राष्ट्रपतिलाई अडान लिन सेनाले सुझाव र दबाव किन नदिने ?

डिसी नेपाल
२४ साउन २०७९ ६:५४

नागरिकता बिधेयक चौतर्फी बिरोधका बाबजुद बन्दुकबाट निक्लेको गोलीको रफ्तारमा अगाडि बढिसकेको छ। राष्ट्र, राष्ट्रियता र राष्ट्रिय भविष्य बोकेको त्यति महत्वपूर्ण र संबेदनशील बिषयबस्तुलाई किन संसदीय समितिमा घनीभूत छलफल गराइएन?

करिब ४ दर्जन सांसदको झण्डै १ सयवटा संशोधन प्रस्ताबमाथि किन छलफल चलाइएन? यसअघि राज्य ब्यबस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरेर सदनमा पठाएको बिधेयकलाई हतारहतार फिर्ता गरेर सरकारले किन संशोधन बिधेयक फाष्ट ट्रयाकबाट पारित गरायो?

संसदीय समितिलाई छलेर र त्यति धेरै मुनासिब सुझाबहरुलाई लत्याएर सरकारले किन त्यस्तो गैरनैतिक, गैरजिम्मेवार र राष्ट्रघाती काम गर्‍यो? ती प्रश्नहरुको उत्तर सरकारले दिएको छैन। बरु सत्तारुढ घटकका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यस्तो राष्ट्रघाती कामलाई आफूले मधेशलाई गुन लगाएको भन्दै गर्व गरेर भाषण गरेको देखियो, सुनियो।

सरकार र प्रतिनिधिसभाको हतारोलाई राष्ट्रिय सभाले किन झन् हतार गरेर अनुमोदन गरिदियो। उसले बिधायन समितिमा पठाएर दफाबार छलफल गराउन र सच्याउन जोडदार माग गर्ने सांसदहरुको सम्बेदना सम्बोधन गर्न किन जरुरी ठानेन र राष्ट्रघाती बिधेयकको मृत्युपत्रमा सही गरेर मलामी जान तयार भयो, अर्को अनुत्तरित प्रश्न।

त्यही उल्टो बल्छी खिल बनेर मुटुमा गढेर बसेपछि तत्कालीन राजा महेन्द्रले पूरा जीबन जिउन नपाएको लख काट्ने इ्तिहासकारहरुको इण्टेलिजेन्सलाई हेरौं। कचल्टिएको त्यही नागरिकता बिधेयक सर्बोच्चमा फिर्ता गरिदिँदा राजा बीरेन्द्रको बंशनासको गोप्य न्यारेटिभ तयार भएको अर्को दाबीलाई पनि पोलिग्राफ टुलमा राखेर ठिक बेठिक छुट्याऊँ।

के यो सबै घरेलु गठबन्धन नेतृत्वको इशारा र प्रभाव हो त? त्यति शक्तिशाली र प्रभावशाली छन् हाम्रा नेताहरु जसले खुल्लम खुल्ला राष्ट्रघात गर्न सकून? अथवा त्यो सबै बाह्य शक्तिको चलखेल प्रभाव र सत्तास्वार्थसंग गरेको कच्चा सौदाबाजी हो ? युगयुगसम्म भावी पिँढीले खोजिरहने छन् स्पष्टिकरण।

अहिले सगर्व मैले गरेको हो यो काम भन्नेले भावी पुस्ताले समेत लगाउने राष्ट्रघातको आरोपको जवाफ कसरी देलान्? अहिले नै गठबन्धनको बाध्यताका कारण नागरिकता कानून पारित गर्नु परेको भन्दै अर्कोमाथि दबाव थोपर्ने काममा क्रान्तिकारी नेताहरु लागेको लाजमर्दो दृश्य देख्न थालिसकिएको छ।

पछाडि फर्केर हेर्दा

सन् १९५० को असमान सन्धीको सुबिधामा नेपाल हाँक्न आएका भारतीय सल्लाहकार, बिज्ञ, शिक्षक, प्राबिधिक, उद्यमी, ब्यबसायी, बाबाहरुबाट जन्मेका नानीहरु १९६६/६८ मा १६ र १८ बर्ष पुगिसकेका थिए। नागरिकताको सवाल तत्कालीन राजा र राज्य ब्यबस्थाबिरुद्ध प्रहार गरिएको रामबाण थियो।

त्यही उल्टो बल्छी खिल बनेर मुटुमा गढेर बसेपछि तत्कालीन राजा महेन्द्रले पूरा जीबन जिउन नपाएको लख काट्ने इ्तिहासकारहरुको इण्टेलिजेन्सलाई हेरौं।

कचल्टिएको त्यही नागरिकता बिधेयक सर्बोच्चमा फिर्ता गरिदिदा राजा बीरेन्द्रको बंशनासको गोप्य न्यारेटिभ तयार भएको अर्को दाबीलाई पनि पोलिग्राफ टुलमा राखेर ठिक बेठिक छुट्याऊँ।

नागरिकता सहज नभएको मानिएको २०४७ सालको संबिधान र बहुदलीय ब्यबस्था बिरुद्ध भारत-माओबादी एकाकार भएर मातृभूमिमाथि प्रहार गरिएको कथित् जनयुद्धको सार र उद्देश्य के रहेछ ? सुन्दर शान्त, स्वतन्त्र र समृद्ध नया नेपाल कि नेपाली नागरिकहरुको स्वनिर्णयबाट महाभारतमा बिलय? पुनरबिश्लेषण गरेर निचोडमा पुग्न बिलम्ब नगरौं।

एशियाको शरणार्थी केन्द्र नेपाललाई बनाएर हुलका हुल तिब्बती, भुटानी, बर्मिज्, बंगाली र भारतीय शरणार्थीको घरगोठ बनाउनुको पछाडि कालान्तरमा नेपालीलाई अल्पमतमा पार्ने ग्राण्डडिजाइन अहिले नबुझे कहिले बुझ्ने?

अझ १२ चक्के ट्रकमा राखेर भारतले पशुपति दर्शन गर्न पठाएका मानसिक बिरामी, माग्ने र छद्म बाबाहरुले भरिएका आफ्ना मठ–मन्दिर, सम्पदा र सडक हेरेर त्यसको अन्तर्यमा लुकेको बद्नियत् पनि हेर्ने कि?

बंशजको स्वाभिमानमा गर्व गर्ने मौलिक ती साहसिक नेपालीलाई जन्मसिद्ध नागरिकले साशन गर्ने र कुनै समय र बिन्दुमा नाम निसान मेट्ने गरि बिस्थापित् गर्ने एक सय बर्ष पुरानो भारतीय ग्राण्डडिजाईनको सत्यता पुनरजाँच गर्ने कि?

दोषी को को हुन् ?

हिजो १९५० को असमान सन्धीका लेण्डुपे पनि हाम्रै नेता हुन्। कोशी, गण्डकी बेच्ने पनि यिनै हुन्। महाकाली शिर–पुच्छर बिक्री गरेको र ट्रकका ट्रक नोट बुझेको देख्ने म जस्ता प्रत्यक्षदर्शीहरुको पाको पंक्ति जीबितै छ।

भारतमा लुकेर जनयुद्ध छेड्ने पनि हामीले देखेका छौं। सीमापार गएर नाकाबन्दी युद्ध छेड्ने पनि खुलमखुल्ला शासन गरिरहेकै छन् यहाँ। नेपाली नागरिकता बोकेर पारिको नुन्, उन्, सुन् र गुन्ले मातृभूमिमाथि यिनले सयौं प्रहार गरिसकेका छन्।

महाकाली शिर-पुच्छर बिक्री गरेको र ट्रकका ट्रक नोट बुझेको देख्ने म जस्ता प्रत्यक्षदर्शीहरुको पाको पंक्ति जीबितै छ।

यिनै लेण्डुपेहरुको करामत होइन र आज हामी निर्वस्त्र निरीह निकम्मा भएको? मातृभूमिलाई राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, न्यायिक र कुटनैतिक सबै फ्रन्टमा जर्जर र असफल बनाउने ग्राण्डडिजाइन अरुको भए पनि छापामार पात्र हाम्रै नेता र तिनका वफदार कार्यकर्ता हुन्।

ठिक त्यही समय र साइत जुराएर मागिएको र दिइएको बिद्यमान नागरिकता बिधेयक स्वाभिमानी बंशजको सदा स्वतन्त्र हिमाली राज्य बिनारक्तपात् खोस्ने र चढाउने महाअस्त्र हो। र, सुनको किस्तिमा राखेर बुझाउने राष्ट्रघाती हामी कथित् नेपाली हौं। मातृभूमिको दुर्भाग्य !

राष्ट्रिय सुरक्षाको सवाल

राष्ट्रिय हितलाई सबैले तिलाञ्जली दिएर राष्ट्रिय सुरक्षा माथि धावा बोलेको यो संकटकालमा राष्ट्रिय सुरक्षा खम्बाहरुको गम्भीर दृष्टिगोचर हुन जरुरी छ।

हामी सँधै सेरोमोनियल र ट्याक्टिकल सेना भई बन्द टुंडिखेलमा रमाएर बस्ने कि, विदेशी ईशारामा लादिएको बिदेशी हस्तक्षेपबाट गुज्रिरहेको भूराजनीतिक अवस्थालाई रक्षा गर्न सामरिक छाता ओढाउन अग्रसर हुने? दोबाटोमा छ सेना।

जेलनेल ठोक्नुपर्ने अपराधी र राष्ट्रघातीहरुलाई, पटकपटकको राष्ट्रघातका बाबजुद, सधैं घुमाईफिराई सत्तारोहण गराईरहनुपर्ने र पत्र–पत्रको ईण्टेलिजेन्स तथा ब्यक्तिगत सुरक्षामा राज्यको ब्याबसायिक र स्वाभिमान जनशक्ति एवं श्रोत-साधन खन्याइरहनुपर्ने बिडम्बनामा छन् अन्य सुरक्षा निकायहरु।

उस्तै पश्चाताप र आक्रोशमा छ राजनीतकरणले गलेको कर्मचारीतन्त्र, न्यायालय, कुटनीतिक, संचार जगत र निजी क्षेत्र। राष्ट्रिय इण्टेलिजेन्स र राष्ट्रिय सुरक्षाको जग मजबुत भएको भए न राजाको बंशनास सम्भव थियो न त आफ्नै निर्दोष जनता मार्ने कथित् जनयुद्ध।

हामी सधैं सेरोमोनियल र ट्याक्टिकल सेना भई बन्द टुँडिखेलमा रमाएर बस्ने कि, विदेशी ईशारामा लादिएको बिदेशी हस्तक्षेपबाट गुज्रिरहेको भूराजनीतिक अवस्थालाई रक्षा गर्न सामरिक छाता ओढाउन अग्रसर हुने? दोबाटोमा छ सेना।

तसर्थ, अब नेपाली सेनाको आँखा खुल्न जरुरी छ। बाह्य सुरक्षाको कथा र तयारी अर्थहीन छ। राजनीतिक षड्यन्त्रद्वारा मुलुकलाई अखण्ड भारतमा गाभ्ने आन्तरिक गोप्य रक्तपातबिहीन अभ्यास हजार गुना धेरै खतरनाक छ।

त्यसैले, सबै सुरक्षा निकायहरुको युनिफाईड् नेतृत्वको हैसियतले प्रधानसेनापतिले आफ्ना परमाधिपतिलाई मातृभूमिको मृत्यूपत्रमा लालमोहर नलगाउन दरो सुझाब र दबाब दिन जरुरी छ।

धर्मसंकटबाट गुज्रिरहेको मुलुककै उच्च ओहोदाको पदलाई बाँकी सम्पूर्ण देशभक्त राष्ट्रसेवक, पेशाकर्मी, बुद्धिजीबि र नागरिक समाजको ईमान्दार काँध, हात र साथको जरुरत छ। राष्ट्रपतिलाई यस्तो ऐतिहासिक र साहसिक निर्णय गरेर माटो र जनतालाई गुन लगाउने सुनौलो अवसर फेरिफेरि आउने छैन।

निचोड

चिन्ता सक्कली नागरिकलाई नागरिकताको होइन।   सम्पूर्ण नेपालीहरुले स-सम्मान नागरिता पाउन्। पाउनै पर्दछ। तर नागरिकता र पासपोर्ट खरिदबिक्री हुने मुलुकमा नक्कली नागरिकहरुको भिड् लागेर सक्कली भूमिपुत्र र बंशज लखेट्ने काम नहोस्।

हिजो रगतको खोलो बगाएर नेपाल स्वतन्त्र राख्ने बंशलाई भोलि छानी छानी नेपाल बाहिर लखेट्ने कच्चा र अपाच्य काम कतै नहोस्। तर यो नागरिकता बिधेयकको दुस्वप्न त्यही हो। दुरगामी परिणाम सरासर त्यही हो। लिपुलेक भारतको दाबी गर्ने सरिता गिरीहरुको कुम्भमेला लाग्ने भयो। सिन्दुर भन्दा सस्तो माल नेपाली नागरिकता हुने भयो। चिन्ता त्यसको हो।

ब्यक्तिगत र दलगत भासबाट माथि उठेर राष्ट्राध्यक्षले अन्तिम चुनावी बिजय र सत्तासंग साटेको यो नागरिकता बिधेयकलाई संसदमा फिर्ता गर्ने हिम्मत देखाउनुपर्दछ। चुनावपछिको कुर्सीलाई अग्रीम भुक्तानी गरेको यो राष्ट्रघाती बिधेयकलाई निर्बाधरुपमा जहाबाट आएको त्यहीं फर्काउनुपर्दछ।

तबमात्र संशोधन प्रस्ताव राख्ने राष्ट्रबादी सांसदहरु, बंशज र बिज्ञ तथा आमजनताको जोडदार माग सम्बोधन हुनेछ। अन्त्यमा, हिजो परिबर्तनसंग मलामी जाने तथा झर्ला र खाउला भन्ने सबै सुरक्षा निकायहरुले भुत्ते एन्टिनालाई धार लगाएर सामरिक महत्वको ईण्टेलिजेन्स एण्टिनाभित्र मातृभूमिलाई राख्न र सेरोमोनियल कम्फोर्ट जोनबाट बाहिर निस्केर राष्ट्रिय सुरक्षाको गहन जिम्मेवारी पूरा गर्ने नैतिक र ब्याबसायिक जवाफदेहीता प्रदर्शन गर्न जरुरी छ।

(लेखक सुरक्षा विश्लेषक हुन्)

 


प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published.