काठमाडौं। सरकारले सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशसहित विभिन्न पदाधिकारीको नयाँ तलबमान गत साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी कायम गरेको छ।

राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै अर्थ मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायधीशको सेवा सुविधा तथा अन्य शर्तहरु र तलमबमान कायम गरिएको जानकारी गराएको हो।

अर्थ मन्त्रालयले प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश, उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश, न्यायाधीश, जिल्ला अदालतका न्याधीश, न्याय परिषद्का सदस्य तथा महान्यायाधिवक्ताहरुको तलबमान सुनिश्चित गरेको साथै राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष तथा सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारी, संघीय संसदका महासचिव तथा सचिव र राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त र सूचना आयुक्तको नयाँ तलबमान कायम गरेको हो।

यसैगरी, सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशको मासिक तल १ लाख २ हजार २९३ रहेको छ भने न्यायाधीशको ८५ हजार ४३ रहेको छ। यता, उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशको ८० हजार ७०७ मासिक तलब रहेको छ भने न्यायाधीशको ७६ हजार ४८३ रहेको छ।

यसैगरी, जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको ६४ हजार ८९४ रहेको छ भने महान्याधिवक्ताको मासिक तलब ८५ हजार ४३ रहेको छ। न्याय परिषद्का सदस्यको सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सरहको तलब ८५ हजार ४३, राष्ट्रिय योजना आयोकका उपाध्यक्षको ७९ हजार ३८५, सदस्यको ७७ हजार ६६० तोकेको छ।

यस्तै, संवैधानिक निकायका प्रमुख पदाधिकारीको ८० हजार ७०७, पदाधिकारकिो ७६ हजार ३८३ तोकिएको छ। संघीय संसदका महासचिवको ७७ हजार २११ र सचिवको ७२ हजार ८२ उल्लेख छ। राष्ट्रिय सूचनाआयोगका प्रमुख सूचना आयुक्तको ८० हजार ७०७ र सूचना आयुक्तको भने ७८ हजार ३८३ तोकिएको छ।