काठमाडौं। भारत सरकारले हालै सुन, चाँदी तथा प्लाटिनमजस्ता बहुमूल्य धातुको आयातमा कडा नीति अख्तियार गरेपछि त्यसको प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रभाव नेपाली बजारमा देखिन सक्ने विश्लेषण सरोकारवालाहरूले गरेका छन्।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार भारतले सुन र चाँदीमा लाग्ने आयात शुल्क ६ प्रतिशतबाट उल्लेख्य वृद्धि गरी १५ प्रतिशत पुर्‍याएको छ। यसैगरी प्लाटिनममा लाग्ने शुल्क पनि ६.४ प्रतिशतबाट बढाएर १५.४ प्रतिशत कायम गरिएको छ।

भारतीय अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यो नयाँ नियम सुन–चाँदीका डोरा, सिक्का तथा अन्य सम्बन्धित सामग्रीमा समेत लागू हुनेछ, जसको मुख्य उद्देश्य अत्यावश्यक नभएका वस्तुको आयात नियन्त्रण गर्नु हो।

यसैबीच, भारतको वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गतको विदेश व्यापार महानिर्देशनालयले अर्को सूचना जारी गर्दै केही विशिष्ट प्रकारका चाँदी आयातलाई ‘रिस्ट्रिक्टेड’ अर्थात् प्रतिबन्धित श्रेणीमा राखेको छ। दक्षिण एसियाली बजारमा सुन-चाँदीको आपूर्ति शृङ्खला भारतसँग गहिरो रूपमा जोडिएकाले यस निर्णयले नेपालको मूल्य, आपूर्ति र अवैध कारोबारमा गम्भीर असर पार्न सक्ने व्यवसायीहरूको ठहर छ।

नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी संघका अध्यक्ष महेन्द्र रत्न शाक्यले नेपाल र भारतबीचको स्थिर विनिमय दर (भारु-नेरु पेगिङ) का कारण दुई देशको बजारमा मूल्य असन्तुलन हुँदा कारोबार प्रवाह नराम्ररी प्रभावित हुन सक्ने बताए।

भारतमा आयात कर १५ प्रतिशत पुगेसँगै त्यहाँको बजारमा सुन निकै महँगो हुने र त्यसको असर नेपालमा पनि पर्ने उनको भनाइ छ। “भारतमा सुन महँगो हुँदा नेपाल र भारतबीच फरक मूल्यको स्थिति बन्नेछ,” अध्यक्ष शाक्यले भन्नुभयो, “जसका कारण नेपालबाट भारततर्फ सुनको अवैध तस्करी र सीमापार चुहावट बढ्न सक्ने उच्च जोखिम रहन्छ।”

यो जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न अध्यक्ष शाक्यले नेपाल सरकारले पनि आगामी बजेटमार्फत आयात कर संरचनामा आवश्यक समायोजन गर्नुपर्ने सुझाव दिए।

भारतसँगको करको दरमा धेरै ठूलो खाडल हुँदा अवैध कारोबार संस्थागत हुने, मूल्य असन्तुलन बढ्ने र समग्र बजारमा दबाब सिर्जना हुने उनको बुझाइ छ। समयमै कर समायोजन नगरिए राज्यले राजस्व गुमाउने र उपभोक्ता तथा कानुनी व्यवसाय दुवै संकटमा परी व्यापार सन्तुलन बिग्रने चेतावनी उनले दिए।

व्यवसायीहरूको प्रारम्भिक अनुमानअनुसार नेपालको हालको कर संरचना भारतको भन्दा फरक छ। भारतले कर बढाएका कारण अब नेपालले पनि आगामी बजेटमार्फत सुनको भन्सार दर १५ प्रतिशतकै आसपास पुर्‍याउने गरी आन्तरिक छलफल र गृहकार्य सुरु गरिसकेका छन्।

चाँदी र हीरा आयातको सन्दर्भमा भने हाललाई ठूलो नीतिगत परिवर्तन नभएको र चाँदीको कर संरचना भारतसँग तुलनात्मक रूपमा मिल्दोजुल्दो नै रहेकाले यसमा तत्कालै ठूलो हलचल नहुने व्यवसायीहरूको मूल्यांकन छ।

व्यवसायीहरूले खुला सिमाना र क्षेत्रीय बजारको संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै सरकारलाई नीतिगत स्थिरता कायम राख्न र आगामी बजेटमार्फत स्पष्ट एवं व्यावहारिक कर नीति ल्याउन जोडदार माग गरेका छन्।