काठमाडौं । पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले संविधान उल्लङ्घनलाई राजनीतिक साहसिक कदम भन्ने प्रवृत्तिले लोकतन्त्रलाई उन्नत तुल्याउन नसक्ने बताएका छन् ।

सङ्घीय संसद्का पाँच वर्षः एक सिंहावलोकन अनुगमन तथा पर्यवेक्षण प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा उनले ऐन मिच्नेले कारबाही भोग्नु पर्ने तर संविधान उल्लङ्घन कार्य चाहिँ राजनीतिक कदम हुने परिस्थितिले कसरी लोकतन्त्रसँग सुदृढ हुन सक्छ भनी प्रश्न गरे ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले भने, “संविधान उल्लङ्घनलाई आपराधीकरण गर्नुपर्छ, राजनीतिक मतान्तरण भयो भनेर संविधान उल्लङ्घन गर्न पाइन्न, संसद्को गएको कार्यकालको उपलब्धि आशातितरूपमा हुन सकेन ।”

पूर्वसांसद एवं वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामा देखिएको अस्थिरताले हामीले मुलुकका समस्यालाई प्राथमिकीकरण गर्न सकेनाँै भन्ने स्पष्ट सङ्केत गर्छ भने । उनले भने, “विद्युत्, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, हवाई उड्डयन, सङघीय शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका विधेयकलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन नसक्नु भनेको सङ्घीयता उन्मुख काम नहुनु हो ।”

संविधानसभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले सङ्घीय संसद्को पाँच वर्षे कार्यकालमा भएका घटनालाई नजिकबाट नियालिरहेकाले के ठीक के बेठीक हो भन्नेबारे जनता छर्लङ्ग रहेको बताए ।

राष्ट्रिसभाका पूर्वसदस्य ठगेन्द्रप्रकाश पुरीले जनताको सार्वभौम सम्पन्न थलो संसद्को इज्जत, प्रतिष्ठा र भूमिका बढाउन स्वयं सांसदकै सक्रियता आवश्यक रहेको धारणा राखे । राष्ट्रियसभा सदस्य नन्दा चपाईंले संविधानको उल्लङ्घन र बर्खिलापका क्रियाकलापमा संलग्नलाई कसले कारबाही गर्छ भनी जिज्ञासा राखिन् ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य खेम लोहनीले ठेकेदार र कालो पैसा बोक्नेलाई चुनावमा टिकट दिलाउने प्रयास गर्ने तथा सदनमा आएकाले पनि कानून निर्माणभन्दा विकास निर्माणकै काममा रमाउने प्रवृत्तिले सदनका काम कारबाही प्रभावकारी हुन नसक्ने बताए ।

उनले कानून बनाउने, सरकारको क्रियाकलापको निगरानी गर्ने जनप्रतिनिधिलाई अध्ययन र प्रशिक्षणको आवश्यकतासमेत आँैल्याए । नेपाल कानून समाजका कार्यकारी निर्देशक कृष्णमान प्रधान र अधिवक्ता मोहन आचार्यले अस्थिर राजनीतिका बीचमा पनि संसद्ले पाँच वर्षको अवधिमा अत्यावश्यक ९० विधेयक पारित गर्नुलाई केही उपलब्धि र असल अभ्यासका रुपमा लिन सकिने बताए ।

प्रतिवेदनमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैको तर्फबाट विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता र छलफल, व्यापक संशोधनसहित विधेयक पारित, सहभागितामूलक अभ्यास, खुलापनमा छलफल र उत्तरविधायिकी परीक्षणजस्ता असल अभ्यास सुरु भएको उल्लेखसमेत उल्लेख गरिएको छ ।