काठमाडौं। पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालतले कराचीको तारिक रोडमा रहेको मदिना मस्जिदलाई भत्काउन दिइएको आदेशलाई समीक्षा गर्नको लागि दायर गरिएको रिट निवेदन खारेज गरिदिएको छ । पाकिस्तानी समाचार च्यानल जियो न्यूजका अनुसार मस्जिद प्रशासनले एक रिट निवेदन दायर गर्दै २८ डिसेम्बरमा सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश पुनरावलोकन गर्न माग गरेको थियो ।

२८ डिसेम्बरमा सर्वोच्च अदालतले कराचीमा पार्कको लागि छुट्याइएको जमिनमा बनेको मस्जिद भत्काउन आदेश दिएको थियो । मस्जिद प्रशासनले भने पूर्वी जिल्ला नगर निगमले मस्जिद खाली गराउन एउटा नोटिस जारी गरेको तर नगर निगमसँग जमिनको स्वामित्व नभएकोले निगमले यसरी नोटिस जारी गर्ने अधिकार नभएको तर्क गरेको थियो ।

‘जमिन हाउजिङ सोसाइटीको तर्फबाट छुट्याइएको थियो र कानुन अनुसार मस्जिदको निर्माण सोसाइटीको अनुमति पति मात्रै गरिएको थियो’ रिटमा भनिएको छ । रिटमा १९९४ मा मस्जिद निर्माणका लागि सबै कानुनी औपचारिकता पूरा गरिएको दावी गरिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले २८ डिसेम्बरमा सम्बन्धित अधिकारीहरुलाई मस्जिद भएको ठाउँमा एक हप्ताभित्र पार्क बनाउन आदेश दिएको थियो । फैसला पाकिस्तानका प्रधानन्यायाधीश गुलजार अहमदको अध्यक्षतामा बसेको बेन्चले गरेको थियो । अहिले पुनरावलोकनको रिटमा सुनुवाइपछि प्रधानन्यायाधीशले सिन्ध सरकारले मस्जिदको लागि अर्को ठाउँ उपलब्ध गराउन सक्ने बताए ।

मदिना मस्जिद भत्काउने आदेशपछि पाकिस्तानमा बबाल मच्चिएको छ । यहाँका इस्लामिक नेता भड्किएका छन् । जमियत उलेमा ए यस्लाम फज्लका महासचिव राशीद महमुद सुमरोले बुधबार प्रधानन्यायाधीश गुलजार अहमद र सिन्धका मुख्यमन्त्री सैयद मुराद अली शाहलाई मस्जिद भत्काएर देखाउन चुनौती दिएका थिए ।

२९ डिसेम्बरमा राहीद महमुदले प्रधानमन्त्री इमरान खान र प्रधानन्यायाधीश अहमदलाई सम्बोधित गर्दै भनेका थिए ‘‘वजीर ए आजम ९प्रधानमन्त्री० साहब मस्जिद लावारिस छैन । चीफ जस्टिस साहब मस्जिद लावारिस छैन । के यसलाई नै मदिनाको रियासत भनिन्छ रु मन्दिर त सुरक्षित छन् तर मस्जिदलाई भत्काउने आदेश सर्वोच्च अदालतले दिन्छ । म आज चुनौती दिन्छु कि कराचीमा कसैमा हिम्मत छैन कि उसले कुनै मस्जिदलाई हात लगाएर देखाओस् । जबसम्म हामी जिउँदै छौं कुनै पनि मस्जिदको एउटा इँटा पनि खस्न दिँदैनौं ।’