काठमाडौं । बुधबारदेखि सुरु हुने जी–२० विदेशमन्त्रीहरूको बैठकअघि जापानपछि दक्षिण कोरियाले पनि भारतलाई झट्का दिएको छ । रिपोर्टका अनुसार दक्षिण कोरियाका विदेशमन्त्री घरेलु बाध्यताका कारण जी–२० बैठकमा सहभागी हुन भारत आउने छैनन् ।

यसअघि जापानका विदेशमन्त्री योशिमासा हयासीले पनि जी–२० बैठकको सट्टा संसदीय कामलाई प्राथमिकता दिँदै भारत आउन अस्वीकार गरेका थिए । उक्त बैठकमा उपविदेशमन्त्री केन्जी यामादा सहभागी हुने जापानको विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यसैबीच कूटनीतिक स्रोतका अनुसार दक्षिण कोरियाको विदेश मन्त्रालयले घरेलु मामिलामा व्यस्त भएकाले आफ्ना विदेशमन्त्री भारतमा हुने जी–२० बैठकमा सहभागी नहुने घोषणा गरेको छ ।

युक्रेन मुद्दामा मतभेद र महत्वपूर्ण देशका विदेशमन्त्री बैठकमा नआउनुका कारण संयुक्त वक्तव्य जारी हुनेमा पनि अन्योल छ । बैठकमा भाग लिनुअघि नै रुस र युरोपेली युनियनका विदेशमन्त्रीहरूले युक्रेन युद्धबारे आफ्नो अडानमा दृढ रहेको स्पष्ट पारेका छन् ।

जी–२० जस्ता महत्वपूर्ण सम्मेलनमा जापान र दक्षिण कोरियाका विदेशमन्त्री भारत नआउनुलाई झट्का मानिएको छ किनभने जापान भारतको नजिकको मित्र हो र यस वर्ष जापानले वार्षिक जी–७ समूहको अध्यक्षता पनि गरिरहेको छ । दक्षिण कोरिया भारतीय अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा ठूलो लगानीकर्ता हो।

भारतमा हुन लागेको जी–ट्वान्टी सम्मेलनमा जापानी विदेशमन्त्रीको अनुपस्थितिलाई भारतको महत्वपूर्ण मित्र राष्ट्र जापानले पछिल्लो शिखर सम्मेलनदेखि जारी द्विपक्षीय विज्ञप्तिमा निरन्तर भनिरहँदा जापानको नेतृत्वमा जी–ट्वान्टी सम्मेलन हुने गरेको भन्दै व्याख्या गरिएको हो । ७ को बैठक र भारतको अध्यक्षतामा हुने जी–२० बैठकले दुई देशबीचको सम्बन्धमा थप घनिष्टता ल्याउने छ ।

वासिङ्टनस्थित हडसन इन्स्टिच्युटका जापानी अनुसन्धानकर्ता सतोरु नागाओ भन्छन्, ‘जी–२० शिखर सम्मेलनमा मोदी सरकारले उच्च स्तरको कूटनीतिक र राजनीतिक पूँजी लगानी गरेको भए पनि जापानका विदेशमन्त्रीले आफ्नो भ्रमण रद्द गरेमा भारत कमजोर हुनेछ । यो चिन्ताको विषय हो।’

यसबाहेक जी–ट्वान्टी बैठकपछि मार्च ३ तारिखमा हुने क्वाड देशको बैठकमा जापानी विदेशमन्त्रीको सहभागिता भने अझै पक्का भएको छैन । भारत र जापान घनिष्ठ मित्र हुन् तर युक्रेन युद्धले दुई देशको राजनीतिक मोर्चामा मतभेद पैदा गरेको छ। युक्रेन युद्धका कारण जापानका प्रधानमन्त्री फुमियो किशिदाले रुसमाथि कडा आलोचना गर्दै रुसमाथि पश्चिमी देशहरू जस्तै नाकाबन्दी लगाएका छन् ।

तर भारतले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा रुसको निन्दा गर्नबाट बच्दै रुसबाट सहुलियत मूल्यमा ठूलो परिमाणमा कच्चा तेल खरिद गरिरहेको छ । गत वर्ष पनि जापानी प्रधानमन्त्री फुमियो किशिदाले आफ्नो भारत भ्रमणका क्रममा यो विषय उठाएका थिए । युक्रेनको सम्बन्धमा जापानले उठाएको यो कदमप्रति भारतीय अधिकारीहरूले प्रायः निजी रूपमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

जी-२० बैठकमा जापान बाहेक दक्षिण कोरियाका विदेशमन्त्रीको अनुपस्थिति महत्त्वपूर्ण छ किनभने दक्षिण कोरिया भारतीय अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा ठूलो लगानीकर्ता हो। दक्षिण एसियाली देशहरूमा उपभोग्य वस्तुको बजारमा दक्षिण कोरियाली कम्पनीहरूको एकतर्फी वर्चस्व छ।

डिसेम्बरमा नै दक्षिण कोरियाले पहिलो पटक इन्डो-प्यासिफिक रणनीति सुरु गरेको थियो। दक्षिण कोरियाको यो कदम निकै महत्वपूर्ण थियो किनभने यसअघि उसले इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा अमेरिकी नीतिलाई समर्थन गरिरहेको थिएन । दक्षिण कोरियाको विदेश नीति कोरियाली प्रायद्वीपमा बढी केन्द्रित थियो।