काठमाडौं । दोस्रो विश्वयुद्धकालीन समयमा भएका युद्ध अपराधमा इटलीभित्रै भएका क्षतिपूर्ति दाबीका विषयमा जर्मनीले इटलीविरुद्ध संयुक्त राष्ट्रसङ्घको अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।

इन्टर्न्याश्नल कोर्ट अफ जस्टिश आईसीजेमा दायर गरिएको निवेदनमा जर्मनीले सन् २०१२ को फैसलाविपरीत इटलीले आफ्ना अदालतमा दोस्रो विश्वयुद्धकालीन मुद्दाहरू दायर गर्न दिइरहेको आरोप लगाएको छ।

सन् २०१२ को फैसलायता २५ वटा नयाँ मुद्दाहरू इटलीमा दायर भएका छन्।

त्यसमध्ये केहीमा अदालतले जर्मनीले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने आदेश दिएको थियो।

बर्लिनले हाल चलिरहेका दुईवटा मुद्दाहरूका कारण रोममा रहेका जर्मनीका सम्पत्ति जफत भएर क्षतिपूर्ति तिराइन सक्ने भएकाले उजुरी दर्ता गरिएको जनाएको छ।

इटलीको अदालतले आगामी मे २५ मा केही भवनहरू ब्रिकी गर्न बाध्य पार्ने या नपार्ने फैसला गर्ने भनेको छ।

ती भवनहरूमा जर्मनीका सांस्कृतिक, ऐतिहासिक र शैक्षिक संस्थाहरू छन्।

सन् २००८ मा इटलीको सर्वोच्च अदालतले जर्मन फौजहरूले सन् १९४४ मा टसकनीमा हत्या गरेका २०३ मध्ये नो जनाको परिवारलाई करिब १० लाख युरो क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने आदेश दिएपछि विवाद सुरु भएको हो।

जर्मनीले दोस्रो विश्वयुद्ध अन्त्य भएयता त्यसबाट प्रभावित देशहरूलाई आफूले अर्बौँ युरो उपलब्ध गराइसकेको तर्क गर्ने गरेको छ।

उसको निवेदनमा सन् २०१२ को आईसीजेको आदेशलाई उद्धृत गरिएको छ जसमा त्यस्ता क्षतिपूर्तिको दाबीलाई अदालतमा प्रवेश गर्न दिएर इटलीले ‘सङ्घीय गणतन्त्र जर्मनीले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार प्राप्त गर्ने उन्मुक्तिलाई सम्मान गर्नुपर्ने दायित्वलाई उल्लङ्घन गरेको’ लेखिएको छ।

आईसीजेलाई यस्ता आदेशहरू दिन वर्षौँ लाग्न सक्छ।

तर जर्मनीले उक्त अदालतलाई आफ्नो मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा इटलीलाई कुनै पनि सम्पत्तिलाई लिलाम गर्नबाट रोक्न कदम चाल्न अनुरोध गरेको छ।

नेदरल्याण्डको द हेगमा अवस्थित आईसीजे संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मूल न्यायिक निकाय हो जसको एउटा प्रमुख जिम्मेवारी देशहरूका बीचमा आइपर्ने कानुनी विवादको समाधान हो।