काठमाडौं । हिन्द महासागरमा भारतको गतिविधिको निगरानी गर्न चीनले श्रीलंकामा राडार बेस स्थापना गर्ने योजना बनाएको छ। यस राडार बेस मार्फत उसले हिन्द महासागरमा भारतको उपस्थिति र भारतीय नौसेनाका गतिविधिहरूको निगरानी गर्नुका साथै कुडनकुलम र कल्पक्कम आणविक उर्जा केन्द्रहरूमा नजर राख्न सक्षम हुनेछ। चीनले यसमार्फत देशको दक्षिणी भागमा रहेका रणनीतिक सम्पदालाई पनि निगरानीमा राख्ने प्रयास गर्नेछ ।

प्रस्तावित रडारले डिएगो गार्सिया (हिन्द महासागरमा बेलायती क्षेत्रीय पानी) मा अमेरिकी सैन्य गतिविधिहरू पनि ट्र्याक गर्न सक्षम हुनेछ। स्रोतहरूले इकोनोमिक टाइम्सलाई भनेका छन् कि चाइनिज एकेडेमी अफ साइन्सेजको एरोस्पेस सूचना अनुसन्धान संस्थानले श्रीलंकाको डोन्ड्रा खाडी नजिकैको जंगलमा यो परियोजना स्थापना गर्नेछ। चीनले श्रीलंकामा यो राडार जडान गरेमा यो क्षेत्रमा भारतको रणनीतिक हितका लागि हानिकारक हुने स्रोतको भनाइ छ । यससँगै भारतको दक्षिणी भागको रणनीतिक सम्पदा रडारमा आउनेछ ।

यो डर छ कि राडारले अण्डमान र निकोबार टापुहरूमा जाने भारतीय नौसेना जहाजहरूको गतिविधि ट्र्याक गर्न सक्छ। चिनियाँ राडारले कुडनकुलम र काल्पक्कम आणविक उर्जा केन्द्रको पनि निगरानी गर्न सक्छ।

दक्षिणी हिन्द महासागरमा चीनको महत्वाकांक्षाका लागि श्रीलंका महत्त्वपूर्ण छ। यसैबीच, आर्थिक संकटमा परेको श्रीलंकाले चीनबाट ठूलो ऋण लिएको छ, त्यसैले चीनका यी मागलाई अस्वीकार गर्न पनि मिल्दैन । चीनले श्रीलंकालाई ऋणको जालमा फसाएको विज्ञहरूको विश्वास छ । टापु देशको विदेश नीतिमा पनि चीनको हस्तक्षेप देखिएको छ । श्रीलंकाका ठूला संस्थाहरूमा पनि चीनको प्रभाव छ।

डोन्ड्रा खाडी श्रीलंकाको सबैभन्दा दक्षिणी छेउमा अवस्थित छ। यो ऐतिहासिक रूपमा धेरै महत्त्वपूर्ण छ किनकि यो कुनै समय श्रीलंकाको राजधानी थियो। चीनले श्रीलंकाको हम्बनटोटा बन्दरगाह ९९ वर्षको लागि भाडामा लिएको छ र गत वर्ष चिनियाँ सेनाको एउटा जासुसी जहाज यहाँ रोकिएको थियो ।

चिनियाँ जासुसी जहाज युआन वाङ ५ हम्बनटोटा बन्दरगाहमा ६ दिन बसेको थियो । यो जहाज इन्धन भर्ने र अन्य आपूर्तिका लागि रोकिएको बताइएको छ । भारतले श्रीलंकालाई चिनियाँ जहाजलाई त्यहाँ रोक्न दिने कुराको औपचारिक विरोध गरेको थियो तर श्रीलंकाले चीनको दबाबसामु झुकेको थियो। चिनियाँ जहाज स्याटेलाइट र मिसाइल ट्र्याकिङ सिस्टमले सुसज्जित थियो र अन्वेषण र अनुसन्धानमा विशेषज्ञता थियो।

उक्त जहाजलाई श्रीलंकाको जलक्षेत्रमा अनुसन्धान नगर्ने र अटोमेटिक आइडेन्टिफिकेशन सिस्टम अन राख्ने सर्तमा अनुमति दिइएको बताइएको छ ।

चीनले हम्बनटोटा बन्दरगाह ९९ वर्षको भाडामा १ अर्ब १२ करोड डलरमा लिएको छ र सन् २०१७ देखि सञ्चालन गरिरहेको छ । श्रीलंकाले यो बन्दरगाह निर्माण गर्न चिनियाँ कम्पनीलाई १.४ अर्ब तिरेको थियो । यो रकम पनि चिनियाँ ऋणबाट आएको हो । दक्षिणी राज्यबाट यो बन्दरगाहको दूरी केही किलोमिटर मात्रै भएकाले पनि भारत यसबाट चिन्तित छ ।

यो बन्दरगाह चीनको सैन्य अड्डा बन्न सक्ने भन्दै भारतले सधैं चिन्ता व्यक्त गर्दै आएको छ । हिन्द महासागर क्षेत्रमा चीनको बढ्दो उपस्थितिलाई लिएर भारत सधैं चिन्तित रहँदै आएको छ। राडार बेस बनाउने खबर भारतका लागि चिन्ताको विषय बन्न लागेको छ ।

श्रीलंकामा आधारित स्वतन्त्र राजनीतिक विश्लेषक र सेन्टर फर स्ट्राटेजिक स्टडीजका प्रमुख ए. जतिन्द्रले भने, ‘समय–समयमा श्रीलंकाका सरकारहरूले ‘असंलग्नता’, ‘तटस्थता’ र ‘इन्डिया फर्स्ट’ जस्ता आफ्नो विदेश नीतिको अडानबारे बयानबाजी गर्दै आएका छन्। यसबाहेक श्रीलंकाले
महाशक्तिको सत्ता संघर्षमा हस्तक्षेप गर्न नचाहेको बताउँदै आएको छ । तर, चीनले रडार बेस स्थापना गर्ने योजना बनाएको समाचारले श्रीलंकाको विदेश नीतिमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।

चीनले आफ्ना छिमेकी मुलुकलाई विभिन्न आधार बनाएर भारतलाई घेरेर बस्ने प्रयास गरिरहेको छ । चीनले ‘स्ट्रिङ अफ पर्ल्स’ भनेर चिनिने घेरा बनाएर भारतलाई घेरा हालेको छ । ‘स्ट्रिङ अफ पर्ल्स’ हिन्द महासागर क्षेत्रमा सम्भावित चिनियाँ आशयको भूराजनीतिक सिद्धान्त हो। यस मार्फत चीनले सैन्य र व्यापारिक सुविधाहरूको नेटवर्क निर्माण गरिरहेको छ। स्ट्रिङ अफ पर्ल्स चीनदेखि पोर्ट सुडानसम्म फैलिएको छ।

स्ट्रिङ अफ पर्ल्स मार्फत चीनले बंगलादेशमा कन्टेनर सुविधा, पाकिस्तानको ग्वादर बन्दरगाह र श्रीलंकाको हम्बनटोटा बन्दरगाह स्थापना गरेको छ। चीनले पाकिस्तान, श्रीलंका, बंगलादेश र म्यानमार जस्ता देशहरूमा बन्दरगाह परियोजनाहरूलाई आफ्नो नौसैनिक अड्डाहरूमार्फत सहयोग गरिरहेको छ।