काठमाडौं । अस्ट्रेलियाका पाँच विश्वविद्यालयहरूले भारतका केही राज्यका विद्यार्थीहरूलाई प्रवेशमा रोक लगाएका छन्। थुप्रै भारतीय विद्यार्थीले अब अष्ट्रेलिया पढ्नका लागि जान सक्ने छैनन् । फर्जी आवेदनहरू बढ्दै गएका कारण यस्तो गरिएको हो । केही भारतीय विद्यार्थी सस्तो शिक्षण संस्थानहरूमा भर्ना भएर जाने र त्यहाँ गएर पढ्नुको सट्टा काम गर्न थालेपछि अष्ट्रेलियाका विश्वविद्यालयहरूले यो कदम उठाएका हुन् ।

रिपोर्टका अनुसार दक्षिण एसियाबाट अष्ट्रेलियामा अध्ययनका लागि नक्कली आवेदन आउने क्रम बढेको छ । यसको अर्थ अस्ट्रेलियाका यी विश्वविद्यालयले नेपाली विद्यार्थीमाथि पनि प्रतिबन्ध लगाउन सक्छन् । रिपोर्टमा दक्षिण एसिया भनिएको छ जसमा नेपाल पनि पर्छ । र, नेपाल अस्ट्रेलियामा पढ्नका लागि धेरै विद्यार्थी पठाउने मामिलामा चीन र भारतपछि तेस्रो स्थानमा छ ।

अष्ट्रेलिया भारतीय र नेपाली विद्यार्थीहरूको लागि सबैभन्दा मनपर्ने अध्ययन गन्तव्यको रूपमा चिनिएको छ । सिड्नी मर्निङ हेराल्ड अखबारले मंगलबार रिपोर्ट गरेको छ कि हालको वृद्धिले अष्ट्रेलियाको अध्यागमन प्रणालीको अखण्डता र देशको आकर्षक अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा बजारमा दीर्घकालीन प्रभावको बारेमा सांसदहरू र शिक्षा क्षेत्रबाट चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।

ग्लोबल एजुकेशन फर्म नाभितासका जोन च्युले भने कि विदेशी विद्यार्थीको संख्या अपेक्षित भन्दा बलियो भएको छ। तर च्युले भने कि हामीलाई थाहा थियो कि हाम्रा संस्थाहरूमा भर्नाको लागि उच्च माग हुनेछ, तर जालसाजी विद्यार्थी आवेदनहरू पनि बढेको छ।

रिपोर्टमा भनिएको छ कि विश्वविद्यालयहरूले अष्ट्रेलियाको भिसा आवश्यकताहरू पूरा नगर्ने धेरै आवेदनहरूको साथमा आफ्नो जोखिम मूल्याङ्कन कम गर्न पनि यस्ता प्रतिबन्धहरू लगाएका छन् । द एज र द सिड्नी मर्निङ हेराल्ड पत्रिकाको रिपोर्टमा भिक्टोरिया युनिभर्सिटी, एडिथ कोवान युनिभर्सिटी, युनिभर्सिटी अफ भोलोगोङ, टोरेन्स युनिभर्सिटी र साउदर्न क्रस युनिभर्सिटीका लागि काम गर्ने एजेन्टहरूका इमेलहरू प्राप्त भएको भनिएको छ जसले भारतीय विद्यार्थीहरूका त्यस्ता आवेदनहरूको प्रशोधन गर्छन् ।

केही भारतीय राज्यहरूको पहुँच प्रतिबन्ध लगाएका विश्वविद्यालयहरू चिन्तित छन् कि गृह कार्यालयले विद्यार्थी भिसा फास्ट ट्र्याक गर्ने उनीहरूको क्षमता घटाउनेछ । किनभने वास्तवमा अष्ट्रेलियामा अध्ययन गर्न जान चाहने भन्दा काम गर्न चाहेका आवेदकहरूको संख्या बढेको छ। फेब्रुअरीमा, पर्थको एडिथ कोवान विश्वविद्यालयले भारतीय राज्य पञ्जाब र हरियाणाका आवेदकहरूलाई पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो, त्यसपछि मार्चमा भिक्टोरिया विश्वविद्यालयले उत्तर प्रदेश, राजस्थान र गुजरात लगायत आठ भारतीय राज्यहरूका विद्यार्थी आवेदनहरूमा प्रतिबन्ध विस्तार गर्‍यो।