यसपटकको आमनिर्वाचनका तथ्य र तर्क

कपिल लोहनी
३ मंसिर २०७९ ८:०२

प्रजातन्त्रको सही अभ्यास गर्ने मुलुकहरूका लागि महानिर्वाचन कुम्भको मेला जत्तिकै महत्वपूर्ण र रोचक पर्व हुने गर्दछ।

अमेरिका, वेलायत लगायत युरोपका अधिकांश राष्ट्रहरू तथा जापान, अष्ट्रेलिया, न्युजिल्याण्ड, कैयन् दक्षिण अमेरिकी र दक्षिणपुर्वी एशियाली राष्ट्रहरू र दक्षिण एशियाकै पनि सबैजसा राष्ट्रहरूमा निकै तामझामका साथ महानिर्वाचन सम्पन्न गरिने गरेको छ।

नेपालमा राणाशासन पछिका निर्वाचन हुन् वा पञ्चायत वा त्यसपछिका प्रजातान्त्रिक निर्वाचनहरू समेत निकै चासो र उमंगका साथ समग्रमा शान्तिपूर्ण तवसमा नै सम्पन्न भएका छन् र आउँदो महानिर्वाचन पनि यसैगरी राम्ररी नै सम्पन्न हुने कुराको आशा गर्न सकिन्छ।

भर्खरै चाडवाड मनाएर गाउँघरबाट आआफ्ना कार्यक्षेत्रमा फर्किएका नागरिकहरूमध्ये अधिकांश पुनः आआफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान गर्ने हेतु फर्कन थालिसकेको अवस्था छ अहिले।

विश्वकै कतिपय अल्पविकशीत तथा विकासशील मुलुकहरूमध्ये नेपाल चुनावी प्रक्रिया, मानवअधिकार, लैङ्गीक तथा जातजातीय स्वतन्त्रता, पत्रकारिता तथा प्रजातान्त्रिक मूल्य-मान्यता सम्बन्धि सचेतनामा निकै अगाडि पुगिसकेको छ।

निर्वाचनको दौरान र तत्पश्चात हुने धाँधली तथा बुथ क्याप्चर र गुण्डागर्दी जस्ता घटना नेपालमा निकै कम सुनिने गरेका छन् भने कतिपय मुलुकमा जस्तो विभिन्न पार्टी तथा उम्मेदवारहरू बीच हुने झै-झगडाका घटनाहरू पनि नेपालमा धेरै कम मात्रामा घट्छन्।

आउँदो महानिर्वाचनमा मतदानका लागि योग्य मतदाताको संख्या १ करोड ७९ लाख ८८ हजार ५ सय ७० छ। जसमध्ये १८-४० वर्ष समूह भित्र पर्ने मतदाता ४९ प्रतिशत यानी ८८ लाख ४ सय जना छन्।

त्यस्तै ४० वर्षमाथिका मतदाताको संख्या ९१ लाख ८८ हजार यानी कुल मतदाताको ५१ प्रतिशत छ। त्यस्तै दुई तिहाइ उम्मेदवार ४० वर्षभन्दा बढी उमेरका छन्। निर्वाचन आयोगले आफ्नो अध्ययन पश्चात यस पटक ७५ प्रतिशत मत खस्ने प्रक्षेपण गरेको छ।

नयाँ पिँढीका मतदाताको संख्या दिनानुदिन बढ्दै जाँदा र विभिन्न सामाजिक सञ्जाल तथा पत्रपत्रिका र अन्य मेडियामा पनि राजनैतिक पार्टीका पुराना र वृद्ध नेताहरूले अब विश्राम लिएर क्रमिक रूपमा पार्टीको नेतृत्व नयाँ पिँढीका नेताहरूलाई सुम्पँदै उनैलाई चुनावमा उम्मेदवार बनाउनु पर्ने तथा आफूहरू दलका अभिभावक भएर बस्नु पर्ने विचार व्यक्त गर्दा गर्दै पनि यो पटक समेत दलहरूले नयाँ पिँढीका ज्यादै नै कम उम्मेदवारलाई चुनावी मैदानमा उठाएका छन्।

झनै महिला तथा दलितको उम्मेदवारी त नगण्य। प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ ६१ दलबाट कुल २,४१२ उम्मेदवारी परेकोमा पुरुषको संख्या २,१८७ र महिलाको संख्या जम्मा २२५ मात्र छ।

झनै प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका ६१ क्षेत्रमा त महिला उम्मेदवार छँदै छैनन्। दलितको सहभागिता कै कुरा गर्दा यस पटक प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवारीमा जम्मा ११ जना (२.५ प्रतिशत) परेका छन् भने प्रदेशसभामा जम्मा १८ जना (२.० प्रतिशत) मात्र।

सदाझैं यसपाली पनि विभिन्न पार्टीका उच्च पदाधिकारीहरू समेत चुनावको टिकट नपाएपछि बागीका रूपमा उम्मेदवारमा उठेका छन्। त्यस्तै खासगरी नेकपा एमालेमा फुट आएर समाजवादी पार्टीको उदय भएपछि पहिलेका सँगै काम गरेका शिर्षस्थ कामरेडहरू आफू आफूमा नै प्रतिष्पर्धा गरेर चुनावमा सहभागी हुँदैछन्।

मुलुकका दर्जनौँ शिर्षस्थ नेताहरूको एकापसमा नै चुनावी प्रतिष्पर्धा हुने भएकोले आधाले हारको सामना गर्नु पर्ने अवस्था पनि आएको छ। उमेरले डाँडा काटिसकेका धेरै नेताहरू सत्ता र कुर्सीको मोहत्याग गर्न नसकेर अझै पनि आफैं चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् भने पार्टीभित्रका युवा पिँढी भनिएकाहरू पनि अब त वृद्धयुवा भइसके।

बुढा नेताहरूले अवकास लिन नमानेको अवस्थामा उनीहरू नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न नपाएर छट्पटिइ रहेका छन्। सामाजिक सञ्जालको तिव्र विकास भएको तथा पढेलेखेका बुझक्कड नयाँ पिँढी प्रसस्त भएको आजको विश्वमा यसरी पुरातन सोच राख्ने वृद्धहरूको अराजक र भ्रष्ट शासनबाट अवाक भएर कैयन् शिक्षित युवाहरूले स्वतन्त्र रूपमा वा नयाँ पार्टी स्थापना गरेर भएपनि यसपालीको चुनावमा उम्मेदवारी दिएका छन्।

उनीहरूले जिते पनि वा हारे पनि यो घटनाबाट नेपालका पुराना तथा ठूला दलहरूले समयमा पाठ सिकेर सच्चिने बाटोमा लागेनन् भने अबका आउँदा दिनहरूमा उनीहरूको अस्तित्व नै खतरामा पर्न सक्छ।

२०७९ को महानिर्वाचनमा पनि डिजिटल मतदान प्रणाली शुरु नगर्नुको कारण के के होलान् सो पनि बुझ्न सकिएको छैन। २०४८ सालको महानिर्वाचनमा ११ करोड खर्च भएकोमा २०६४ मा २ अर्ब ८१ करोड खर्च भएको र आगामी महानिर्वाचनको खर्च करिव २ अर्ब रहेको कुरा थाहा हुन आएको छ। तर यसरी ठूलो खर्च र व्यवस्थापन गरेर सम्पन्न भएको महानिर्वाचनबाट पनि राजनैतिक पार्टीहरूको सुझबुझमा कमी र भाँडभैलोतन्त्रले गर्दा कहिल्यै स्थिर र जनउत्तरदायी सरकार बन्न नसक्नु ठूलो विडम्बनाको कुरा हो।

विगत पाँच वर्षमा सत्तामा पुगेका अधिकांश राजनैतिक पार्टीहरूले यस अघिको चुनावको समयमा प्रकाशित घोषणापत्रका कुनै पनि कुरा पूरा गर्न सकेका छैनन्। यो रोग आजको मात्र होइन।

२०४६ सालको जनआन्दोलन पछि भएको निर्वाचनदेखि नै जनतालाई मूर्ख बनाउने र धोका दिने परिपाटी बस्दै नै आएको छ। सत्तामा पुग्न जस्तोसुकै हतकण्डा अपनाउने, विदेशी शक्तिलाई खुशी पार्न जे जस्ता राष्ट्रघाती निर्णय लिन पनि नहिच्किचाउने तथा जनतालाई चुनाव अघिका केही दिन मात्र प्रजातन्त्रको प्रत्याभूति हुने नक्कली माहौल बनाइ दिनाले अब आएर आमजनता कुनै पनि सरकारले आफ्नो लागि केही लछारपाटो नलगाउने मनस्थितिमा पुगिसकेका छन्।

राजदूत तथा अन्य सम्बैधानिक र महत्वपूर्ण पदहरूमा योग्यता, विज्ञता र अनुभवलाई लत्याएर आफ्ना पार्टीका मात्र नभई नजिकका नातेदारलाई समेत नियुक्त गर्ने र यस्ता पदहरूमा पनि दलगत भागवण्डा लगाउने प्रथाले गर्दा हाम्रो कुटनीतिक प्रणाली, कर्मचारीतन्त्र, व्यवस्थापकीय दक्षता ज्यादै कमजोर हुँदै गएको छ।

मुलुकको शिक्षा र स्वास्थ्य प्रणालीलाई चुस्त र स्फुर्त बनाउने भनेर प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनादेखि नै यो क्षेत्रमा व्यापक फेरबदल गर्ने काम भएपनि निजी शिक्षा र स्वास्थ्य संस्थावाहेक सरकारी संस्थाहरूले खासै विकास गर्न सकेका छैनन्।

निजी संस्थामा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा सुलभ र स्तरीय भए पनि महँगा भएकाले आम जनताको पहुँचमा ती छैनन्। तर सरकारी संस्थाहरू सस्ता भएपनि त्यहाँको सेवाको स्तर ज्यादै नै कमसल छ र त्यस्तो सेवा प्राप्त गर्न समेत कठीन छ।

त्यस्तै कृषि, भूमिसुधार, उद्योग, वाणिज्य, पूर्वाधार क्षेत्रमा आमुल परिवर्तन गर्छौँ भनेर सबै दल र उम्मेदवारले सँधै भन्ने गरेता पनि कुनै ठोस कार्य गर्न नसक्नाले यस्ता नारा पनि नारामा नै सिमित भइरहेका छन् र घोषणापत्रका अभिन्न अङ्ग बनेर बसेका हुन्छन्।

राज्यबाट कुनै पनि सेवा लिन वा कर तथा अन्य महसुल राज्यका विभिन्न निकायलाई तिर्न समेत आमजनताले घुस तथा नजराना नबुझाए सेवा र आफ्नो हकसमेत प्राप्त गर्न नसक्ने विकृत अवस्था बन्दै गएको छ।

नेपालमा प्रजातन्त्र निकै खर्चिलो व्यवस्था बन्दै गएको छ। चाहिने भन्दा धेरै निकाय र जनप्रतिनिधिहरूको व्यवस्था भएको हाम्रो प्रजातान्त्रिक परिपाटीमा वर्षेनी ठूलो धनराशी खर्च हुने गरेको छ। निर्वाचन प्रकृया नै निकै महँगो बन्दै गएको छ।

विद्युतीय निर्वाचन प्रणाली नअँगालेकोले मतपत्रको कागज, छपाई, ढुवानी, मसी, छाप, मतपेटिका, मतगणना, सुरक्षा, व्यवस्थापन आदिमा विशाल खर्च लाग्ने गरेको छ। २०७९ को महानिर्वाचनमा पनि डिजिटल मतदान प्रणाली शुरु नगर्नुको कारण के के होलान् सो पनि बुझ्न सकिएको छैन।

२०४८ सालको महानिर्वाचनमा ११ करोड खर्च भएकोमा २०६४ मा २ अर्ब ८१ करोड खर्च भएको र आगामी महानिर्वाचनको खर्च करिव २ अर्ब रहेको कुरा थाहा हुन आएको छ।

तर यसरी ठूलो खर्च र व्यवस्थापन गरेर सम्पन्न भएको महानिर्वाचनबाट पनि राजनैतिक पार्टीहरूको सुझबुझमा कमी र भाँडभैलोतन्त्रले गर्दा कहिल्यै स्थिर र जनउत्तरदायी सरकार बन्न नसक्नु ठूलो विडम्बनाको कुरा हो।

मतदाता शिक्षामा प्रत्येक निर्वाचन अघि करोडौँ रुपैयाँ खर्च गरिने गरिएको छ। विगतमा मतदाता शिक्षा शीर्षकमा २०६४ सालमा ४ करोड, २०७० मा ५ करोड, २०७४ मा १ अर्ब ५० करोड र २०७९ मा ५० करोड खर्च भएको भएता पनि मतदान गर्दा अनभिज्ञता र अन्योलले गर्दा बदर हुने मत कुल मतदानको ५ प्रतिशतसम्म हुने गरेको तथ्य पनि फेला परेको छ।

तर पनि यसपालि निर्वाचन आयोगले विभिन्न पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन तथा पोस्टरमार्फत मतदान गर्ने सचित्र प्रक्रिया सार्वजनिक गरिरहेको र ढिलै भएपनि मुलुकका विभिन्न ठाउँहरूमा आमजनतालाई मतदाता शिक्षा दिनुका साथै नमुना मतदानमा सरिक गराएकोले यसपाली बदर हुने मत १ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य आयोगले लिएको छ।

नेपालका सबै राजनैतिक दलमा कार्यकर्ताहरूको संख्या हेर्दा कुल ३०-३५ लाखको हाराहारीमा पुग्दछ। ती कार्यकर्ताहरूले चुनाव प्रचार र चुनावको दिन मतदाताहरूलाई बुथसम्म ल्याउने र बुथ भएको ठाउँको निगरानी गर्नुको अलावा समय समयमा मतदातालाई घरघर र टोलटोलमा गएर मतदान सम्बन्धि शिक्षा दिने बन्दोबस्ती गर्न पाए अझ राम्रो हुने थियो।

यस्तो कार्यको निम्ति सर्वप्रथम निर्वाचन आयोगले विभिन्न पार्टीका तालीम/स्कूल विभागका पदाधिकारीहरूलाई चुनाव भन्दा केही महिना अघिदेखि नै मतदान सम्बन्धि तालीम दिनु जरुरी हुन्छ।

चुनाव मुखैमा आएपछि शुरु गरिएको नमुना मतदानमा गाउँमा मात्र होइन, शहरी क्षेत्रका मतदाता पनि त्यति सिद्ध र परिपक्व नदेखिएको कुरा धेरै मत बदर भएबाट बुझ्न सकिन्छ।

मतदाताले छाप लगाउनु पर्ने ठूला ठूला चार थान मतपत्रमा रहेका अनेकन उम्मेदवारका चुनावी चिन्हमध्येबाट छानेर छाप लगाउनु पर्ने तथा आफ्ना पछाडि सयौँ मतदाता पर्खिएर बसिरहेको अवस्थामा सो काम छिटो सक्नु पर्ने मनोवैज्ञानिक हतासले गर्दा पनि मतदाताहरू अन्योलमा पर्दा रहेछन्।

निर्वाचन आयोगले मतदान बुथहरूमा अन्य मतदाताका साथै गर्भवती, अशक्त, ज्येष्ठ नागरिक, बिरामी, किरियापुत्री, सुत्केरी आदि मतदाताका लागि विभिन्न प्रकारका भौतिक सुविधाहरूको व्यवस्था मिलाउन खोजेको कुराको नेपाली अनुभव भने अन्य अल्पविकशित र विकासशील प्रजातान्त्रिक मुलुकले पनि उदाहरणका रूपमा ग्रहण गर्न सक्दछन्।

एकातिर चुनाव नजिकिँदै गएपछि आफ्नो मतदान क्षेत्रतिर फर्कने नागरिकहरूको लस्कर बढ्दै गएको छ भने अर्कोतर्फ ‘भोटले भोको पेट नभर्ने’ भन्दै नेपाली कामदार समुदाय चाडवाड सकेर दिनहुँ सयौँको संख्यामा भारत तथा अन्य मुलुकतर्फ लाग्ने क्रम पनि तिव्र रूपमा जारी छ।

बाढी, पहिरो खडेरी, भूकम्प, महामारी आदिजस्ता प्राकृतिक प्रकोप तथा सदाको अभाव र गरिवीबाट पीडित भएका कैयन् क्षेत्रका जनसमुदायलाई जुनै सरकार आए पनि उपेक्षित भएर बस्नु परेपछि चाडवाड, पर्व वा चुनाव आदि कुनै कुराले पनि खुशी दिन सक्दैन रहेछ।

जति पटक चुनाव गरेपनि र जो जसले सरकार बनाए पनि आमजनता र मुलुकको लागि कुनै फाइदा नहुने मनस्थितिमा जनता पुगेको यो एउटा सानो उदाहरण मात्र भएपनि यस्ता कुराबाट राजनैतिक दलहरू तथा सरकार र सरोकारवाला निकायले ठूलो पाठ सिकेर आफुलाई सच्याउँदै लग्नु राम्रो हुन्छ।

सामाजिक सञ्जाल र विद्युतीय सञ्चार माध्यमको व्यापक उपयोग तथा सबै दलहरूले केही वर्ष अघिदेखि नै वाल-पेन्टिङ, व्यानर, पोस्टर आदिको प्रयोग नगर्ने कुराको धेरै हदसम्म पालना गर्दै गएकाले यसपाली चुनावी सरगर्मीबीच पनि सबै नगर तथा ग्रामीण क्षेत्रहरू सफा नै देखिन्छन्।

तर नेपालमा हाल दलहरूको गठवन्धन र चुनावक्षेत्रलाई भागवण्डा गरेर निर्वाचनमा जाने नयाँ खेला शुरु भएकोले एउटै चुनावी कार्यक्रममा वा प्रचार प्रसारका गाडीमा विभिन्न दलका झण्डा र व्यानर-पोस्टर झुण्ड्याउँदै चुनावी प्रचार तथा कोणसभा भइरहेको देख्दा अचम्मको अनुभूति हुँदो रहेछ।

झनै उग्र वाम र दक्षिणपन्थी दलहरू एक भएर चुनावमा सरिक भएको देख्दा ‘के यस्तो अपवित्र गठवन्धन दीगो भएर रहन सक्ला?’ भने जस्तो भान हुँदो रहेछ। नाम चाहिँ गठबन्धन तर आआफ्ना भिन्दा भिन्दै घोषणापत्र। यस्ता कुरा हाम्रै नेपालमा मात्र हुन्छ जस्तो।

चुनावको मिति नजिकिँदै आउँदा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीभित्रबाट मात्रै प्रधानमन्त्रीका ४-५ दावेदारहरू निस्किसके भने अन्य ठूला दलका शिर्षस्त नेताहरू जस्तै पुष्पकमल दाहाल र के.पी. शर्मा ओली पनि दावेदारीमा अघि नै छन्।

नेपालको आजको राजनैतिक परिदृश्यलाई सर्सर्ती हेर्दा यसपालि कुनै पनि दलले साधारण बहुमत समेत नल्याउने र पुनः मिलिजुली सरकार बनाउनु पर्ने अवस्थाको सिर्जना हुने देखिन्छ।

यस्तो मिलिजुली सरकारले पनि कैयन् मुलुकमा निकै दिगो भएर कार्य सम्पादन गरेका उदाहरण छन्, तर हामी कहाँ पद र कुर्सीको समेत भागवण्डा गर्ने प्रथा र चरम राजनैतिक षडयन्त्र, एकापसमा अविश्वास र विदेशी हस्तक्षेप समेतले गर्दा सरकार कहिल्यै दिगो भएर अड्न सकेको छैन।

झनै उग्र वाम र दक्षिणपन्थी दलहरू एक भएर चुनावमा सरिक भएको देख्दा ‘के यस्तो अपवित्र गठवन्धन दीगो भएर रहन सक्ला?’ भने जस्तो भान हुँदो रहेछ। नाम चाहिँ गठबन्धन तर आआफ्ना भिन्दा भिन्दै घोषणापत्र। यस्ता कुरा हाम्रै नेपालमा मात्र हुन्छ जस्तो।

दक्षिण एशियाका भारत, पाकिस्तान, श्रीलङ्का र बंगलादेशमा महिला प्रधानमन्त्रीहरूले शासन गरिसकेको परिप्रेक्ष्यमा नेपालका राजनैतिक दलहरूले अझसम्म पनि प्रधानमन्त्री हुन लायकका सशक्त महिला व्यक्तित्वहरूलाई किन अघि नसारेको होला।

हो राष्ट्रप्रमुख, न्यायपालिका तथा व्यवस्थापिकाको प्रमुख हुने सौभाग्य भने महिलाहरूले पाइसकेका छन् र सफलतापूर्वक नै आफ्ना जिम्मेवारी सम्हालेका पनि छन्।

निर्वाचन शान्तिपूर्ण, स्वतन्त्र र धाँधलीरहित तवरले सम्मन्न भएको छ वा छैन भनेर यसको अनुगमन गर्ने कार्य निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्ने निकायहरूले गर्दछन्। ती निकायहरूले खटाएका पर्यवेक्षकहरूले निष्पक्ष, तटस्थ, निष्ठा र दक्षतापूर्वक निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्नु पर्दछ।

यसपटक मुलुकभर २२,२२७ मतदान केन्द्रहरू रहेकोमा निर्वाचन पर्यवेक्षकहरूको संख्या भने ४,००० भन्दा कम छ। यसपाली निर्वाचन पर्यवेक्षणका निम्ति चार वटा सार्क राष्ट्रहरू बंगलादेश, भारत, भुटान र माल्दिभ्सका प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरू सामेल हुने भएका छन्।

बाँकी तीन राष्ट्र अफगानिस्तान, पाकिस्तान र श्रीलङ्कामा सायद आर्थिक, राजनैतिक तथा प्राकृतिक संकट आइपरेकोले होला ती मुलुकको प्रतिनिधित्व नहुने भएको छ। यी वाहेक दक्षिण कोरियाका निर्वाचन आयुक्त, जापानी मन्त्री, रुस, डेनमार्क र स्वेडेन आदि केही विकसित तथा प्रजातान्त्रिक मुलुकका पर्यवेक्षकहरू पनि नेपाल आउने भएका छन्।

तर यस पटक युरोपियन युनियन, अमेरिका वा वेलायतले भने भाग नलिने कुरा जानकारीमा आएको छ । नेपालस्थित केही कुटनीतिक नियोग र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू भने निर्वाचन पर्यवेक्षणमा सहभागी हुनेछन्। निर्वाचन आयोगले केही दिन अघि मात्र निर्वाचन तयारीबारेको जानकारी कुटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिहरूलाई गराएको थियो।

सन् १९९४ देखि निर्वाचन पर्यवेक्षणको टोलीमा संलग्न यो स्तम्भकार यसपालिको निर्वाचनमा पनि विशेष पर्यवेक्षकमा तोकिएको छ। नेपालमा भएका दुवैवटा सम्बिधानसभाका निर्वाचनमा समेत तराईका विभिन्न जिल्लामा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षणको टोली नेताको रूपमा कार्य गर्ने मौका मिलेकोमा निकै गौरवको अनुभूति भएको थियो।

भनिन्छ, विश्वमा नै सम्बिधान सभाजस्तो दुर्लभ निर्वाचनमा सरीक हुन वा पर्यवेक्षण गर्न पाउनु कुनै पनि व्यक्तिको लागि जीवनमा एक पटक पाइने ठूलो उपलब्धि हो भनेर।

आशा गरौँ यसपालिको महानिर्वाचनबाट राम्रा जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित होउन् र आउँदा दिनमा नेपालको राजनैतिक वातावरणमा क्रमिक सुधार हुँदै मुलुकको विकास र जनताको सुखको लागि सबै राजनैतिक दल तथा जनप्रतिनिधिहरू लागी परुन् तथा उनीहरूले बनाएको सरकारले पूरा समयसम्म काम गर्ने मौका पाओस् र आफ्नो दलको मात्र होइन, अन्य दलका घोषणापत्रमा समाविष्ट असल र फाइदाजनक कार्यक्रमहरू पनि कार्यान्वयनमा ल्याएर नेपाललाई समृद्धिको दिशातर्फ अगाडि बढाउन्।

लेखक विकास अर्थशास्त्री र पूर्व बैंकर हुन् ।


प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *