करिव दुई महिना अघि म राष्ट्रिय युवा परिषदको आ.व.२०७९/८० को बार्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत नमुना युवा संसद अभ्यासको लागि बाग्लुङको ताराखोला गाउँपालिकामा थिएँ।

यही कार्यक्रमका लागि भनेर राष्ट्रिय युवा परिषदले देशैभरिबाट सीमित प्रशिक्षक उत्पादन गरेको थियो जसमा म पनि एक प्रशिक्षकको हिसाबले नमुना युवा संसद अभ्यास कार्यक्रमका लागि देशका विभिन्न स्थानमा गइरहेको थिएँ।

ताराखोलाको नमुना युवा संसद अभ्यासको अन्तिम दिनमा थिए कारागार कार्यालय सल्यानबाट जेलर शाखाअधिकृत राजन पौडेले फोन गर्नु भयो।

फोनमा जेलर सरले दुःख पोख्दै धेरै पहल गर्दा पनि सरकारी संयन्त्रले नै सहयोग नपाएको दुखेसो पोख्दै भन्नुभयो, “युवराज सर सल्यान जिल्ला छत्रेश्वरी गाउपालिका-४ निवासी यलिसा भन्ने यमुना केसी कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सल्यान जिल्ला अदालतको फैसला बमोजिमोजिम मिति २०७५/०९/२९ गतेदेखि हिरासत र कारागारमा रहँदा मिति २०७६/०५/०८ गते यमुना केसीले जीसन केसीकाे जन्म दिएको र अहिले बच्चा करिव ३ वर्षको भएकोमा उसलाई विशेष संरक्षणको आवश्यकता छ।

सो बमोजिम निजको आमाले कारागारमा पनि बच्चाको लालनपाल र शिक्षादिक्षाको लागि उद्दार तथा आवश्यक व्यवस्था गरिदिन कारागारमा निवेदन दिए बमोजिम मैले माथिल्लो निकाय महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय तथा गृहमन्त्रायमा आवश्यक व्यहोरा लेखी पत्र पठाएँ। पत्र पठाएको धेरै समय वितिसक्दा पनि कुनै जवाफ पाउन सकिएन।

लौन तपाईंहरुले केही गरिदिनु पर्‍याे। मैले गर्नुपर्ने सबै कुराको सहयोग गर्छु।” भन्दै सबै समस्या सुनाउनु भयो। मैले जवाफमा मैले सकेजतिको पहल गर्ने र हदैसम्म उद्दारको समन्वय गर्ने वचन दिएँ।

म २०७८ कार्तिकमा कुमाख गाउँपालिका-५ मा श्रीमानले मध्यराति श्रीमतीको धारिलो हतियार प्रयोग गरि हत्या गरेपछि श्रीमान जेल चलान भए। परिवारमा एक छाक खाना तथा एकसरो लाउन धौधौ पर्ने अवस्थाका करिव १२ वर्ष मुनिका ४ जना बालबच्चा थिए।

उनीहरुका लागि आमाको हत्या तथा बुवा जेल चलान भएपछि सहार कोही थिएन। कसरी खाने, कसरी पढ्ने? भविष्य अन्धकार थियो। जिम्मेवार निकायले उचित पहल तथा अभिभावकीय भुमिका निभाउने प्रयत्न गरेनन्। घटनालाई मैले नजिकबाट नियालिरहेको थिएँ।

त्यतिवेला म कक्षा १२ मा अध्ययन गरिरहेको थिएँ। सबैले चासो नदेखाएपछि मैले उनीहरुको उद्दारका लागि पाइला अघि बढाएँ। थुप्रै समाजका अगुवा, राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्तालाई सहयोग गरिदिन अनुरोध गर्दा पनि कसैले चासो दिएनन्।

यसक्रममा महिला बालबालिका मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय, गृह मन्त्रलाय गएर कहिले सचिव त कहिले मन्त्री कहाँ समस्या राखेँ। कसैले सहयोग गर्ने संकेत गरेनन्, बरु यस्ता त कति छन् कति भन्दै समाधान गर्न नसकिने तर्क गर्थे।

विशेष संक्षणको आवश्यकता भएका यस्ता खालका बालबालिकाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार,बाल अधिकार महासन्धी,नेपालको संविधान २०७२ तथा अन्य ऐन तथा कानुनले यथेष्ट व्यवस्था गरे पनि त्यसको कार्यन्वयका लागि राज्य गम्भिर नदेखिनुले समाजमा भएका यस्ता खाले समस्या समाधान कसले गरिदिने? राज्य भएको महशुस यस्ता खालका पीडित पक्षले कहिले पाउने प्रश्न तिखो रुपमा उभिएको छ।

कुनै पनि राजनितिक दल, नेता, कार्यकर्ता, समाजका अगुवा भनाउँदा तथा सरकारी संयन्त्रबाट कुनै पनि सहयोग नपाएपछि एक पुर्व सरकारी कर्मचारी पूर्व सचिव तथा सामाजिक सेवामा जीवन विताइरहेका भिम उपाध्यायसँग घटना तथा समस्या राज्यका विभिन्न तहमा राख्दा पनि सम्बोधन नभएको विषय राखेँ।

त्यसपछि उहाँले सहयोग गर्ने वचन दिँदै सामाजिक सञ्जालमा सो घटनाबारे राख्नुभयो र तुरुन्तै देश बिदेशबाट उनीहरुका लागि सहयोगका थुप्रै आवाज, केही शब्दद्वारा त केही आवाजद्वारा सामाजिक सञ्जालमा देखिन थाले। मैले केही राहत महशुस गरेँ। करिव २ लाख आर्थिक सहायता संकलन भयो। त्यसपछि हामी उनीहरुको उद्वारमा लागी पर्‍याैं।

केही समय पछि एसओएस भैरहवाले उनीहरुको सम्पूर्ण रेखदेख, लालनपाल तथा शिक्षादिक्षा गर्ने गरी उद्दार गर्‍याे। संकलित आर्यथिक सहयोग एसओएस भैरहवाका प्रमुखको संरक्षत्वमा बालवालिकाको संयुक्त बैंक खातामा जम्मा गरिदियौँ।

यति वेलासम्म राज्यले अभिभावकीय भूमिका कहीँ कतै देखाउन सकेन। यस्ता खाले बालबालिकाको समस्या समाधान गर्नु प्रमुख दायित्व राज्यको हो। राज्यले त्यो गर्न सकेन।

सायद यही घटना लामो समयसम्म संघर्ष गरेर उद्वार गर्न सफल भएको खवर कारागार जेलर प्रमुख राजन सरलाई थाहा पाएर होला मसँग केही गर्छ कि भन्ने विश्वासले यो सबै भनिरहनु भएको थियो। उहाँ पनि मलाई लाग्छ सायद राज्यकै कानुन कार्यन्वयनको एक प्रतिनिधि भएपनि उहाँलाई नै राज्य संचालन गर्ने शासक प्रति दुखेसो थियो।

मैले यस घटनालाई निकै गम्भिरताका साथ लिएको थिएँ। हुन त म कुनै सरकारी कर्मचारी, नत कुनै नेता, नत कुनै विशिष्ट व्यक्ति जसले भन्न बित्तिकै समाधान गर्न सकोस्। म त्यस्तो कुनै व्यक्ति थिइन।

तर पनि एउटा मानवियताको नाताले, एउटा नैतिकताको नाताले मलाई यी घटना भुल्न छुट पनि थिएन। किनभने करिव १३/१४ वर्षको उमेरदेखि नै बाल अधिकार तथा बाल विवाह न्युनिकरणका लागि वाल क्लवको अध्यक्ष भएर वाल विवाह रोक्दै जाँदा प्रहरीबाटै पाएको असहयोग, समाजले गरेको व्यवहारले अफ्ठ्यरो परिस्थितिमा पनि बलियो भएर उभिन सिकाएको थियो। त्यसैकारण पनि म विचलित नभइकन प्रयास जारी राखिरहें।

कुमाखका बच्चाको जस्तै गरी फेरि समस्या समाधानमा पहल गरिदिन राज्यका विभिन्न निकायलाई गुहारें। कहिले सिंहदरवार भित्र समस्या सुनाएँ त कहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गुनासो टिपाएँ। तर सुनेर समाधान गर्छु भन्ने राज्यले गर्छ, तिनीहरुका लागि राज्य छ भन्ने कोही देखिन।

राष्ट्रिय वालअधिकार परिषदका सदस्य सचिव तथा उपाध्यक्ष बमबहादुर बानियाँसँग भेटेर थुप्रै पटक आग्रह गरें। जिल्ला कारागारको पत्र, जिल्ला अस्पतालको जन्म पुर्जा, जिल्ला अदालतको आदेशको पत्रलगायतको निवेदन दिँदा पनि विभिन्न कारण देखाएर उद्वार हुन सकेन।

निज यमुना केसीको घरपरिवार सम्पर्क विहीन छन्। अझै भन्ने हो भने बच्चाको बाबुको हो भन्ने पनि स्पष्ट हुन नसकेको अवस्थामा यमुना केसीसँग जन्मदर्ता बाहेक अरु केही छैन न विहे दर्ता, न नागरिकता। यस्तो परिस्थितिमा बच्चाको जिल्ला अस्पतालको जन्म पूर्जी बाहेक अर्को परिचयपत्र छैन।

बालबलिका चौतर्फी हक अधिकार तथा संरक्षत्वका लागि भनेर स्थापना भएको राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदले कुनै पहल लिन सकिरहेको छैन। पटक पटक समस्या समाधान गरिदिन आग्रह गर्दा परिषद आफैं तपाईं जन्म दर्ता बनाइदिनुस् भन्छ।

राज्यका एक अर्का अंगले समन्वय गर्नुपर्नेमा राज्यले आफ्नो उपस्थिति कमजोर बनाउँदै छ। यसरी एउटा निर्दोष नाबालक नचाहनहँदै कारागारको चिसो केदीघरमा बस्न बाध्य छ।

कारागार ऐन २०७९ को दफा ३३ को व्यवस्था अनुसार ५ वर्षभन्दा कम उमेरको नावालकको आमा कारागारमा रहनुपर्ने भएमा कारागार प्रशासकले त्यस्तो नावालकलाई अदालतले सम्वन्ध विच्छेद गरेकि आमा भएमा वा अदालतले बच्चालाई आमासँगै राख्न आदेश दिएमा वा आमाले आफूसँगै राख्न माग गरेमा कारागारै राख्ने व्यवस्था छ।

तर यसको हकमा अदालतको आदेश पछि कारागारमै बच्चा जन्मिएको हुँदा न अदालतको त्यस्तो कुनै आदेश छ न सम्वन्ध विच्छेद गरेकी आमा छन् नत उनीले आफैसँग राखिपाउँ भनि माग गरेकी छन्। उल्टो उद्वार गरिदिन कारागार समक्ष निवेदन दिएकी छन्। यस्तो अवस्थमा बालका सम्पूर्ण अधिकार खोसिएका छन्। राज्य गम्भिर बन्न सकिसरहेको छैन।

यता राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद बच्चाको जन्मदर्ता नहुन्जेल केही गर्न नसक्ने भन्दै जिम्मेवारीबाट पन्छिरहेको छ भने अर्को तर्फ स्थानीय सरकार छत्रेश्वरी गाउपाउँलिका वडा ४ को वडा सरकार भने आमाको नागरिकता नभएसम्म बच्चाको जन्मदर्ता कुनै पनि हालतमा नहुने भन्दै पन्छिरहेको छ।

आमा यमुना केसीको नागरिकता बनाइदिने कोही छैन। तर नेपालको संविधान २०७२ को धारा १० अनुसार कुनै पनि नेपाली नागरिक नागरिकता प्राप्त गर्नबाट बञ्चित हुनु हुँदैन भन्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।

नेपालको संविधान २०७२ को मौलिक हक अन्तर्गत धारा ३९ को उपधारा (१) मा आफ्नो पहिचान सहित नामारण र जन्मदर्ताको हक हनेछ भनेर मौलिक हकको रुपमा जन्मदर्ताको अधिकार दिएको छ।

साथै बालबालिका सम्बन्धी राष्ट्रिय ऐन २०७५ को दफा ४ ले नाम ,राष्ट्रियता र पहिचानको अधिकारको व्यवस्था गरेको छ,जसको उपधारा (१) मा प्रत्येक नेपालि बालबालिकालाई आफ्नो पहिचान सहित नामाकरण र जन्मदर्ताको हक हुनेछ भनेर उल्लेख गरिएको छ। यस अर्थ कुनै पनि बालबालिका नामाकरण र जन्मदर्ताको हकबाट बन्चित नहुनु पर्ने हो।

सरकारले सधै वेवास्ता गर्दा जिसन जस्ता हजारौ बालबालिका कोहि विनाकुनै कारण कारागारमा जीवन विताइरहेका छन् भने कोही सडकका गल्लीमा त कोही इट्टाभट्टाका भट्टीहरुका यसरी सरकार गैरजिम्मेवार बन्दा बालिबालिकाको संवैधानिक मौलिक हक मात्र हनन् भएको छैन विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौतामा हस्ताक्षरित प्रतिवद्धताको पनि उल्लंघन भैरहेको छ।

बेलैमा सरकारले यस्ता खाले समस्या समाधान गर्न विशेष चासो दिन जरुरी छ। विना कुनै कारण कसैले पनि जेल बस्नु पर्ने तथा विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिकाका लागि उद्वार तथा राहतका लागि राज्यका जिम्मेवार निकाय चनाखो हुनै पर्छ।