काठमाडौं। सरकार गठनका लागि बहुमत पुर्याउने उद्देश्यले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता , २०७४ लाई संशोधन गर्न ‘मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७९’ ल्याएपछि त्यसको चौतर्फी विरोध भएको छ।

विषेश गरी सरकारको नेतृत्व गरेको दल नेपाली कांग्रेसभित्र अध्यादेशको चर्को विरोध भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले अध्यादेशको विरोध गरेको छ भने सरकारमा सहभागी माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले अध्यादेशको बचाउ गरेका छन्।

सरकारले नयाँ सरकार गठनमा बहुमत पुर्याउने उद्देश्यमात्रै राखेर अध्यादेश ल्याएपछि सामाजिक संजालदेखि सत्तारुढ दलमा त्यसको चर्को विरोध सुरु भएको हो।

अब नयाँ संसदको बैठक बस्न कति समय लाग्ला? १ हप्ता? २ हप्ता ? ३ हप्ता ?त्यस्तो के आपत्काल लागेको थियो र १-२ हप्तापनि कुर्न नसकिने?यो अध्यादेशले नयाँ जनादेशको मर्म मिचेको छ,नयाँ संसदको अधिकार मिच्ने प्रयास भएको छ। यो कदम राजनीतिक निर्लज्जताको पराकाष्ठा हो।यो तत्काल फिर्ता हुनपर्छ।

— Rabi Lamichhane (@hamrorabi) December 11, 2022

कांग्रेसमा संस्थापन इतर पक्षले सो अध्यादेशको विरोध गरेको छ। नेता डा. शेखर कोइराला, उपसभापति धनराज गुरुङ महामन्त्रीद्वय गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा, युवा नेता प्रदीप पौडेललगायतले अध्यादेशको विरोध गरेका छन्। उता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले पनि अध्यादेशको विरोध गरिसकेका छन्।

अध्यादेश मार्फत कानुन संशोधन गरि अदालतले दोषी ठहर्‍याएकालाई माफी दिने प्रयास गरिनु कानुनी शासन, संसदीय प्रणाली, राजनीतिक र लोकतान्त्रिक मर्मको उपहास गर्नु हो।
आफू अनुकुलको राजनीतिक सहजताको लागि कानुनलाई बङ्ग्याउँने छुट कसैलाई छैन।
भोलि यसले गलत नजिर बस्न जान्छ।

— Dr Shekhar Koirala (@Shekharnc) December 12, 2022

बुद्धिजीवी नागरिक समाज तथा स्वतन्त्र अगुवाले अध्यादेशले लोकतन्त्रको हुर्मत लिएको भन्दै त्यसलाई फिर्ता गर्न माग गर्दै आइरहेका छन्।
कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवाले गरेको निर्णयको भारी आफूहरूले बोक्न नसक्ने भन्दै उनीहरू त्यसविरुद्ध उभिएका हुन्।

अध्यादेश मार्फत गम्भीर प्रकृतिका विषयहरुको सन्दर्भमा निर्णय लिनु अनुपयुक्त हुन्छ। प्रजातन्त्र भनेकै विधिको शासन हो। विधिको शासनको पक्षमा कांग्रेस सधैं उभिनु पर्छ।

— Dhan Raj Gurung (@dhanrgrg) December 12, 2022

कांग्रेस उपसभापति गुरुङले सो अध्यादेशले लोकतान्त्रिक पद्धतिको उपहास गरेको बताए। उनले कांगे्रस विधिको शासनमा उभिनुपर्ने र यस्तो अध्यादेशले विधिको शासन कमजोर बनाउने बताए।

सडकमा छँदा जे सत्य, संसदमापनि त्यहीनै सत्य !
त्यसैले सार्वजनिक दर्ज होस् असहमति… !

संक्रमणकाल´मा अध्यादेश ल्याउन दलहरूबिच र आफ्नै दलभित्र घनिभुत छलफलको हेक्का नराखिनु सम्पुर्ण रुपले गलत ! कानुनी र राजनैतिक प्रश्न मात्र होइन, @PM_nepal_यो प्रकरणमा नैतिक प्रश्नपनि जोडिएको छ !

— Bishwa Prakash शर्मा (@bishwaprakash77) December 11, 2022

सो निर्णयको सर्वत्र विरोध भएपछि आइतबारै महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले ट्वीटरमार्फत यो निर्णयको विरोध गरेका थिए, ‘सडकमा छँदा जे सत्य, संसद्मा पनि त्यही नै सत्य ! त्यसैले सार्वजनिक दर्ज होस् असहमति! संक्रमणकालमा अध्यादेश ल्याउन दलबीच र आफ्नै दलभित्र घनीभूत छलफलको हेक्का नराखिनु सम्पूर्ण रूपले गलत! कानुनी र राजनीतिक प्रश्न मात्र होइन, यो प्रकरणमा नैतिक प्रश्न पनि जोडिएको छ!’ प्रधानमन्त्री देउवालाई मेन्सन गर्दै शर्माले उल्लेख गरेका छन्।

अर्का महामन्त्री थापाले पनि सोमबार धारणा सार्वजनिक गर्दै सरकारको निर्णयको भारी नबोक्ने बताएका छन्। ‘विगतमा पटकपटक यसरी अध्यादेश ल्याउनु सम्पूर्ण रूपमा गलत हो भनेर पार्टीले निर्णय गरिसकेको छ,’ महामन्त्री थापाले भनेका छन्, ’अहिले पार्टीभित्र यो अध्यादेश’ न त कुनै छलफल भएको छ, न कुनै निर्णय नै भएको छ। त्यसैले विगतमा पार्टीको अडान जे थियो आज पनि त्यही नै छ। अतः सरकारले गरेको यो गलत निर्णयको भारी पार्टीले बोक्न सक्दैन।’

पार्टीभित्र यो अध्यादेशका बारेमा न त कुनै छलफल भएको छ,न कुनै निर्णय नै।त्यसैले विगतमा पार्टीको अडान जे थियो आज पनि त्यहि छ ।यो अध्यादेश कानूनी, राजनीतिक र नैतिक हिसावले समेत गलत छ।यो असंवैधानिक र संसदीय व्यवस्थाको मर्म विपरित छ।
सरकारले तत्काल अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्छ। pic.twitter.com/qFEc6pX7MC

— Gagan Thapa (@thapagk) December 12, 2022

मन्त्रिपरिषद्को आइतबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास वालुवाटारमा बसेको बैठकले नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम निर्णय गरी जारी गर्नका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाउने निर्णय गरेको हो । अध्यादेशमा संहिताको २०७४ को ११६ को उपदफा (८) पछि (९) थपिएको छ ।

अध्यादेशको बुँदामा कुनै पनि राजनीतिक दल वा समूहले मुलुकको विद्यमान राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेकोमा त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा आउन नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनको अधीनमा रही शान्तिपूर्ण राजनीतिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाई सरकारसँग सहमति गरेको भए त्यो राजनीतिक दल वा समूहका नेता कार्यकताविरुद्ध नेपाल सरकार बादी भई चलाइएका मुद्दा फिर्ता लिने उल्लेख छ।

याे पनि पढ्नुस्

राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेको संशोधित अध्यादेशमा के छ ?

चुनाब गराएर जनमतलाई नमान्ने निर्लज्ज सरकार