काठमाडौं । अफगान सरकारमा तालिबान प्रवेश गरेपछि विश्वका धेरै देशबाट अफगानिस्तानलाई आर्थिक सहायतामा प्रतिबन्ध लगाइएको छ । जसको असर अफगानिस्तानमा पनि ठूलो मात्रामा देखिएको छ । करिब ६० लाख अफगान जनता भोकमरीको संघारमा छन् र करिब ३ करोड मानिसलाई मानवीय सहायताको खाँचो छ । छिट्टै स्थितिमा सुधार भएन भने झन् बिग्रन सक्छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवीय मामिलासम्बन्धी एजेन्सीका प्रमुख मार्टिन ग्रिफिथ्सले अफगानिस्तानको विकासका लागि रोकिएको रकम फिर्ता गर्न संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्का सबै दाताहरूलाई आग्रह गरे। उनले अफगानिस्तानका करिब ६० लाख मानिस भोकमरीको संघारमा रहेको बताए ।

मार्टिन ग्रिफिथले अफगानिस्तानले मानवीय, आर्थिक, जलवायु, भोकमरी र आर्थिक संकटलगायत धेरै प्रकारका संकटहरूको सामना गरिरहेको बताए। उनले आगामी जाडो मौसमलाई ध्यानमा राख्दै अफगानिस्तानलाई तत्काल ७७ करोड डलर उपलब्ध गराउने बताए ।

मार्टिन ग्रिफिथले द्वन्द्व, गरिबी, जलवायु र खाद्य संकट लामो समयदेखि अफगानिस्तानको दुःखद यथार्थ रहेको बताए । तर, अहिले अफगानिस्तानलाई दिने विकास सहायता रोकिएपछि संकट बढेको छ । मार्टिनले गरिबीको संकट गहिरो हुँदै गएको र जनसंख्या निरन्तर बढिरहेको बताए । मार्टिनले भने कि अवस्था हेर्दै, हामीले फेरि केहि विकास सहयोग दिन थाल्नुपर्छ।

मार्टिनले करिब तीन करोड मानिसहरू अर्थात् आधाभन्दा बढी अफगान जनतालाई मानवीय सहायताको आवश्यकता रहेको बताए। करिब ६० लाख मानिस भोकमरीको संघारमा छन् । उनले १० लाख भन्दा बढी बालबालिका कुपोषणको संकटमा रहेको र उचित उपचार नपाउँदा ज्यान जान सक्ने बताए ।

मार्टिनले जाडो आउनुअघि अफगानिस्तानका लागि ६१४ मिलियन डलरको तत्काल आवश्यकता रहेको बताए । यस कोषबाट अफगानिस्तानका जनताको आश्रयस्थलको मर्मत तथा स्तरोन्नति गर्नुका साथै खाँचोमा परेका मानिसहरूलाई न्यानो कपडा र कम्बल उपलब्ध गराउने भएको छ । यससँगै जाडो सुरु हुनुअघि नै धेरै क्षेत्रमा खाद्यान्न र अन्य वस्तुको आपूर्तिका लागि १५ करोड ४० लाख डलरको छुट्टै आवश्यकता छ ।

मार्टिन ग्रिफिथ्सले अफगानिस्तानका ७० प्रतिशतभन्दा बढी मानिस ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने गरेको बताए । उनले कृषि तथा पशुपन्छी उत्पादनलाई सुरक्षित नगरे लाखौंको ज्यान जोखिममा पर्ने चेतावनी दिए ।

सन् २०२१ मा तालिबानले फेरि अफगानिस्तान सरकारलाई कब्जामा लिएको थियो । तालिवानको कब्जालाई धेरै देशहरूले निन्दा गरेका थिए। त्यसपछि तालिबानलाई अन्य देशको सरकारले औपचारिक रूपमा मान्यता दिएको छैन। तालिबान आउनुअघि अफगानिस्तानको विकासका लागि दिइँदै आएको सहयोग पनि रोकिएको थियो ।