बीबीसी। महिनौँको बहसपछि अमेरिका र जर्मनी दुवैले युक्रेनमा ट्याङ्क पठाउने योजना बनाएको खबरहरू आएका छन्।

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन प्रशासनले दर्जनौँ एम वान एब्रम्स् ट्याङ्कहरू पठाउने योजना घोषणा गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

जर्मन चान्सलर ओलाफ शोल्ट्सले पनि कम्तीमा १४ लेपर्ड टू ट्याङ्क पठाउने निर्णय गरेको खबर आएका छन्।

ती खबरहरूलाई अमेरिकाका लागि रुसी राजदूतले ‘अर्को स्पष्ट उत्तेजना फैलाउन कार्य’ भनेका छन्।

युक्रेनी अधिकारीहरूले ती सम्भावित ढुवानीले रुसविरुद्धको युद्धमा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्नसक्ने बताएका छन्।

वाशिङ्टन र बर्लिन दुवैलाई युक्रेनलाई अस्त्र दिने घोषणा गर्न आन्तरिक र बाह्य दबाब परिरहेको छ।

वाशिङ्टनले अत्याधुनिक प्रविधियुक्त एब्रम्स् ट्याङ्कका लागि व्यापक प्रशिक्षण र मर्मत आवश्यक पर्ने बताउँदै आएको छ।

बर्लिनले नेटो रुससँगको युद्धमा प्रत्यक्ष पक्ष बनिरहेको कुरामा सचेत गराएको थियो।

नाम उल्लेख नगरिएका स्रोतहरूलाई उद्धृत गर्दै अमेरिकी सञ्चारमाध्यमहरूले बुधवार युक्रेनमा एब्रम्स् एम वान ट्याङ्कहरू पठाउने घोषणा हुने जनाएका छन्।

एकजना नाम नखुलाइएका अधिकारीले द न्यूयोर्क टाइम्सलाई ३० देखि ५० वटा ट्याङ्कहरू पठाउन सकिने बताएका छन्।

यद्यपि कुनै पनि सम्भावित ढुवानीको मिति स्पष्ट छैन।

अमेरिकी सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार जर्मन अधिकारीहरूले अमेरिकीहरूलाई अनौपचारिक रूपमा अमेरिकाले यदि एब्रम्स् एम वान ट्याङ्कहरू दिएमा उनीहरू पनि लेपर्ड टू दिन तयार हुने बताएका थिए।

तर दुवै देशका अधिकारीहरूले दुई देशले ट्याङ्क पठाउने निर्णयमा कुनै सम्बन्ध भएको अस्वीकार गरेका छन्।

जर्मनीको निर्णय

जर्मन चान्सलर ओलाफ शोल्ट्सले युक्रेनमा लेपर्ड टू ट्याङ्कहरू पठाउने र अन्य देशहरूलाई पनि त्यसै गर्न अनुमति दिने निर्णय गरेको जर्मनीका खबरहरूमा जनाइएको छ।

लेपर्ड टू ट्याङ्क जर्मनीमा बनाइन्छन् र बर्लिनले ती ट्याङ्क निर्यातका लागि अनुमति दिन आवश्यक हुन्छ।

रुससँग द्वन्द्व बढ्नसक्ने चिन्ताका कारण जर्मनीले आफैँले त्यस्ता ट्याङ्कहरू पठाउन वा अन्य राष्ट्रहरूलाई पठाउन अनुमति दिन हिचकिचाइरहेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय दबाबपछि अहिले जर्मन चान्सलरले कम्तीमा १४ वटा त्यस्ता ट्याङ्कहरू पठाउने निर्णय गरेको जर्मनीका सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्।

कसले कति पठाउन चाहेका छन्:

एक कम्पनीले सामान्यतः १४ वटा नै ट्याङ्कहरू पठाउन चाहेका छन्।

लेपर्ड्स पोल्यान्डले १४ वटा नै पठाउन चाहेको छ भने यूकेले पनि सोही सङ्ख्यामा च्यालेन्जर टू ट्याङ्क युक्रेनलाई दिने प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ।

इन्टरन्याशनल इन्स्टिच्युट फर स्ट्र्याटेजिक स्टडिज्‌का अनुसार कम्तीमा १६ वटा युरोपेली र नेटो देशहरूसँग लेपर्ड टू ट्याङ्क रहेका छन्।

सबैले युक्रेनमा ट्याङ्क पठाउने छैनन् तर जर्मन चान्सलरको स्पष्ट निर्णयको अर्थ उनीहरूले चाहेका बेलामा पठाउन सक्छन्।

जर्मन चान्सलरको निर्णयसम्बन्धी समाचार जर्मनीमा डेर स्पिगलले सबैभन्दा पहिले लेखेको थियो।

उसले अरुले पुष्टि हुनुअघि नै सरकारी स्रोतहरूलाई उदृत गर्दै त्यसबारे खबर बाहिर ल्याएको थियो।

अधिकारीहरू के भन्छन्:

जर्मन सरकारका तर्फबाट हालसम्म त्यसबारेमा कुनै पनि आधिकारिक धारणा बाहिर आएको छैन।

बुधवार बिहान चान्सलरले जर्मन संसद्लाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ।

यद्यपि जर्मन संसद्को रक्षा समितिको अध्यक्षता गर्ने उदारवादी एफडीपी पार्टीकी म्यारी-एग्नेस स्ट्र्याक-जिम्मरम्यानले उक्त खबरको स्वागत गरेकी छन्।

‘निर्णय कठिन थियो, यसले धेरै लामो समय लियो तर अन्तमा यो अपरिहार्य थियो,’ उनले भनिन्।

उनले उक्त निर्णयले ‘साहसी युक्रेनी जनता’लाई राहत दिने बताइन्।

जर्मन संसद्को तल्लो सदनका उपाध्यक्षमध्ये एक तथा ग्रीन राजनीतिज्ञ क्याट्रिन गोरिङ(एकार्डले अङ्ग्रेजीमा ट्वीट गरेर उक्त कदममा खुसी हुँदै ‘लेपर्ड मुक्त भयो!’ भनेकी छन्।

साझेदारको दबाब

जर्मन साझेदार राष्ट्रहरू युक्रेनमा सशस्त्र ट्याङ्क पठाउन जर्मनीले अनिच्छा देखाएपछि हालैका दिनमा निराश बनेका थिए।

पोल्यान्डका प्रधानमन्त्री मङ्गलवार बीबीसीसँग जर्मनीले युक्रेनलाई सहयोग गर्ने ‘विशेष जिम्मेवारी’रहेको बताएका थिए।

उनले जर्मनीले युद्धअघि उसको ग्यास खरिद गरेर रुसका लागि ‘ठूलो रुसी कोष’ खडा गरिदिएको दाबी गरेका थिए।

पोल्यान्डका प्रधानमन्त्रीले जर्मनीलाई ‘ढिलो गर्ने, चकित पार्ने, बुझ्न गाह्रो हुने तरिकामा काम गरेको’ आरोप पनि लगाएका थिए।

जर्मन रक्षामन्त्री बोरिस पिस्टोरियसले यसअघि नै बर्लिनले अन्य राष्ट्रहरूलाई युक्रेनीलाई लेपर्ड टू ट्याङ्क प्रयोग गर्न तालिम दिन अनुमति दिएको बताएका थिए तर ती ट्याङ्कहरू पठाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिएनन्।