जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी कानून संशोधन गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पत्रचार – Dcnepal

जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी कानून संशोधन गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पत्रचार

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी व्यवस्थालाई पीडितमैत्री हुने गरी संशोधन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पत्राचार गरेको छ ।

आयोगका प्रवक्ता डा टीकाराम पोखरेलले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा कसुरमा काबु बाहिरको परिस्थितिमा कानूनले तोकेको हदम्यादभित्र जाहेरी पर्न नसक्ने अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै उजुर गर्ने एक वर्षको हदम्यादसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरी कानूनलाई संविधानप्रदत्त बनाउन उक्त पत्राचार गरिएको उल्लेख छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “विभिन्न कारणबाट कानूनले तोकेको हदम्यादभित्र जाहेरी पर्न नसक्ने अवस्थासमेत सिर्जना हुन सक्ने कुरालाई मध्यनजर गरी हदम्यादसम्बन्धी व्यवस्थालाई यान्त्रिक र प्राविधिक नबनाई पीडितमैत्री हुने गरी संशोधन गर्नुपर्ने देखिँदा संशोधनका लागि आयोगले सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पत्राचार गरेको छ ।”

आयोगले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, अपराध पीडितको हक, शोषणविरुद्धको हक र महिलाको हक अनुकूल बनाई महिलाको मर्यादा, आत्मसम्मान र मानव अधिकारमा प्रतिकूल प्रभाव पर्न नदिन तथा हदम्यादसम्बन्धी व्यवस्थालाई यान्त्रिक र प्राविधिक नबनाई पीडितमैत्री हुने गरी संशोधन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी कसुरमा उजुर गर्ने एक वर्षको हदम्यादका कारण पीडितहरुको न्याय प्राप्त गर्ने हक प्रभावित हुन गएको आयोगको ठहर छ । नेपालको संविधानको धारा, ३८ (३( मा महिलाविरुद्व कुनै पनि आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिने छैन । त्यस्तो कार्य गरेमा कानुनबमोजिम दण्डनीय हुनेछ र पीडितलाई कानूनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २२९ को उपदफा (२)मा रहेको जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी कसुरमा उजुर गर्ने एक वर्षको हदम्यादसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था छ ।

संविधानप्रदत्त सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, अपराध पीडितको हक, शोषणविरुद्धको हक र महिलाको हक अनुकूल नभई त्यसबाट महिलाको मर्यादा, आत्मसम्मान र मानव अधिकारमा प्रतिकूल प्रभाव पर्न गएको र जबर्जस्ती करणीको कसुरबाट पीडित महिला हदम्यादकै कारण न्याय प्राप्तिको अधिकारबाट वञ्चित भई महिलाको मानव अधिकारमा नै गम्भीर असर पर्न जाने आयोगको ठहर छ ।

Facebook Comment


सम्बन्धित खवर

ताजा भिडियो