काठमाडौं । बेलायतले साना डुङ्गाहरूबाट इङ्लिस च्यानल (बेलायत र उत्तरी फ्रान्सलाई छुट्याउने एट्लान्टिक महासागरको भाग) पार गर्ने अवैध आप्रवासीहरूलाई रोक्न तीन वर्षभित्र फ्रान्सलाई करिब ५० करोड पाउण्ड दिनेछ।

बेलायतका प्रधानमन्त्री ऋषि सुनक र फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोनको भेटमा यो घोषणा गरिएको हो ।

यो रकम फ्रान्समा ५०० थप अधिकारी नियुक्ति र डिटेन्सन सेन्टर निर्माणका लागि दिइनेछ। तर, सन् २०२६ को अन्त्यसम्म यी केन्द्रहरू पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउने छैनन् ।

अवैध आप्रवासीको समस्या समाधान गर्न बेलायतले यो वर्ष फ्रान्सलाई करिब ६३ मिलियन पाउण्ड दिने योजना बनाएको छ ।

फ्रान्सले पनि आफ्नो योगदान बढाउने घोषणा गरेको छ, यद्यपि यो रकम कति हुनेछ भन्ने जानकारी दिएको छैन।

नयाँ बेलायती घोषणा अघिल्लो रकमभन्दा झन्डै दोब्बर छ। यसअघि बेलायतले आप्रवासी समस्या समाधानका लागि १२ मिलियन पाउण्ड दिने घोषणा गरेको थियो ।

तर, ऋषि सुनकको नयाँ घोषणाको पनि विरोध भइरहेको छ । लेबर पार्टीका छायाँ महान्यायाधिवक्ता एमिली थर्नबेरीले नयाँ घोषणालाई एक संकटबाट अर्को संकटमा घुमिरहेको बताएकी छिन्।

सोही क्रममा प्रधानमन्त्री सुनकले पत्रकार सम्मेलनमा गत वर्ष झण्डै ३० हजार साना डुङ्गालाई च्यानल तर्न रोकेको र करिब ५ सय पक्राउ परेको बताए ।