काठमाडौं । भारत, चीन र रुसले म्यानमारमा भइरहेको हिंसा तत्काल अन्त्य गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्मा ल्याइएको प्रस्तावको मस्यौदाबाट अलग भएका छन् ।

यस प्रस्तावमा म्यानमारको सैन्य सरकारलाई राजनीतिक बन्दी रिहा गर्न माग गरिएको छ जसमा स्टेट काउन्सिलर आङ सान सुकीको नाम पनि समावेश छ । म्यानमार विरुद्ध यस्तो पहिलो मस्यौदा प्रस्ताव हो।

यो महिना, भारतले १५ सदस्य राष्ट्रहरू (पाँच स्थायी र १० अस्थायी सदस्यहरू) मिलेर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदको अध्यक्षता गरिरहेको छ। बुधबार सुरक्षा परिषद्मा यो मस्यौदा प्रस्ताव ल्याइएको हो ।

१२ सदस्य राष्ट्रले यसको पक्षमा मतदान गरे र कुनै पनि देश विपक्षमा रहेन । तर भारत, चीन र रुसले यो प्रस्तावबाट टाढै बसेका छन् । उनीहरूले मतदानमा भाग लिएनन् ।

पछिल्लो ७४ वर्षमा सुरक्षा परिषद्मा म्यानमारमाथिको यो पहिलो प्रस्ताव हो। यसअघि सन् १९४८ मा प्रस्ताव आएको थियो । त्यसपछि यो देश बेलायतबाट स्वतन्त्र भयो र यसलाई बर्मा भनेर चिनियो।

यस मस्यौदा प्रस्तावमा भारतको अडानको सम्बन्धमा, संयुक्त राष्ट्रका लागि देशकी स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कम्बोजले भनिन्, “भारतले म्यानमारको जटिल परिस्थितिमा “शान्त र धैर्य कूटनीति” को दृष्टिकोण आवश्यक छ भन्ने विश्वास गर्छ।

उनले लामो समयदेखि चल्दै आएको यो समस्यालाई अन्य कुनै तरिकाले समाधान गर्न नसकिने बताइन् । यो विषय मुलुकको शान्ति, स्थायित्व, प्रगति र लोकतान्त्रिक शासनको बाधक बनेको छ ।

यद्यपी कम्बोजले भारतले सबै पक्षलाई तत्काल शत्रुता अन्त्य गरी लोकतन्त्रको पुनस्र्थापनाका लागि समावेशी राजनीतिक संवाद सुरु गर्न आग्रह गरेकोमा जोड दिइन् ।