एमालेको प्रश्न -‘सरकारले भारतलाई लिपुलेकमा सडक बनाउन मौन स्वीकृति दिएको त होइन?’ – Dcnepal

एमालेको प्रश्न -‘सरकारले भारतलाई लिपुलेकमा सडक बनाउन मौन स्वीकृति दिएको त होइन?’

काठमाडौं। ३१ जेठ २०७७ मा संसदबाट कालापानी लिम्पयाधुरा लिपुलेक समेटिएको नक्सा सार्वजनिक भएको डेढ वर्ष बढी भइसकेपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेनद्र मोदीले नेपाली भूमि लिपुलेकमा सडक चौडा गर्ने घोषणा गरेपनि नेपाल सरकारले हालसम्म कुनै प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरेको छैन।

मोदीले नेपाली भूमि लिपुलेकमा सडक चौडा गर्ने घोषणा गरेपछि सरकारले हालसम्म कुनै प्रतिक्रिया सार्वजनिक नगरेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले आपत्ति जनाएको छ।

मोदीले माघ १५ गते बिहीकार उत्तराखण्डको हल्द्वानीमा आयोजित एक र्यालीमा लिपुलेकमा सडक चौडा गर्ने घोषणा गरेका थिए। र्यालीलाई सम्वोधन गर्दै मोदीले भनेका थिए, ‘तपाईंहरुलाई सुख सुविधाबाट वञ्चित गर्नेहरुका कारण मानसरोवरको प्रवेशद्वार मानसखण्ड सडकमार्गसँग जोड्ने काम वञ्चित रह्यो । हामीले न केबल टनकपुर पिथौरागढ अल वेदर रोडमा काम गर्यौ। हामीले लिपुलेकमा एक सडक पनि बनाएका छौं र अब विस्तारको काम भइरहेको छ।’

भारतीय प्रधानमन्त्रीले लिपुलेक आफ्नो भूमि रहेको भन्दै सडक चौडा गर्ने बताइरहँदा नेपाल सरकारले भने हालसम्म कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन। तर प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले हालसम्म सरकारको कुनै प्रतिक्रिया नआउनुलाई दुर्भाग्यपूर्ण भनेको छ।

सरकारको मौनाता दुर्भाग्यपूर्ण छ। सरकारले यो विषयमा छिमेकीलाई भन्न सक्नुपर्छ। सरकारले तत्काल आफ्नो पोजिशन क्लियर पारोस्।  स्मरणीय छ, नेपालको संसदले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको चुच्चे नक्सा अनुमोदन गर्दा यसको विपक्षमा मत नै पनि परेको थिएन।

एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले सिंगो संसदले भारतले अतिक्रमित गरेको नेपाली भूमि कालापनी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक समेटेर चुच्चे नक्सा जारी गरेको र एमाले नेतृत्वको सरकारले बाँकी विषयलाई पनि वार्ताको माध्यमबाट समाधान गर्ने बताएको बेला भारतले नेपाली भूमिभित्र सडक बनाउने घोषणा गर्दा सरकार मौन बस्नु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको बताए।

‘यस्तो संवेदनशील विषयमा सरकार किन बोल्दैन,’ नेम्वाङले डिसी नेपालसँग भने, ‘सरकारको मौनाता दुर्भाग्यपूर्ण छ। सरकारले यो विषयमा छिमेकीलाई भन्न सक्नुपर्छ। सरकारले तत्काल आफ्नो पोजिशन क्लियर पारोस्।’ स्मरणीय छ, नेपालको संसदले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको चुच्चे नक्सा अनुमोदन गर्दा यसको विपक्षमा मत नै पनि परेको थिएन।

नेम्वाङले भारतले नेपाली भूमिमा सडक बनाउने घोषणा गर्दा नेपाल सरकारले त्यसलाई कतै मौन स्वीकृति दिएको त होइन भन्ने प्रश्न उब्जिएको जनाए। ‘कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको चुच्चे नक्सा सिंगो संसदले जारी गरेको हो, यो सिंगो देशले अपनत्व लिएको विषयमा सरकार मौन बस्नु गैरजिम्मेवार पूर्ण काम हो,’ उनले भने, ‘यो विषयमा हामी प्रतिपक्षको रुपमा कुरा उठाइरहन्छौं।’

मुलुकको भूमिमा छिमेकीले सडक बनाउने विषयमा सरकार जिम्मेवार नभएको भन्दै उनले यो विषयमा सरकारले चाँडो जनतालाई जानकारी गराउनु पर्ने बताए। ‘यो विषयमा सरकार बोल्नुपर्थ्यो, जनतालाई जानकारी गराउनुपर्थ्यो,’ उनले भने, ‘तर सरकारी संयन्त्रमार्फत यो विषयमा टिप्पणी नगर्ने कुरा सञ्चारमाध्यममा आएका छन्। त्यो साँचो हो भने हामीलाई स्वीकार्य छैन।’

परराष्ट्रमन्त्रालकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले यो कुटनीतिक विषय भएकाले दुई देशबीच हुने सीमा सम्बन्धि वार्तामा नेपालले यो विषयलाई उच्च प्राथमिकताका साथ उठाउने दाबी गरिन्। ‘यो संवेदनशील कुटनीतिक विषय भएकाले यो विषयमा नेपाल र भारतबीच हुने सीमा सम्बन्धि बैठकमा नेपालले यो विषयलाई महत्वका साथ उठाउने छ,’ प्रवक्ता लम्सालले डिसी नेपालसँग भनिन्।

नेपाली भूमि लिपुलेकमा ९ अप्रिल २०१८ मा भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहद्वारा धारचुला-लिपुलेख लिंक रोड उद्घाटन गरेपछि नेपाल सरकारले विरोध गरेको थियो। सडक उद्घाटन लगत्तै तत्कालीन केपी ओली सरकारले नेपालस्थित भारतीय राजदूतलाई बोलाएर राजनीतिक नोट जारी गरेको थियो जसमा नेपाली भूभागमा कुनै पनि गतिविधि नगर्न भारतलाई आग्रह गरिएको थियो। तर भारतले त्यसलाई जारी राख्यो।

भारतले नेपाली भूमि लिपुलेक लिम्पियाधुरासहितको क्षेत्र समावेश गरेर नक्सा जारी गरेपछि नेपालले त्यसको बिरोध गरेको थियो र ओली सरकारले ति भूभाग समेटेर चुच्चे नक्सा जारी गरेको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारले चुच्चे नक्सा सार्वजनिक गरेसँगै नेपाल भारतीबीचको सम्बन्धमा चिसो बढेको चर्चा भएको थियो।

Facebook Comment


सम्बन्धित खवर

ताजा भिडियो