बीबीसी। दुई देशबीच जारी युद्धबारे रुस र युक्रेनका प्रतिनिधिहरूले इस्तानबुलमा आमने सामने भएर वार्ता गरेका छन्। दुई पक्षले यसअघि आफ्ना अडानहरू सार्वजनिक गरेका छन्।

युक्रेनले तटस्थ रहनुपर्ने मस्कोको मागमा सहमति गर्न सकिने तर आफ्नो भूभागमा सम्झौता नगर्ने बताएको छ। रुसले भने युक्रेनमा “नाजीवादको अन्त्य र निःशस्त्रीकरण”को कुरा उठाए पनि यो मागको स्पष्ट आशय खुलाएको छैन।

पाँच हप्ता लामो बमबारी, भग्नावशेष भएका सहरहरूमा हजारौँको मृत्यु र युक्रेनमा एक करोड मानिसहरूको आन्तरिक वा बाहिरी देशमा विस्थापनपछि रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युद्ध अन्त्यका लागि के चाहेका छन् त?

रुसले लामो समयदेखि पश्चिमा सैन्य गठबन्धन नेटो विस्तारका मामलामा युक्रेन तटस्थ रहनुपर्ने माग राख्ने गरेको छ। कतिपय विश्लेषकहरूका बुझाइमा रुसले युक्रेनमा आक्रमण गर्नुको प्राथमिक कारण पनि यही थियो। जापानस्थित वसिडा इन्स्टिच्युट फर एडभान्स स्टडीका तटस्थता विज्ञ पास्कल लोट्टा पनि यो तर्कमा विश्वास गर्छन्।

रुसले कहिल्यै पनि नेटोको सदस्यता नलिने कुरा युक्रेनको संविधानमै लेखाउन चाहेको र आफूसँग थप स्पष्ट गर्न आफूसँग द्विपक्षीय सम्झौता पनि गराउन चाहेको लोट्टा बताउँछन्।

युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्सकीले पनि तटस्थताको मागबारे छलफल गर्न तयार रहेको सङ्केत गरेका छन्। तर यसको अर्थ भविष्यमा युक्रेनलाई युरोपेली सङ्घमा आबद्ध हुनबाट रोक्ने हो वा होइन भन्नेबारे उनी स्पष्ट हुन खोजेका छन्। युरोपेली सङ्घको सदस्यता पारस्परिक सुरक्षाको प्रत्याभूति सहित आउने भएकाले यसलाई युक्रेन र रुसले कसरी हेर्छन् भन्ने स्पष्ट छैन।

नेटोको सदस्यता र युरोपेली साझेदारहरू बिना युक्रेन अर्को रुसी आक्रमणको जोखिममा पर्ने भएकाले यो वार्तामा अर्को अडानको विषय बन्न सक्छ। तर लोट्टाको बिचारमा यो मागको मुख्य आशय युक्रेनी सेनाको विघटन भन्दा पनि उसले रुसको सुरक्षालाई चुनौती दिन सक्ने आक्रमण आणविक हतियार र नेटोबाट सहायतामा प्राप्त हुने हतियार नराखोस् भन्ने हुनसक्छ।

यसको सम्भावित एउटा नजिर पनि छ। दोस्रो विश्वयुद्धपछि अमेरिकाले आफ्नो रक्षाका लागि फौज बनाउन तर अन्तर्राष्ट्रिय विवाद समाधानका लागि युद्ध लड्नबाट संवैधानिक रूपमै प्रतिबन्ध लगाउन जापानलाई बाध्य बनाएको थियो। यसपछि जापान र अमेरिकाले एउटा द्विपक्षीय सम्झौतामा सहमति जनाएसँगै जापान आफ्नो रक्षाका लागि अमेरिकामा निर्भर रह्यो।

तर रुस त्यो हदसम्मको मागमा नजाने बरु युक्रेनको आक्रामक क्षमता खोस्ने कुरामा केन्द्रित हुने लोट्टा ठान्छन्। पुटिनले युक्रेनी सरकारलाई नव नाजी समूहहरूबाट परिचालित भएको आरोप लगाएका छन्। तर राजनीतिक पर्यवेक्षकहरूले यो आरोपमा असहमति जनाएका छन्।

यो आरोप लगाइरहँदा पुटिनले हिटलरले तत्कालीन सोभियत सङ्घमा आक्रमण गरेको सम्झनालाई सशक्त रूपमा जगाएका छन्। उनले त्यसलाई पूर्वी युक्रेनमा रुस समर्थित पृथकतावादीहरूमाथि भएको युक्रेनी आक्रमणसँग दाँजेका छन्।

नाजीसँग जोडेर लगाइएको आक्षेप युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्की विरुद्धको व्यक्तिगत आक्रमण पनि हो। किनभने उनी आफू पनि यहुदी परिवारका हुन् र उनका हजुरबुबा हजुरआमाहरूले दोस्रो विश्वयुद्धमा नाजी युद्ध लडेका हुन्।

लोट्टाको बुझाइमा रुसले माग गरेको नाजीवादको अन्त्यको आशय युक्रेनमा सत्ता परिवर्तन हुनसक्छ। तर युक्रेनी फौजले रुस विरुद्ध प्रतिकार गरेर रुसी सेनालाई अघि बढ्न रोकेसँगै यो माग गौण भएको हुनसक्छ।

यसको बदलामा रुसले जेलेन्सकीलाई नै सत्तामा निरन्तरता दिने कुरामा सहमति जनाउन सक्छ तर युक्रेनको राष्ट्रिय फौजबाट एजोभ बटालियनलाई हटाउने माग अघि सार्न सक्छ।

यो दक्षिणपन्थी समूहले रुसी आक्रमण विरुद्धको प्रतिकारमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ। लोट्टा यो “सानो काम” भएको र राष्ट्रिय “सुरक्षा फौजलाई पनि यसले चोट नपुर्‍याउने” बताउँछन्।

युक्रेनसँगको शान्ति वार्तापछि रुसले सैन्य रणनीतिमा परिवर्तन गर्दै किएभमा नाटकीय रूपमा आफ्नो फौजको उपस्थिति घटाउने घोषणा गर्‍यो। तर रुस पूर्वी युक्रेनको रुसी भाषा बोलिने क्षेत्रमा केन्द्रित भयो। यी क्षेत्रहरू रुस समर्थित पृथकतावादीहरूको नियन्त्रणमा छन्।

मस्कोले अहिलेको युद्धको केन्द्र भागमा रहेका डोनबास नदी किनारमा अवस्थित पृथकतावादीहरूको नियन्त्रणमा रहेका लुह्यान्स्क र डोनेट्स्क क्षेत्रहरू त्याग्न युक्रेनसँग माग अघि सार्न सक्छ। यो पनि सम्भावना छ कि रुसले युक्रेनसँग क्राइमियालाई रुसमा गाभिएको आधिकारिक रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने माग राख्न सक्छ

यो टापुमा सन् २०१४ मा रुसले आक्रमण गरेको थियो र यहाँ मस्कोले शासन सञ्चालन गर्दै आएको छ। किएभले यो सर्त स्वीकार गर्‍यो भने युक्रेनले ठूलो भूभाग गुमाउनुपर्नेछ।

पुटिन सत्तामा आउनुअघि रुस र युक्रेनबीच सन् १९९७ मा भएको सम्झौतामा क्राइमियामा युक्रेनी सार्वभौमसत्ता स्वीकार गरिएको छ। क्रेमलिनले युक्रेनमा रुसी भाषाको प्रयोगलाई संरक्षित गरिनुपर्ने कुरामा पुनः सुनिश्चितताको माग राख्न सक्छ।

सन् २०१४ मा मस्कोसँग द्वन्द्व बढेपछि रुसी भाषा युक्रेनमा राजनीतिक विवादको विषय बनेको छ। सन् २०१७ मा युक्रेनी अदालतले विद्यालयहरूमा रुसी भाषामा पढाउन प्रतिबन्ध लगाएको थियो। त्यसपछि रुसी भाषा नियन्त्रणका लागि युक्रेनमा धेरै कानुनहरू बनेका छन्।

गत ज्यानुअरिबाट युक्रेनबाट प्रकाशित हुने सबै राष्ट्रिय अखबार र पत्रिकाहरूलाई युक्रेनी भाषा अनिवार्य गरिएको छ। पुटिनले वार्तामा राख्ने मागहरू जेसुकै भए पनि रुस र युक्रेनबीचको वार्ता टुङ्गोमा पुग्न लामो समय लाग्ने राजनीतिक पर्यवेक्षकहरू बताउँछन्।

तर वार्ताबाटै समाधान गर्न दुवै देशहरू सहमत हुन सक्छन्। युक्रेनका लागि थप नागरिकहरूको मृत्यु रोक्न, सहरहरूमा बमबारीका कारण भएको भौतिक क्षति रोक्न र मानिसहरू शरण खोज्दै दोस्रो देश जाने क्रम रोक्न वार्ताबाट सहमति आवश्यक छ।

रुसका लागि आफ्ना सैनिकहरूले बेहोरिरहेको भारी हताहत रोक्न र पश्चिमा देशहरूले लगाएका आर्थिक प्रतिबन्धहरूका कारण सर्वसाधारण जनतामा परेको प्रभाव रोक्न वार्ता र सहमति आवश्यक छ।