इतिहासका पाना पल्टाउने हो भने झगडै-झगडा र देश-देशबीचको आपसी मनमुटाव, हत्या र हिंसाको इतिहास देखिन्छ। अस्ट्रियाका तत्कालीन राष्ट्रपति आर्कड्युक फ्रान्ज फर्डिनाण्डको हत्या भएलगतै विश्वमा अन्ततः सन् १९१४ मा प्रथम विश्वयुद्धको शंखघोष भयो।

यसरी युद्ध भए पश्चात यो युद्धलाई रोक्न जर्मनी, अमेरिका, फ्रान्स र संयुक्त अधिराज्य बेलायतका महान राज नेताहरुको संयुक्त प्रयासले फ्रान्सको भर्सेलिज दरबारमा संसारले नै अपनाउनु पर्ने भर्सेलिजको सन्धि सम्पन्न भएको थियो।

तर त्यो विशाल सन्धिले पनि मानिसको मन शान्त हुन सकेन र फेरि विश्वमा सन् १९३९ मा दोस्रो विश्व युद्धको अर्को शंखघोष भयो। यी दुवै युद्धमा हजारौं, लाखौँ र करोडौं मानवहरुको नृशंश हत्या भयो।

संसारका विख्यात नेताहरु ‘किंकर्तब्य बिमुढ’ को स्थितिमा रहँदा संसारलाई पुनः एक स्थितिमा ल्याउन २० औं शताब्दीताका संसार हल्लाउने अमेरिकाका राष्ट्रपति उड्रो विल्सन र बेलायतका प्रधानमन्त्री विन्स्टन चर्चिलले दुई युद्धले छिया-छिया बनेको संसारलाई एउटा नयाँ र सटिक आदेश र ब्यबस्था मिलाउन ‘एक विश्व आदेश वा व्यवस्था’को विचार संसार समक्ष प्रस्तुत गरे।

यो विचारलाई प्रवाह गरी संसारमा पुनःनाटकीय ढंगमा विश्व राजनैतिक विचार र विश्व शक्ति सन्तुलन कायम राख्नमा ठूलो योगदान पुर्याउने उद्देश्य थियो। संसारलाई पुनः युद्ध क्षेत्र नबनाई शान्ति, समन्वय र आपसी मेलमिलापबाट संसारलाई अगाडि बढाउने यो आदर्श प्रस्ताव आफैंमा अहम थियो।

यस अनुसार हरेक राष्ट्रले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थका लागि समन्वयात्मक तरिकाले आफैले निर्णय लिई विश्वव्यापी समस्याहरुलाई राम्ररी दिशा निर्देशन गर्नु यो नीतिको मूल लक्ष्य थियो ।

यस्तो अन्तरदेशीय राष्ट्रहरुको सुरक्षाको खातिर स्वेच्छाको सामूहिक निर्णय लिन औपचारिक रुपमा नै सन १९२० मा एउटा लिग अफ नेशन र लगत्तै पछि सन् १९४५ मा संयुक्त राष्ट्र संघ र सन् १९४९ मा नेटो संगठन र त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय शासन संस्था ब्रेटन वूड्स प्रणाली र ग्याट जस्ता सम्झौताहरुले विश्वका देशहरुलाई नियममा बाँधी संसारलाई एक व्यवस्थामा ल्याउन अनेक प्रयत्न भयो।

अमेरिकाको वैदेशिक रणनीति भन्नु नै गरिब राष्ट्रहरुलाई डलरले सहयोग गरेर र विकसित राष्ट्रहरुलाई हतियार बेचेर संसारमा आफ्नो हालीमुहाली जमाइराख्ने हो । यही मूल उद्देश्य लिइ दौडिरहेको अमेरिकाको गुप्त नीतिले भोलिको शान्तिलाई अवश्य पनि सुरक्षित राख्न सक्दैन।

यता सन्धि सम्झौताहरुको उदार नीति अपनाउने देश अमेरिकाले भने सधैं आफ्नो आलोचना गर्दै गयो। अमेरिकाका पुराना कन्जरभेटिभ राष्ट्रवादी विचारधारा बोकेका व्यापारीहरुले सन् १९३० देखि नै विरोध गरी आए तर प्रगतिशील राष्ट्रवादीहरुले भने यस्ता संघ र सन्धिहरूलाई स्वागत गरे । संयुक्त राष्ट्र संघको स्थापना नै मूलतः बिश्वलाई एक छाताभित्र राख्ने काम थियो।

यसको मतलब संसारलाई प्रजातन्त्र प्रेमी बनाउने मात्र थियो। तर सन् १९४० मा बेलायतका प्रशिद्ध लेखक तथा भविष्यबेत्ता एचजी वेल्सले यो प्रगतिशील वादीहरुको भन्दा पनि अझ झन् फरक दृष्टिकोण राखी नयाँ विश्व व्यवस्थाको शाब्दिक अर्थ बताएका छन्।

उनले यसलाई प्रविधिले पूर्ण भएको संसारको शासन र योजनाबद्ध आर्थिक विकाशको आंकलनको परिदृश्यलाई नै नयाँ संसारको शासन वा आदेशमा परिलक्षित गरेका छन्। त्यसै गरि जेम्स वारबर्गले अमेरिकाको सिनेट कमिटीमा वैदेशिक सम्बन्धमा सन् १९५० मा संसारमा एउटा त्यस्तो शासन हुनु पर्छ जसले एकछत्र शासन गरोस् भनी औंलो ठड्याइ बोलेका थिए।

उनले भनेका थिए कि यो सबैलाई अमान्य हुन सक्छ तर यसको उपलब्धि र विजयमा लाग्नु पर्दछ। यो भनाइ पश्चात यसमा अन्तर्राष्ट्रिय भ्रष्टाचारीहरु, धनाढ्यहरु, लोभी पापीहरु र अनन्य भ्रष्ट राजनीतिज्ञहरुले युएनलाई माध्यम बनाई एक ‘वन वर्ल्ड अर्डर’ को खोजी र स्थापना गर्न निरन्तर लागि परेका छन्।

यो काममा संसारका गुप्त बुद्धिजीविहरु हरेक दिन संसारका देशहरुको सम्प्रभुता नै बिस्तारै कुटनैतिक चालले अन्त गर्ने प्रयासमा लागिरहेका छन्। यस क्रममा संसारका अविकसित र विकासोन्मुख देशहरुलाई अनुदान, सहयोग र ऋण पनि प्रवाह गरी ती देशका प्राकृतिक स्रोत र साधनहरुलाई आफ्नो पकडमा राखखेका छन्।

त्यो देशको विकास र समुन्नतिमा लामो हात गरी, गिद्धे नजर लगाई त्यो देशहरुको श्रोत र साधनहरुलाई चुस्नु चुसिरहेका छन्। तर देश भने जहिले हेरे पनि जस्ताको त्यस्तै देखिन्छ। यो शोषण र दबाब नभए अरु के हुन सक्छ ररु यो अभियानमा सोभियत युनियन एउटा ठूलो बाधकको रुपमा ठडिएको अमेरिका र पश्चिमा राष्ट्रहरुको चश्माबाट महसुश भएको देखिन्छ।

दुई ध्रुवीय  राजनीति र विचारधारामा उभिएका यी राष्ट्रहरुको होडबाजी चलि नै रहेको थियो। एकले अर्कालाई होच्याउने र सामरिक, आर्थिक र प्रविधिको विकासमा ठूलो प्रतिस्पर्धा थियो। यो टक्करले विश्व झन्डै सन्तुलनमा थियो ।

एक विश्व व्यवस्थाको अभियान सुतेको अवस्थामा थियो तर मरेको थिएन । तर जब १९९०÷९१ मा सोभियत युनियनको पतन भई रुस मात्र बाँकी रहन गयो त्यसपछि फेरि यो अभियानले प्रश्रय पायो। एउटा बिशाल डरको बिसर्जन भएकोले पश्चिमा मुलुक र अमेरिका फेरि यो अभियानमा हौसिन थालेको आभास हुँदै गयो।

त्यसपछि अमेरिकाको लोभिपनाको सुरुवात प्रथम पटक सन् १९४५ मा भयो भने दोश्रो पटक सन् १९९१ पछि सोभियत संघको अवसानपछि भयो। यही क्रममा तत्कालीन अमेरिका समर्थक इराकी राष्ट्रपति सद्दाम हुसेनलाई कुवेतको तेल कुवाहरुमाथि आधिपत्य जमाउन कुवेतमा हमला गर्न लगाइयो। त्यसैताका सद्दामलाई इरानमा समेत हमला गर्न पनि लगाइयो।

यसमा पश्चिमा मुलुकहरुको ठूलो साथ र सहयोग थियो। तर लोभले एकोहोरो भएका जुनियर जर्ज डब्लु बुशले नाटकीय ढंगमा त्यही इराकमा अनेक नाकाबन्दी लगाए र आखिर युद्ध नै छेडे।

त्यसताका सद्दाम भन्ने गर्थे कि यो युद्ध संसारको सबै भन्दा ठूलो युद्ध ९मदर अफ अल वार० हुनेछ। अमेरिका सहित ३४ राष्ट्रहरुले जम्मा जम्मी ६ लाख ६० हजार सेना इराकमा तैनाथ गराए।

यो अमेरिकाको पहिलो गल्फ युद्ध थियो। अन्तत सद्दामलाई अनेक आरोप लगाइ झुन्ड्याई मारियो। लिबियामा पनि नेटो सैनिकले हवाई जहाजबाट आक्रमण गरि कर्नेल गद्दाफीको हत्या भयो र शवलाई लछारपछार गरियो।

यो पनि अमेरिका र नेटो सैनिक मिली गरिएको हत्या थियो। त्यसैगरि सिरियामा पनि प्रजातन्त्रको नाममा कुर्दिश लडाकुलाई हातमा लिई युद्ध सुरु भयो। पछि अमेरिकाले हातहतियार कुर्दिशलाई बेच्यो र युद्ध चर्किँदै गयो, लाखौँको मृत्यु भयो।

एक बाथ पार्टीका नेता सद्दाम हुसेनलाई हत्या गरि अर्को बाथ पार्टीकै नेता सिरियाका राष्ट्रपति बसर अल असदलाई तारो बनाइ युद्ध छेडिएको थियो। किनकि त्यहाँ पनि अलकायदाको बिशाल समूह रहेको थियो। जसलाई इरान र रसियाको सहयोग प्राप्त थियो।

संसारको शासन व्यवस्था वास्तवमा साम्यवाद र पुँजिवादी समाजवादको हानथापमा अडिएको हुँदा एक शासन व्यवस्था कसको नेतृत्वमा अगाडि बढ्ने र बढाउने हो त्यो नै आज एक अहम बिषय बनेको छ।

आफ्नो एक शासन व्यवस्थालाई अगाडि बढाउन अमेरिका जहाँ हात हाल्छ त्यहाँ रुस बागी भै अगाडि बढेकै देखिन्छ। यो नै एकछत्र शासनको नेतृत्व लिने एक मूल ध्येय हो। अमेरिकाको यो अभियान जति–जति रुस अगाडि बढ्दै जान्छ उति-उति अमेरिका पछाडि हट्दै जानु परेको इतिहास साक्षी छ।

तर नेटो र युएनको बलियो आडमा अमेरिकाले यो एक शासन व्यवस्थाको लागि निरन्तर भरमग्दुर प्रयास गरि नै रहेको छ । केही नभएको देशमा आफू कुटनीतिक रुपमा घुसी त्यो देशको बागडोरमाथि नै धावा बोल्ने अमेरिकाको नीति बास्तवमा आफैंमा नकारात्मक देखिन्छ ।

प्रजातन्त्रको नाममा र मानव अधिकारको नाममा देशमा झगडा उत्पन्न गराइ, मानिस मानिसहरु बिचमा दंगा फसाद गराइ, देशलाई कमजोर स्थितिमा पुर्‍याइ आफ्फ्नो आधिपत्य जमाउने अमेरिकाको यो नीति सहअस्तित्वको खिलाफ नै देखिन्छ । संयुक्त राष्ट्र संघको नीति बिरुद्ध नै देखिन्छ ।

तर पनि यो अन्तर्राष्ट्रिय संस्था यसको बिरुद्धमा केही बोल्दैन किनकि युएनओ समष्टिगत रुपमा अमेरिकाकै अधीनमा छ। अफगानिस्तानमा अमेरिकाकै राज, अमेरिका समर्थक नै राष्ट्रपति हुनु र लाखौँ अमेरिकी सैनिक अफगानिस्तानमा तैनाथ रहनु र त्यो देशको लागि झन्डै ४ ट्रिलियन डलर खर्च गर्नुको मूल ध्येय त्यो देश आफ्नो अधिनमा राखी रहनु नै हो।

तर रुसको आगमनपछि आखिर देश छोडेर जानु नै पर्‍याे । यसरि एक ब्यबस्था कायम गर्न आफ्ना सारा हतियार र पुँजी पैसा र डलर लगानी गर्नु भन्दा कतै पनि नलागी परेको बेलामा साथ र सहयोग मात्र प्रदान गरी बसिदिएको भए के संसारले आज भोक रोग र युद्धको चपेटामा अल्झिनु पर्ने थियो र रु अवश्य थिएन।

तर अमेरिकन साम्राज्यबादी नीतिलाई यसो नियाल्ने हो भने यो देश अनावश्यक रुपमा युद्धमै होमिइ संसारलाई कहीं न कहीं रुपमा युद्धमय बनाउने प्रयत्न निरन्तर गरिरहेको देखिन्छ।

कैयौं प्रयत्न र जाल झेल गरी सोभियत युनियन टुक्र्याउनु र त्यसमा पनि नपुगेर त्यस देश भित्रको श्रोत र साधन माथि आँखा लगाउनु र संसार भरका तेल, ग्याँस, लिथियम र युरानियम जस्ता चीजहरुको खोजी गर्नु र सबैलाई आफ्नो अधिनमा राख्न खोज्नु के एक संसारको व्यवस्था कायम गर्न खोजेको देखिंदैन र रु अवस्य देखिन्छ।

आज फेरि युक्रेनमा पश्चिमा मुलुकहरु अमेरिकाको पछि-पछि किन लागिरहेका छन् रु किन युक्रेन खरानी बन्दै छ रु किनकि यो अमेरिकाको एक विश्व व्यवस्था बनाउने एक रणनीति हो।

अमेरिकाको वैदेशिक रणनीति भन्नु नै गरिब राष्ट्रहरुलाई डलरले सहयोग गरेर र विकसित राष्ट्रहरुलाई हतियार बेचेर संसारमा आफ्नो हालीमुहाली जमाइराख्ने हो । यही मूल उद्देश्य लिइ दौडिरहेको अमेरिकाको गुप्त नीतिले भोलिको शान्तिलाई अवश्य पनि सुरक्षित राख्न सक्दैन।

त्यस्तै साम्यवाद चाहन्छ कि संसारमा साम्यवादको एकछत्र राज होस्। यसरी पुजीवादको र साम्यवादको संसारमा एक विश्व व्यवस्था बनाउने कुरामा सधैं होडबाजी चलिरहने हो भने संसार सुरक्षित, शान्त र समुन्नत कहिले बन्ने हो रु यो प्रश्नको उत्तर दुवै वादका नायकहरुलाई सोध्नु पर्ने बेला आएको छ।

यसै सन्दर्भमा फेरि अमेरिकाले खरबौं डलर बोकी गरिब राष्ट्रहरुलाई धनी र सम्मुन्नत बनाउने भनी सन् २००४ को गुप्त वैदेशिक सहायता कर्पोरेशनको सुरुवात गरेको छ। यो परियोजना धनको पोको बोकी संसारका करिब ४६ देशहरुमा फिरन्तेको रुपमा माग्दै नमागेको सहयोग जबरजस्तै बाँड्दै हिँडिरहेको छ।

यो अमेरिकाको एकछत्र आधिपत्य जमाउने एक मजबुत वैदेशिक र सामरिक योजना हो । सुरुमा प्रशान्त सागरीय क्षेत्रको रणनीति भन्दै हिँडेको अमेरिका आज हिन्द प्रशान्त क्षेत्र भन्दै पूर्वी एसियाका गरिब देशहरुमा पसेको छ।

यसरी पैसाको प्रलोभनमा फसाई युरोपका देश तथा सात समुन्द्रपारका देश अमेरिका र युरोपियन समूहको जत्थाहरू किन नेपालमा प्रवेश गरिरहेका छन् र किन सयौं अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरु नेपालमा बसी के गरि रहेका छन् रु यो हरेक नेपालीले बुझ्न सकेका छैनन् ।

नेपाल भित्र यसरी बाक्लिएको विदेशी आगमन र अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनको नाममा अमेरिकी उच्च प्रतिनिधिहरु र भर्खरै आगमन भएको अमेरिकी सैनिक प्रतिनिधिको उपस्थितिले नेपालको राजनीतिमा एक तरंग फैलिएको छ । यसले चीनको सम्बन्धमा केही आँच वा चिसोपना आएकै छ भन्नुमा कुनै अत्युक्ति नहोला।

भविष्यमा यही अमेरिकी सैनिक रणनीतिमा फसेर विशाल छिमेकी देश चीनसँग कहीं मन मुटाब त नबढ्ला भन्न सकिन्न । नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति अनुरूप यसरी छिमेकीलाई बेवास्ता गरि पैसाको प्रलोभनमा फसी राष्ट्रिय स्वार्थलाई पर सारी स्वाभिमानलाई लत्याई सम्पूर्ण जनताहरुको विरोध हुँदाहुँदै पनि एमसीसीका सम्पूर्ण असमान दफाहरुलाई लम्पसार परेर स्वीकार गर्नु आफैंमा एउटा धिक्कारको बिषय हो।

नेपाल वास्तवमा भन्ने हो भने भिख मागेर खानु पर्ने देश पक्कै होइन। सुनको कचौरामा भिख मागी हिँडेको ७० बर्षसम्म पनि आज नेपालको खासै विकास के भएको छ र रु हरेक कुरामा परनिर्भरता बढ्दै आज देश ऋणमा चुर्लुम्म डुबेको छ। अतः विदेशीको चंगुलमा नफसी आत्म निर्भर रही देश बनाउन परेको छ। देश जोगाउन परेको छ।

नत्र देश अफगानिस्तान जस्तै हुने कुरामा कसैको दुईमत रहँदैन । सहायता, ऋण र अनुदान चाहिने भए मात्र लिने हो । नत्र रोक्नु पर्दछ । नेपालको विकास नेपालीको कर्ममा भर पर्दछ न कि विदेशी ऋण, सहायता, अनुदान र दासत्वमा।

कसैको पक्षमा नलागी अगाडि बढ्नुपर्नेमा साम्यबाद वा पुँजीबादको प्रिय पात्र बनी देश चलेमा एक दिन देशलाई दुईमध्ये एक ठूलो देशले वा भारतले आफ्नो पोल्टोमा लिन बेर लाग्दैन। यो आजका प्रत्येक नेताहरुले हेक्का राख्नै पर्दछ।  यो एक विश्व व्यबस्थाको परिवेशमा नफसी असंग्लग्न परराष्ट्र नीति अनुरुप हिँडेमा नेपालको सर्वत्र सम्मान हुने कुरा अवश्यम्भावी छ।