सुर्खेत। कर्णाली प्रदेशका हिमाली तथा पहाडी जिल्लामा सरकारले सुपथ मुल्य पसल स्थापना गरेको छैन। सुविधा सम्पन्न ठूला सहरमा मात्र सुपथ मूल्यका पसलहरु स्थापना गरिए पनि दुर्गममा भने राखिएकाे छैन। कर्णालीका जाजरकोट, डोल्पा, हुम्ला, मुगु लगायतका पछाडि परेका जिल्लामा सुपथ मूल्य पसलबारे कुनै जानकारी नै छैन।

जहाँ-जहाँ सजिलो र बाक्लो जनघनत्व रहेको ठाउँ छ, त्यहाँ मात्र सरकारले यस्ता खालका पसलहरु स्थापनामा जोड दिँदै आएको छ । खाद्यान्न पाउनसमेत मुस्किल हुने ठाउँमा सुपथ मूल्य पसल स्थापना नगरेर सुविधा सम्पन्न ठाउँमा मात्र सुविधा माथि सुविधा थपेको भन्दै दुर्गमका नागरिकहरु गुनासो गर्दै आएका छन्।

दुर्गममा चामल समेत पुर्‍याउन नसक्ने तर सबै कुराको पहुँच भएको ठाउँमा भारी सेवा दिने सरकारको निर्णय गरिबमाथि अन्याय भएको डोल्पा मुड्केचुलाका सोमराज शाहीले बताए। दुर्गम जिल्लाहरूमा खाद्यान्न नपाएर हैरान ब्यहोरोको समयमा सरकारको सौतेनी व्यवहार भएको उनको भनाइ छ।

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी कर्णाली प्रदेशका अनुसारका अनुसार ९ जिल्लाका सदरमुकामबाट प्रतिकेजी ९ रुपैयाँ छुटसहित चामल बिक्री वितरण भइरहेको छ। सल्यानमा मात्र छुट दिइएको छ। जिल्ला सदरमुकाममा रहेका शाखामा मात्र छुट दिइएको, तर गाउँ-गाउँमा रहेका डिपोहरुमा छुट नदिइएको प्रदेश कार्यालयले जानकारी दिएको छ।

पहुँच भएको ठाउँमा मात्र छुट दिँदा ग्रामिण क्षेत्रका नागरिकलाई अन्याय भएको मुगुका कर्णबहादुर रोकायले बताए। नुन, तेललगायतका दैनिक उपभोग्य सामग्रीहरू समेत सुर्खेतमा बिक्री भए पनि अन्य ८ जिल्लामा भने चामलमा मात्र जिल्ला शाखाबाट छुट दिइएको छ।

प्रतिकेजीमा ९ रुपैयाँ छुटका विषयमा सदरमुकामका सर्वसाधारणलाई समेत जानकारी नभएको सरोकारवाला बताउँछन्।