काठमाडाैं।भर्खरै प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन भएको छ। निवार्नचनको परिणाम पनि आइसकेको छ। अब नयाँ प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरुले शपथ ग्रहण गरेर संसदको अधिवेशन सुरु हुन मात्र बाँकी छ।

यस्तो अवस्थामा सरकारले राजनैतिक समूहका विभिन्न व्यक्तिहरुमाथि लागेका फौजदारी अपराधका आरोपहरु माफी गर्न र सजाय मिनाहा गर्न मिल्ने गरी अध्यादेश ल्याउन लागेको छ।

केही राजनैतिक समूहका नेता तथा कार्यकर्ताहरु अहिले विभिन्न फौजदारी अभियोग लागेर वा दोषी ठहर भएर जेलमा छन्। उनीहरुलाई छुटाउनका लागि फौजदारी कानुनमा संशोधन गर्ने गरी अध्यादेश ल्याउने सरकारको तयारी छ।

अध्यादेशको नियत प्रस्ट छ। अहिलेको सत्ताधारी गठबन्धनसँग बहुमत पुगेन त्यसैले बहुमत जुटाउनको लागि रेशम चौधरीको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, सिके राउतको जनमत पार्टीको समर्थनको आवश्यकता परेको छ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संस्थापक तथा सल्लाहकार रेशम चौधरीले अहिले जेलमा आजीवन कारावासको सजाय काटिरहेका छन्। जनमत पार्टीका पनि केही नेता कार्यकर्ता विभिन्न अभियोगमा जेलमा छन्।

भर्खरै सकिएको निर्वाचनमो जनताले स्वार्थको खेल अति भयो भनेर विद्रोहको घण्टी बजाएका छन्। तर जनताको त्यो विद्रोहको आवाजलाई नसुनेजस्तो गरी अटेर गर्ने काम यो अध्यादेशले गरेको छ। जनमतको उल्लंघन लोकतान्त्रिक पद्धतिमा किमार्थ स्वीकार्य हुँदैन। र यो जनता विरुद्धको अपराध हो। यस्तो अपराध कर्ममा कहिलेसम्म लागिरहनुहुन्छ प्रधानमन्त्रीज्यू?

अहिलेको सत्ताधारी गठबन्धनलाई सघाउनका लागि यी दलहरुले आफ्ना मान्छेको रिहाइको माग गरे। सरकारले पनि सत्ता पाउनकै लागि उनीहरुलाई छोड्न मिल्ने गरी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ।

नेपालको संविधानअनुसार कानुन बनाउने र संशोधन गर्ने अधिकार संसदको हुन्छ। संसदको अधिवेशन नचलेको अवस्थामा तत्कालै नगरी नहुने काम भएमा मात्र सरकारले अध्यादेश ल्याएर त्यस्तो बाधा फुकाउने हो।

तर, निर्वाचन सकिएर संसदको अधिवेशन सुरु हुन केही दिन मात्र बाँकी रहँदा सरकारले चोर बाटोबाट अध्यादेश ल्याएर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न खोजेको छ। यो सरासर संसदको अधिकारमाथि हस्तक्षेप हो।

५ वर्षसम्म अघिल्लो प्रतिनिधिसभाबाट भएका कामहरुको जनताले भर्खरै मूल्यांकन गरेका छन्। र, उनीहरुले आफ्नो मूल्यांकन जनमतबाट प्रस्तुत गर्दै नयाँ म्याण्डेट दिएका छन् । अब देश जनताको त्यही म्याण्डेटबाट चल्नुपर्छ।

कामचलाउ सरकारले दीर्घकालीन रुपमा प्रभाव पर्ने निर्णय गर्न पाउँदैन। यसअघि पनि नागरिकता सम्बन्धि अध्यादेश ल्याउन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत रोक लगाएको थियो।

सर्वोच्चले त्यतिबेला नागरिकतासम्बन्धी कानुन तत्कालै गरिहाल्नुपर्ने काम नभएको र यो नियमित प्रक्रिया भएको भन्दै नियमित प्रक्रिया अध्यादेशबाट गर्न नमिल्ने बताएको थियो। र, अहिलेको अवस्था पनि त्यही हो।

२०७२ सालमा भएको घटनामा २०७५ सालमा सजाय सुनाइएका रेशम चौधरीलाई रिहा गर्ने प्रयास अहिलेसम्म गरिएन। यसअघि संसद रहेकै अवस्थामा यही सरकार थियो।

त्यतिबेला यही सरकारले त्यो निर्णय गरेन , तर, अहिले छोड्ने बेलामा सरकारले कानुन संशोधन गर्न खोज्दैछ, त्यो पनि चोर बाटोबाट। यसले सरकारको नियत प्रस्ट पारिरहेको छ।

यो सरकारले यसअघि पनि अध्यादेशमार्फत यस्तै गरेको थियो। नेकपा एमाले फुटाउनकै लागि राजनैतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याइयो। एमाले फुटेपछि अध्यादेश फिर्ता लिइयो। त्यतिबेला सरकारलाई एमालेभित्रका माधव नेपाल गुटको समर्थन चाहिएको थियो।

समर्थन पाएपछि नयाँ कानुन चाहिएन। अहिले पनि केही व्यक्तिहरुले पाएको सजाय माफी दिन यो अध्यादेश ल्याइएको छ। ती व्यक्तिहरु छुटेपछि सरकारले उनीहरुका दलको समर्थन पाउँछ।

बहुमत पाएपछि यो नयाँ कानुनको औचित्य सकिन्छ अनि अध्यादेश फिर्ता लिइन्छ। चोर बाटोबाट विधि मिचेर सत्तामा टाँसिइरहन यो सरकारले एकपछि अर्को नाङगो नाच देखाइरहेको छ।

शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड वा माधवकुमार नेपाल भन्ने अमुक व्यक्तिलाई सत्तारोहण गर्न मन लागेकै भरमा जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभाको अधिकार मिच्न पाउँदैनन्। उनलाई कानुन संशोधन गर्नु नै छ भने पहिले प्रतिनिधिसभाबाट यत्तिकै प्रधानमन्त्री बनुन्।

मन्त्रिपरिषदबाट यही अध्यादेशलाई विधेयकको रुपमा संसदमा पेश गरुन्। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा दुवैबाट पारित गरेर कानुन बनाउन्। विधि र पद्धतिअनुसार बनेको कानुन जनताले मान्नेछन्।

अध्यादेश ६ महिनाको लागि हुन्छ। त्यसपछि यसलाई संसदमा पेश गर्नुपर्छ। संसदले पारित गरेमा यो दीर्घकालीन कानुन बन्छ अन्यथा खारेज हुन्छ। तर, यो सरकारले ल्याउने अध्यादेश संसदमा पेश गर्नेसम्मको सोच पनि नराखी ल्याइएको छ।

संसदमा पेश समेत नगर्ने नियतले ल्याइने यस्ता अध्यादेशलाई सरकारको विशेषाधिकार भनेर कसरी स्वीकार गर्न सकिन्छ। प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन सुरु हुन केही दिन मात्रै बाँकी रहँदा यो सरकारलाई के आपत आइलाग्यो र यो अध्यादेश नल्याइ नहुने भयो। के सत्ताबाहिर बस्दैमा यी पात्रहरुको सास जान्छ? यी पात्रहरुलाई सत्तामा राखिराख्न जनताले यिनीहरुले जे गरेपछि सहिदिनुपर्ने?

कस्तो सरकार बन्ने अहिलेसम्म ठेगान लागिसकेको छैन। कसैले पनि बहुमत नपाएको अवस्थामा भोलि कसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने यकिन पनि नभएको बेलामा दीर्घकालीन महत्व राख्ने विषयलाई अध्यादेशको रुपमा कानुनमा ल्याउन जनमतको अपमान हो।

जनताले निर्वाचित गरेर प्रतिनिधि पठाएका छन् तीनै प्रतिनिधिमार्फत कानुन बनाउनुपर्छ। एकै महिना कुर्न नसक्ने र अध्यादेश सिफासिस गर्नुपर्ने अवस्था भनेको स्वार्थका लागि मात्रै हो, त्यो स्वार्थ सत्ताका लागि मात्रै हो। यो सत्ता समीकरण मिलाउन गरिएको हर्कत हो।

भर्खरै सकिएको निर्वाचनमो जनताले स्वार्थको खेल अति भयो भनेर विद्रोहको घण्टी बजाएका छन्। तर जनताको त्यो विद्रोहको आवाजलाई नसुनेजस्तो गरी अटेर गर्ने काम यो अध्यादेशले गरेको छ।

जनमतको उल्लंघन लोकतान्त्रिक पद्धतिमा किमार्थ स्वीकार्य हुँदैन। र यो जनता विरुद्धको अपराध हो। यस्तो अपराध कर्ममा कहिलेसम्म लागिरहनुहुन्छ प्रधानमन्त्रीज्यू?