काठमाडौं । युक्रेनसँगको युद्धका कारण धेरै पश्चिमी देशको प्रतिबन्धको सामना गरिरहेको रुसले फेरि एकपटक अमेरिकालाई निशाना बनाएको छ । भारतलाई एस-४०० एन्टी-एयरक्राफ्ट सिस्टम आपूर्ति गर्ने मामिलामा अमेरिकाले भारतमाथि लगाउनुपर्ने प्रतिबन्धलाई माफी दिएर अमेरिकाको कमजोरी प्रस्ट देखाएको रूसले बताएको छ।

कात्सा ऐन (काउन्टरिङ अमेरिकाज एडभर्सरीज थ्रु सेन्क्शन एक्ट) मा भारतलाई दिइएको छुटको सन्दर्भमा एक शीर्ष रुसी अधिकारीले भने कि जब अमेरिकाले रुसबाट हतियार लिएको कारण टर्कीमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो, भारतलाई किन त्यसै गरेन ? रुसी अधिकारीले अमेरिकाको कमजोरीले त्यसो गर्न बाध्य भएको हुनसक्ने बताए ।

रुसको फेडरल सर्भिस फर मिलिटरी-टेक्निकल कर्पोरेशन (एफएसएमटीसी) का प्रमुख दिमित्री सुगायेभले यसअघि रुस र भारतले एस-४०० वायु रक्षा प्रणालीसँग सम्झौता गर्दा अमेरिकाले यसलाई प्रतिबन्धको उल्लङ्घन भएको बताएको सम्झिँदै भने ‘आखिर के भयो अमेरिकाले आफ्नो पक्ष बदल्यो ।’ दिमित्रीले थप भने कि मलाई यो थाहा छैन तर यसको कारण अमेरिकाको कमजोरी हुन सक्छ।

रुसी अधिकारीले रुसबाट हतियार किनेको भन्दै अमेरिकाले टर्कीमाथि प्रतिबन्ध लगाएको बताएको छ । तर यसमा भारतलाई छुट दिइएको छ र अमेरिकाबाट रुसलाई भारतको विदेश नीति परिवर्तन गर्न लामो समय लाग्ने भनिएको थियो ।

रुसबाट अन्य देशहरूमा हतियार निर्यातको निगरानी गर्ने रुसी अधिकारी सुगादेवले पश्चिमी प्रतिबन्धहरू अमेरिकाको भेदभावपूर्ण नीति भएको बताए। तिनीहरूको उद्देश्य अन्य स्वतन्त्र देशहरूको सार्वभौम अधिकार उल्लङ्घन गरेर आफ्नो सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु हो।

भर्खरै, अमेरिकी संसदले कात्सा ऐनमा संशोधनलाई अनुमोदन गर्‍यो। जसअन्तर्गत भारतलाई यस ऐनले लगाएको प्रतिबन्धबाट छुट दिएको थियो। जसका कारण भारत र रुसबीचको सम्झौतामा पश्चिमबाट आउने ठूलो दबाब रोकियो ।

कात्सा ऐन भनेको काउन्टरिङ अमेरिकाज एडभर्सरीज थ्रु सेंक्शन एक्ट हो। यो कानूनले अमेरिकी सरकारलाई रुसबाट सुरक्षा उपकरण खरिद गर्ने वा कारोबार गर्ने देशहरूमा विशेष रूपमा प्रतिबन्ध लगाउने अधिकार दिन्छ। यदि कुनै देशले यस्तो गर्छ भने अमेरिकी सरकारको तर्फबाट कारबाही गर्न सकिन्छ।

जब भारतले रुससँग एस-४०० वायु रक्षा प्रणालीको लागि सम्झौता गरिरहेको थियो, त्यही ऐनको प्रतिबन्ध भारतमा पनि लागू भएको थियो, तर जुलाईमा, भारतीय-अमेरिकी सांसद रो खन्नाले अमेरिकी सभामा कात्सा ऐनमा संशोधन पेश गरे। यो प्रस्तावसँगै भारतले यस विषयमा छुट पाएको छ, जसलाई अहिले रुसले अमेरिकाको कमजोरी भनेको छ ।