इस्लामिक देशले संविधान संशोधन गरेर धर्म निरपेक्ष बन्दै

डिसी नेपाल
१२ असार २०७९ १४:१९

काठमाडौं । उत्तर अफ्रिकी देश ट्युनिसियामा नयाँ संविधानको तयारी भइरहेको छ । यसका लागि मस्यौदा तयार पारिएको छ । राष्ट्रपति काइस सइदले नयाँ संविधानमा ट्युनिसियाको राज्य धर्म इस्लाम नरहने बताएका छन् । ट्युनिसियामा २५ जुलाईमा जनमत संग्रह हुन लागेको छ।

राष्ट्रपति सैयदले भने, ‘हामी त्यस्तो राज्यको कुरा गर्दैनौं जसको धर्म इस्लाम हो, तर हामी त्यस्तो राष्ट्रको कुरा गर्नेछौं जसको धर्म इस्लाम हो र राष्ट्र राज्यबाट अलग छ।’ सैयदले ट्युनिसियाको कुनै राज्य धर्म नहुने तर राष्ट्रको रूपमा धर्म इस्लाम हो भन्न खोजिरहेका छन्।

सैयदले यसलाई ट्युनिसियाको राजनीतिक प्रणाली सुधारतर्फको कदम भनेका छन् । तर, उनको यो कदमलाई प्रतिद्वन्द्वी इस्लामवादी पार्टीहरूलाई कमजोर बनाउने प्रयासका रूपमा पनि हेरिएको छ ।

ट्युनिसियामा नयाँ संविधानको मस्यौदा तयार गर्ने राष्ट्रिय परामर्श आयोगका संयोजक सादेक बेलादले एएफपी समाचार एजेन्सीलाई एक अन्तर्वार्तामा भने कि उनले इस्लामिक पार्टीहरूलाई चुनौती दिन नयाँ मस्यौदा संविधानबाट इस्लामका सबै सन्दर्भहरू हटाइरहेका छन्।

उनले राष्ट्रपति सैयदलाई हस्तान्तरण गर्ने मस्यौदामा ट्युनिसियाको राज्य धर्म इस्लाम हो भन्ने कुनै सङ्केत नभएको बताए। सैयदलाई सोमबार नयाँ संविधानको मस्यौदा हस्तान्तरण गरिएको थियो र जुलाई २५ मा जनमत संग्रह हुनुअघि स्वीकृत हुने सम्भावना छ।

एक वर्ष पहिले जुलाई २५ मा राष्ट्रपतिले ट्युनिसियामा सबै कार्यकारी शक्तिहरू नियन्त्रण गर्न आदेश दिएका थिए। नयाँ संविधानले ट्युनिसियाको २०१४ को संविधानलाई प्रतिस्थापन गर्नेछ

ट्युनिसियाको २०१४ को संविधानको अध्याय १ को पहिलो अनुच्छेदले ट्युनिसिया एक स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्र हो र इस्लाम यसको धर्म हो र अरबी यसको भाषा हो भनी बताउँछ। यो गणतन्त्र राष्ट्र हो ।

ट्युनिसियाको नयाँ संविधानले २०१४ को यो संविधानलाई प्रतिस्थापन गर्नेछ। विपक्षी र मानवअधिकार संगठनहरूले राष्ट्रपति सैयदले आफ्नो महत्वाकांक्षा अनुरूप बनाइएको संविधानलाई अनुमोदन गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन्।

यसैबीच नयाँ संविधानमा शासन प्रणाली अवलम्बन गर्नेबारे सोध्दा राष्ट्रपति सैयदले यो कुरा राष्ट्रपति वा संसदीय व्यवस्थाको विषय नभएको बताए । महत्वपूर्ण कुरा के हो भने सार्वभौमसत्ता जनताका लागि हो र अरू सबै कार्यपालिकाका लागि हो । व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको कार्यशैली संविधानमा उल्लेख गरिएको छ ।




प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *