क्वालालम्पुर । नेपाली कामदारहरुको वैदेशिक रोजगारीको प्रमुख गन्तव्य मध्ये एक हो मलेसिया। नेपाली कामदार निर्यात गर्न थालेको १७ वर्ष पछि २८ अक्टोबर २०१८ मा पहिलोपटक नेपाल सरकार र मलेसिया सरकारबीच जिटुजी श्रम सम्झौता समेत भएको थियो।

उक्त श्रम सम्झौतामा नेपालको तर्फबाट तत्कालीन श्रम तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण बिष्टले हस्ताक्षर समेत गरेका थिए। उक्त श्रम सम्झौता औपचारिक रूपमा भएतापनि मलेसिया सरकारले तर्फबाट औपचारिक घोषणा भएको भएतापनि व्यावहारिक कार्यान्वयन आउन नसकेको अधिकांश नेपाली श्रमिकको गुनासो रहँदै आएको छ ।

आधिकारिक तथ्यांक नभए पनि हाल तीन लाख भन्दा धेरै नेपाली श्रमिक मलेसियामा कार्यरत रहेको अनुमान गरिँदै आएको छ, तर नेपाल सरकारसँगको जिटुजी श्रम सम्झौता हुनु अगाडिनै मलेसिया सरकारले आप्रवासी कामदारले आफ्नो राहदानी आफैले राख्नुपर्ने र कम्पनीले राख्न नपाउने निर्णय गरेको थियो।

नेपाल सरकार र मलेसिया सरकारबीच भएको श्रम सम्झौतामा समेत यो कुरा उल्लेख गरिएको भएतापनि मलेसियाका ठुला उत्पादक कम्पनीबाहेक अन्य कम्पनीहरुले नेपाली श्रमिकलाई आफ्नो राहदानी उपलब्ध नगराएको नेपाली श्रमिकहरुले बताउँदै आएका छन्।

यसरी राहदानी उपलब्ध नगराउनेहरुमा सबैभन्दा धेरै मलेसियाका सेक्युरेटी कम्पनीहरु छन्। मलेसियाका अधिकांश सेक्युरेटी क्षेत्रमा धेरै नेपाली श्रमिक कार्यरत छन्।

सबैभन्दा धेरै मारमा पर्ने नेपाली श्रमिकमध्ये सेक्युरेटी कम्पनीमा कार्यरत नेपाली श्रमिकहरु रहेका छन्। हाल मलेसियाका ५०० भन्दा धेरै सेक्युरेटी कम्पनी रहेको र ती कम्पनीहरुमा वैधानिक अवैधानिक गरेर लाखौंको हाराहारीमा नेपाली श्रमिक कार्यरत रहेका छन्। तर, सेक्युरेटी कम्पनीहरुमा सामान्यतया महिनामा ३० दिन नै काम गर्नुपर्ने, अधिकांश सेक्युरेटी कम्पनीले महिनामा एउटा पनि छुट्टी उपलब्ध नगराउनेदेखि कतिपय अवैधानिक हैसियतमा कार्यरत नेपाली श्रमिकले उचित पारिश्रमिक समेत नपाउने गुनासो उक्त क्षेत्रमा कार्यरत नेपालीहरुले गर्दै आएका छन्।

यस बारेमा नेपाली मजदुर एकता समाज र जनउद्वार केन्द्र मलेसियाले तत्कालिन मलेसियाका लागि नेपाली राजदुत उदयराज पाण्डे मार्फत छुट्टाछुट्टै रूपमा ध्यानाकर्षण गराउने काम पनि भएको थियो ।

विगत एक वर्ष अगाडि नेपाली मजदुर एकता समाजको अन्तर्राष्ट्रिय समितिले समेत यी लगायत प्रवासमा कार्यरत नेपाली श्रमिकको प्रतिनिधित्व गर्दै तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवाली मार्फत नेपाल सरकारलाई १३ बुँदे ज्ञापनपत्र समेत बुझाएको थियो ।

नेपाल सरकारको तर्फबाट प्रवासमा कार्यरत नेपाली श्रमिकको हितमा न कुनै पनि निर्णयनै हुन सके नत ज्ञापन पत्रमा समावेश विषयमा नेपाल सरकार नै गम्भीर भयो । तसर्थ यी र यस्तै समस्या आगामी कति समयसम्म नेपाली श्रमिकले भोगिरहनुपर्ने हो यो बारेमा रेमिटान्सको रनभुल्लमा परेको नेपाल सरकार आफै अनभिज्ञ देखिन्छ ।