरमा इन्धनबाट सञ्चालन हुने सवारीसाधनलाई विस्थापित गर्ने लक्ष्य लिएको थियो ।

प्रदेशसभामा विभिन्न विरोध हुँदा पनि विद्युतीय बस खरिद योजनालाई तत्कालीन प्रदेश सरकारले चालु आवमै पास गरेको थियो । रासस