काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आगामी प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवारहरूले गर्ने खर्च सीमा बढाउने तयारी गरेको छ ।

मंगलबार आयोगले दलहरुसँग छलफल गर्दै बैज्ञानिक तवरले निर्वाचन खर्चको सीमा बढाउने तयारी गरेको जानकारी दिएको हो । २०७४ को निर्वाचनमा प्रदेश सभातर्फ प्रति उम्मेदवार १५ लाख र प्रतिनिधि सभातर्फ २५ लाख रुपैयाँ खर्च सीमा तोकिएको थियो । नयाँ प्रस्ताव अनुसार प्रतिनिधि सभाका उम्मेदवारले ३३ लाखसम्म खर्च गर्न पाउने छन् ।

निर्वाचन क्षेत्रको मतदाता संख्या, निर्वाचन क्षेत्रको भूगोलको क्षेत्रफल र ०७४ देखि ०७९ सालसम्म भएको मुद्रा स्फितिको दरलाई आधार बनाइएको छ । छलफल पछि कांग्रेसका नेता भिष्मराज आङ्दम्बेले यसअघिको खर्चको सीमालाई हेरफेर गर्ने बिषयमा छलफल भएको बताए । त्यस्तै छलफलमा स्थानीय निर्वाचनमा खर्चको बिबरण नबुझानेलाई आयोगबाट भएको कारबाहीका बिषयमा पनि ध्यानाकर्षण गराएको र आयोगले यसलाई गम्भीर रुपमा लिनुपर्ने बताएको उनले बताए ।

त्यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता गंगालाल तुलाधरले खर्चको सीमालाई बैज्ञानिक तवरले अन्तिम रुप दिनुपर्ने सुझाव दिएको बताएयो । उनले निर्वाचन क्षेत्रको मतदाता संख्या र भूगोलका आधारमा छुट्टाइएको ५ वटा क्लष्टरमा छलफल भएको बताए । उनले समयमा नै खर्चको विवरण नबुझाएको सम्बन्धमा आयोगले जारी गरेको सूचनामा पनि छलफल भएको बताए ।

त्यस्तै छलफलपछि निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले निर्वाचन खर्चलाई क्लष्टरका आधारमा बैज्ञानिक तवरले टुङ्गाउने छलफल भएको र दलहरुको सुझावका आधारमा खर्चको बिषयमा सीमा निर्धारण गर्ने बताए । त्यस्तै स्थानीय निर्वाचनको खर्च नबुझाउने बिषयमा आयोगले कानूनसम्बत नै निर्णय गरेको र कानूनको पालना मात्रै गराएको उनले बताए ।

स्थानीय निर्वाचनको खर्च नबुझाउने बिषयमा आयोगले गरेको निर्णयमा पनि दलहरुसँग पुन: छलफल गरि निकास खोज्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।